लोकसभेनं २ सप्टेंबर १९७० ला या विधेयकावर ३३९ मतांनी शिक्कामोर्तब केलं. विधेयकाला १५४ खासदारांनी विरोध दर्शवला. हेंच विधेयक ४ सप्टेंबरला राज्यसभेसमोर सादर झालं. या विधेयकास स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ यांचा विरोध होता. राज्यसभेंत ५ सप्टेंबरला या विधेयकावर मतदान झालं. विधेयक संमत होण्यासाठी उपस्थित खासदारांपैकी दोनतृतीयांश खासदारांनी, विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करण्याची गरज होती. परंतु या मतदानामध्ये विधेयकाच्या बाजूनं १४९ आणि विरोधी ७५ असं मतदान होऊन, विधेयक संमत होण्यासाठी सभागृहांतील ज्या दोनतृतीयांश मतांची गरज होती त्यामध्ये केवळ एकतृतीयांश मतं कमी पडली आणि विधेयक नामंजूर ठरलं.
हें दुरुस्त-विधेयक लोकसभेंत सादर करायचं ठरल्यानंतर मध्यंतरींच्या काळांत काँग्रेस-अंतर्गत ब-याच घडामोडी घडून गेल्या होत्या. विधेयक सादर करण्याचा निर्णय झाला त्या वेळीं काँग्रेस-पक्षांत ती ऐतिहासिक दुफळी झालेली नव्हती. परंतु विधेयक चर्चेला आलं त्या काळांत दुफली झाली होती. राज्यसभेंतील मतदानावर प्रामुख्यानं त्याचा परिणाम घडला. कारण पूर्वींचे काँग्रेसच्या बाकावर बसणारे कांही खासदार आता संघटना काँग्रेसच्या बाकावर बसूं लागले होते. परिणामीं घटनेंत नमूद केल्याप्रमाणे काँग्रेसला उपस्थितांपैकी दोनतृतीयांश मतांचं मताधिक्य संपादनकरतां आलं नाही. हितसंबंधी आणि प्रतिगामी गट एका बाजूला आणि पुरोगामी विचाराचे पक्ष दुस-या बाजूला, असं उघड उघड चित्र त्यांतून निर्माण झालं.
राज्यसभेंत विधेयक नामंजूर होतांच राष्ट्रपतींनी घटनेच्या ३६६ (२२) कलमानुसार एक आज्ञा काढून संस्थानिकांची मान्यता काढून घेतल्यानंतर पुढे हें प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल झालं आणि तिथेहि १५ डिसेंबर १९७० ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अकरा न्यायमूर्तीसमोर या विधेयकाची चिकित्सा झाल्यानंतर, नऊ विरुद्ध दोन अशा बहुमतानं, न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपतींची ती आज्ञा बेकायदा ठरवली आणि त्यामुळे संस्थानिकांना अभय मिळालं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकार मात्र कोंडीत सापडलं. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालाची नोंद सरकारला घ्यावीच लागली. पंतप्रधानांनी मग लोकसभेंतच तसं सांगितलं आणि यावर उपाय म्हणून लोकसभेच्या निवडणुका घेऊन, नव्या लोकसभेसमोर पुन्हा हें विधेयक सादर करून संमत करून घेणं हा उपायहि सांगितला. यशवंतरावांच्या दृष्टीनं त्या वेळीं तरी शर्यतीचा निकाल लागला होता; डाव हुकला होता. तरी पण या प्रश्नाच्या संदर्भांत सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द हाच अखेरचा शब्द नसून राष्ट्रांतील जनतेचा शब्द हाच अखेरचा शब्द ठरणार होता.
यशवंतरावांची गृहमंत्रीपदाची कारकीर्द ही अनेक कारणांनी संस्मरणीय ठरली. त्यांच्या हातीं प्रचंड सत्ता होती, परंतु त्या सत्तेचा उपयोग त्यांनी पुरोगामी आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांची परिपूर्ति करण्यासाठी प्रामुख्यानं केला. देशांत अगदी कठीण, आणीबाणीची परिस्थिति निर्माण झालेली असतांनाहि मूळ उद्दिष्टांवरील त्यांचं लक्ष कधीच विचलित झालं नाही. गृहमंत्री म्हणून त्यांची तीन वर्षे आठ महिने कारकीर्द झाली. परंतु या अल्प काळांतहि त्यांच्यासमोर अनेक नवीं आव्हानं उभीं राहिलीं. त्या काळांत सरकारला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय असे जे धक्के बसले ते सर्व गृहमंत्री या नात्यानं यशवंतरावांनी पचवले. सरकारचा त्यांतून त्यांनी बचाव तर केलाच, शिवाय देशांतल्या लोकशाहीचंहि प्रामुख्यानं संरक्षण केलं. गृहमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द त्याच दृष्टीनं संस्मरणीय ठरली.