त्या वेळी व्ही. कृष्णमेनन हे भारताचे संरक्षणमंत्री होते आणि जनरल थापर हे सरसेनापति होते. भारत-चीन सीमेवरील घटनांबाबत लष्करी अधिका-यांकडून दिल्लीला पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आवश्यक तो तपशील येत राहिला होता. दिल्लीत त्या संदर्भात उच्चपातळीवरून चर्चाहि सुरू होत्या. १७ नोव्हेंबर १९६१ ला अशीच एक उच्चपातळीवरील बैठक झाली आणि भारत-चीन दरम्यानच्या सीमेवर, विशेषतः लडाख भागांतील लष्करीदृष्ट्या असलेली उणीव भरून काढावी आणि आघाडीवरील भागांत लष्करानं आपले तळ ठोकावेत, असा निर्णय पं. नेहरूंनी सांगितला.
भारताच्या ‘इंटिलिजन्स ब्यूरो’नं, आघाडीवरील भागांत लष्करी तळ उभारण्याचा आग्रहाचा सल्ला दिलेला होता आणि परराष्ट्रखात्याच्या मंत्रालयानं त्यास दुजोरा दिला होता. भारतानं आगेकूच करण्याचं धोरण अवलंबलं नाही, तर चीन भारताच्या हद्दींत आणखी घूसखोरी करण्याची शक्यता गृहीत धरूनच हा निर्णय करण्यांत आला होता. सरसेनापति थापर आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एम्. कौल यांनीहि हा निर्णय मान्य केला. ‘फाँरवर्ड पाँलिसी’ म्हणून त्या काळांत हा निर्णय गाजला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना, स्वसंरक्षणाचा प्रसंग निर्माण झाल्याखेरीज चीनशी सशस्त्र चकमक होणार नाही याची प्रामुख्यानं काळजी घ्यावी, अशा सरसेनापतींनी सीमेवरील संबंधित वरिष्ठ लष्करी अधिका-यांना सूचना दिल्या होत्या.
नेफामध्ये चीन आपल्या बाजूला लष्करी तळ उभे करण्यांत गुंतला आहे असं आढळून येतांच भारतानंहि मॅकमोहन रेषेवर लष्करी तळ उभारण्याला सुरुवात केली. भारत ज्या सरहद्दीवर आपला हक्क सांगत होता, त्या सरहद्दीचं परिणामकाराक रीतीनं संरक्षण करतां येणं शक्य व्हावं, हाच या निर्णयामागचा प्रमुख हेतु होता. नेफाच्या पश्र्चिमेला आणि लडाखच्या पूर्वेला अशा रीतीनं १९६१ आणि १९६२ मध्ये आघाडीवरील भागांत असे लष्करी तळ उभारण्यांच काम सुरू राहिलं आणि १९६२ च्या मध्यापर्यंत तर लडाखमध्ये भारताच्या लष्कराचे ४३ नवे तळ उभे ठाकले. भारताच्या या धोरणाबद्दल आणि त्याच्या यशाबद्दल कांही लष्करी अधिका-यांमध्ये मात्र मतभेद निर्माण झाले होते.
लडाखमध्ये भारतानं केलेल्या आक्रमणाच्या संदर्भात चीननं भारताकडे १९६२ मध्ये कडक निषेध-खलिता पाठवला. त्यावर पंडितजींनी, त्या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये, पेकिंगला असं सुचविलं की, चीननं आपलं सन्य मागे घ्यावं, भारतहि आपलं सैन्य मागे घेईल. किंबहुना दोन्ही देशांनी संयुक्तपणे सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय करणं युक्त ठरेल. या दोन देशांतला सीमा-रेषेचा प्रश्र्न अनिर्णीत असला तरीहि अक्साइ चीनमधील रस्त्यावरून चीनच्या नागरिकांना वाहतूक करतां येईल, अशी सवलतहि त्यांनी देऊं केली; परंतु पंडितजींनी देऊं केलेली ही सवलत चीननं धुडकावून लावली. आम्ही आमच्या हद्दीत बांधलेल्या रस्त्यावरून वाहतूक करण्याला भारताची संमति हवीच कशाला, असा याबाबत चीनचा पवित्रा होता. इथपासून या दोन्ही देशांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झाला.
त्यांतूनच २१ जुलैला या दोन देशांच्या सैनिकांमध्ये चकमक उडाली. चीननं त्यासंबंधीहि निषेध नोंदवला आणि भारताबरोबर युध्द करण्याची चीनची इच्छा नसून उभयतांनी वाटाघाटींच्या मार्गानंच सीमेचा प्रश्र्न सोडवावा अशी आपली इच्छा कळवली; परंतु पं. नेहरूंनी चीनच्या या भूमिकेस दि. २६ जुलैला प्रथमदर्शनी नकार दर्शवला. चीनकडून निर्माण झालेल्या आक्रमणाच्या आव्हानाला भारत समर्थपणे तोंड देऊं शकेल अशी खात्री करून घेतल्यानंतर सीमा-रेषेविषयी भारत चर्चेच्या व वाटाघाटीच्या मार्गानं जाण्यास तयार असल्याचंहि त्यांनी स्पष्ट केलं.
