खेड्यापाड्यांत पसरलेल्या आणि जमीनदजुमल्याच्या आश्र्चयानं जीवन कंठणा-या महाराष्ट्रांत शेतीच्या बाबतींत जमिनीची शक्ति मर्यादित आणि पाणीहि मर्यादित. आतापर्यंत या मर्यादित शक्तीचाहि पुरेपूर उपयोग करण्यांत आलेला नव्हता. ही परिस्थिति बदलायची तर त्यासाठी पाच, दहा, पंधरा वर्षं सतत झगडावं लागणार होतं. शेतीत काम करणा-या खेड्यापाड्यांतल्या माणसांना वर्षांतले तीन-चार महिने शेतींत काम केल्यानंतर घरी बसून रहाण्याशिवाय गत्यंतर नसतं. त्याला उपयोगी पडेल असं काम मिळण्याची परिस्थिति निर्माण करावी याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर आवश्यक ते लक्ष दिलेलं नसल्यामुळे, श्रमासाठी तयार असलेल्या या शक्तीची प्रतिष्ठा वाढली नव्हती.
यशवंतरावांनी आपल्या कारकीर्दींत, सर्वप्रथम मनुष्यबळ जागं होण्यासाठी शिक्षणाची गंगा त्यांच्यापर्यंत पोचवली. मनुष्यबळाचा नापीक अवस्थेत राहिलेला हा साधनसंपत्तीचा भाग सुपीक करायचा, त्यांच्यांत नवं सामर्थ्य निर्माण करायचं तर शिक्षणाचं चैतन्य त्यांच्यांत निर्माण करणं जरूरच होतं. शेतीचा विकास करण्यासाठी खेड्यांत बिजली पोचण्याची जेवढी नितान्त गरज असते तेवढीच किंबहुना अधिक गरज शिक्षणाची बिजली पोचवण्याची मानावी लागते. यशवंतरावांच्या दृष्टिकोनांत हा नेमकेपणा आढळतो.
जमिनीच्या आणि पाण्याच्या मर्यादेच्या पार्श्र्वभूमीवरच त्यांनी शेतीचा प्रश्र्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. कूळकायदा, कमाल जमीन-धारणा कायदा, यांसारखे कायदे झाल्यानं शेतक-यांत नवचैतन्य निर्माण झालेलंच होतं. प्रश्र्न होता शेतीच्या विकासाचा. शेकडो वर्ष हा प्रश्र्न अनिर्णीत स्वरूपांतच पडून राहिला असल्यामुळे त्याकडे आवर्जून लक्ष देणं क्रमप्राप्तच होतं. पाण्याची शक्ति मर्यादित असल्यानं, पावसाचं पडणारं पाणी वाहून न जाता जमिनींत साठून राहील आणि मुरेल यासाठी मग त्यांनी, भू-संरक्षणाची, बंडिंगची उपाययोजना कार्यवाहींत आणण्याचा उपाय काढला.
महाराष्ट्रांत त्या वेळी साडेतीन कोटि एकर जमीनीची अवस्था एखाद्या गळक्या भांड्यासारखी होती. पाणी पडायचं आणि वाहून जायचं! जमीन कोरडी ती कोरडीच!
शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा प्रश्र्नही असाच आ वासून उभा होता. केवळ शेतीची जमीन वाढवल्यानं आणि पडीक जमीन भूमिहीनांना वांटून त्यांत लागवड करत राहिल्यानं धान्योत्पादनाचा प्रश्र्न सुटेल हा सिध्दान्त यशवंतरावांना मान्य नव्हता. शेतीच्या आधुनिकीकरणांत राज्यानं प्रगति साध्य करणं हेच त्यांना अभिप्रेत होतं. आधुनिक पध्दतीनं शेती विकसित करायची तर त्यासाठी धरणं, पाट-बंधारे हा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार होता. तसा तो त्यांनी सुरू केला.
महाराष्ट्रांत नद्यांची संख्या पुष्कळ, पण आकारानं त्या लहान. पावसाळ्यांत जे पाणी साठेल त्यावर सात-आठ महिने जमिनीची भूक भागेल अशी भौगोलिक स्थिति. परंतु ही भूक भागवण्यासाठी धरण-योजना तयार होऊं लागतांच, धरणाची जागा बदला म्हणून मागण्या आणि आंदोलन सुरू होऊं लागली. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या बाबतींत लोकांची मनं विचलित होणार नाहीत, त्यांच्या मनांत संशय निर्माण होणार नाही असं वातावरण निर्माण करा, अशी मुख्य मंत्र्यांची हाक होती; परंतु विरोधाकरिता विरोध हेच ज्यांचं राजकारण, ती मंडळी ही सर्वांगीण विकासाची व यासाठी सहकार्य करण्याची हाक ऐकण्याच्या मनःस्थितींत नव्हती. तशी ती मंडळी एरवीहि नसतात. समृध्दीला बांध घालूनच असंतोषासाठी रान मोकळं करतां येतं. अन्यथा राजसंन्यासाची पाळी येते. त्यामुळे या धैर्यधरांना मानापमान नाटकाची तालीम सतत सुरू ठेवणं भाग पडतं. अशी नाटकं सुरू होती. सत्तेची भामिनी मात्र विरोधकांपासून यामुळे दूर दूर जात राहिली.
