काँग्रेसनं वचनपूर्तीचं राजकारण सुरू करून पक्ष आणि जनता यांतील अंतर कमी करावं आणि लोकांना पुरोगामी कार्यक्रमांत सामील करून घ्यावं, यासाठी सहाव्या दशकाच्या मध्यावर कांही पुरोगामी विचाराच्या काँग्रे-जनांनी त्यामुळेच आवाज उठवण्याला सुरुवात केली. काँग्रेसनं जें धोरण मान्य केलेलं होतं त्याची अंमलबजावणी अतिशय संथपणानं होत राहिल्यामुळे, काँग्रेस-अंतर्गत कांहीजण नाराज बनले होते. यशवंतरावांचा या पुरोगामी विचाराला पाठिंबाच होता. १९६७ च्या निवडणुकींत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. त्यानंतर दिल्ली इथे झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनांत या गटानं चांगलाच आवाज उठवला. पंतप्रधानांसह सर्व वरिष्ठ काँग्रेस-नेते, निवडणुकींतील पराभवानं सचिंत बनलेले होते. या अधिवेशनांत मग त्यांतूनच एक दहा कलमी आर्थिक कार्यक्रम तयार झाला. बहुसंख्य काँग्रेस-जनांनी त्यांच पुरोगामी कार्यक्रम म्हणून स्वागत केलं.
भारतांत जे संस्थानिक होते त्या सर्वांचा तनखा आणि खास सवलती रद्द करण्यांत याव्यात असं त्या दहा कलमी कार्यक्रमांत समाविष्ट करण्यांत आलेलं होतं. संस्थानिकांच्या खास सवलती रद्द करण्यांत याव्यात याला काँग्रेस-कार्यकारिणीचा पाठिंबाच होता. त्याला महाराष्ट्रांतले काँग्रेस-खासदार मोहन धारिया यांनी संस्थानिकांचे तनखे रद्द करावेत अशी एक दुरुस्ती सुचवली. ही दुरुस्ती-सूचना, अधिवेशन संपतां संपतां फक्त सतरा मतं मिळून संमत झाली. विरोधी मतं चारच होतीं, लोकशाहीच्या कल्पनेशीं विसंगत असलेल्या, तनखा आणि त्याचबरोबर खास सवलती या दोन्ही गोष्टी बंद कराव्यात यासाठी या ठरावांत सरकारला आवाहन करण्यांत आलं होतं. दिल्लीच्या या अधिवेशनाला काँग्रेसच्या एकूण ७५५ सदस्यांपैकी अ. भा. काँग्रेसचे ३१५ सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामध्ये संस्थानिकांचं प्राबल्य तुलनेनं कमी. दैनंदिन राजकारणापासूनहि ही राजे मंडळी कांहीशी अलिप्त असल्यानं, १९६७ निवडणुकीच्या प्रचारांत यशवंतरावांनी संस्थानिकांच्या प्रश्नावर भर दिला नव्हता. परंतु निवडणुकीनंतरच्या काळांत मात्र सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीनं, संस्थानिकांना दिले जाणारे तनखे आणि विशेष सवलती, यासंबंधीचा विचार त्यांनी केला.
राजे लोकांना जे अधिकरा प्राप्त झालेले होते त्याचा आणि त्यांना मिळणा-या तनख्यांचा उपयोग ते केवळ खाजगी चैनीसाठी करत असत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं तें खटकणारं होतं. त्यामुळे अ. भा. काँग्रेस-अधिवेशनामध्ये, तनखे रद्द करण्यासंबंधीची दुरुस्ती येतांच ती संमत करून घेण्याच्या दृष्टीनं, महत्त्वाच्या हालचाली त्यांनी केल्या.
काँग्रेस-अधिवेशनांत ही दुरुस्ती संमत झाली, परंतु त्यामुळे कांही काँग्रेस-जनांचं पित्त खवळलं. कांहींनी त्याला विरोध केला. ही दुरुस्ती अल्पशा, किरकोळ मतानं संमत झालेली आहे असं मत व्यक्त करण्याला त्यांनी प्रारंभ केला. स. का. पाटील यांनी तर या प्रकाराचं वर्णन ‘शुद्ध वेडेपणा’ अशा शब्दांत केला. मोरारजी देसाई यांनी त्यास ‘विश्वासघात’ म्हणून संबोधलं. त्यानंतर पुढच्या काळांत, तनखे बंद करावेत, बंद करूं नयेत, असा उलटसुलट चर्चा काँग्रेस-अंतर्गत सुरू झाल्या. कांही केंद्रीय मंत्र्यांची भावाना, हा दुरुस्तीसह समंत झालेला ठराव आपल्यावर लादला जात आहे अशी होती; तर तनखे बंद करण्याची मागणी करणारा ठराव हा काँग्रेस-अधिवेशनांत दर्जेदारपणानं आणि लोकशाही प्रथेचा रीतसर अवलंब करूनच संमत व्हायला हवा होता, असं पंतप्रधानांचं मत होतं.
अखेरीस हा प्रश्न, पुन्हा जबलपूर येथील काँग्रेस-अधिवेशनासमोर चर्चेसाठी आला आणि या अधिवेशनानं, मूळ दुरुस्ती-ठरावावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे दहा कलमी कार्यक्रमांतील तो एक आता मान्यकार्यक्रम ठरला.