शिक्षण, शेती, उद्योगधंदे यांबाबत सरकारनं केलेल्या निर्णयांची माहिती दिल्यानंतर यशवंतरावांनी स्वतःच एका प्रतिज्ञेचा उल्लेख केला आणि महाराष्ट्रांतल्या प्रत्येकानं प्रतिज्ञाबध्द होण्याचं आवाहन केलं. संत ज्ञानेश्र्वर, छत्रपति शिवाजीमहाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि लो. टिळक या महाराष्ट्राच्या प्रातिनिधिक प्रतीकांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जोपासना केली आणि तिचा वारसा आपल्या हाती दिला. हा वारसा, हा अमोल ठेवा, हृदयांत जपून ठेवणं व त्याचा निकाल करणं प्रत्येक मराठी माणसाचं आद्य कर्तव्य ठरतं. मराठीभाषी राज्य स्थापन होत असतांना, देशाची भरभराट करण्याला व त्याची कीर्ति दिगंत पसरवण्याला आपलं शक्तिसर्वस्व देऊं, अशी प्रत्येकानं प्रतिज्ञा केली पाहिजे. महाराष्ट्राची व देशाची सेवा करण्याचं व्रत आपण घेऊं या आणि आपलं ध्येय गाठण्यासाठी शक्ति व बुध्दी दे, अशी परमेश्र्वराजवळ प्रार्थना करूं या, अशी ही प्रतिज्ञा होती.
नव-राज्यनिर्मितीचा उत्सव संपला. नवं मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत आलं. कामाची दिशी ठरली. त्यासाठी प्रतिज्ञा झाल्या. व्रतस्थ रहाण्याचंहि ठरलं. राज्याची स्थापना हे साध्य नसून साधन आहे आणि आधुनिक ज्ञानविज्ञानावर अधिष्ठित असा शेती व उद्योगप्रधान समाज स्थापन करणं हे राज्याचं ध्येय असल्याचंहि सांगितलं गेलं. अधिकांचं अधिक हित साध्य करायचं आणि संधि-समानता निर्माण करायची, तर दारिद्र्यामुळे बुध्दि व कर्तृत्व वाया जाऊं नये यासाठी लोकांना आता प्रत्यक्ष कामाला लावण्याची गरज होती. शेती व औद्योगीकरण त्यांतूनच वाढणार होतं.
परंतु या गोष्टी भाषणानं आणि आवाहनानं केवळ साध्य होणा-या नाहीत, याची यशवंतरावांना जाणीव होती. झोपलेला, कर्तव्यविन्मुख झालेला समाज प्रत्यक्ष कामासाठी उभा करायचा, तर नव्या राज्याच्या नव्या विचारांचं सूत्र, प्रत्येकाच्या मनापर्यंत पोचण्याची आवश्यकता होती. या गरजेतूनच मग यशवंतरावांचा महाराष्ट्र-संचार सुरू झाला.
महाराष्ट्र राज्याचा जगन्नाथाचा रथ चालवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याचा हात लागावा, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत महाराष्ट्रीय तरुणांनी आघाडीवर असावं, यासाठी महाराष्ट्राच्या मनोभूमीची मशागत करून कर्तृत्वाचं भरघोस पीक काढावं यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न होता. देशांतील अधिक प्रगति झालेल्या विभागांच्या बरोबर अविकसित भागांना आणणं व संपूर्ण प्रदेशाचा समतोल विकास साध्य करणं असं महाराष्ट्र राज्याचं धोरण त्यांनी ठरवलं.
राज्याची राजधानी ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेली असली, तरी तिच्यालगतचं फार मोठं क्षेत्र अविकसित अवस्थेत वर्षानुवर्ष राहिलेलं होतं. राज्याच्या एकूण क्षेत्राची परिस्थिति विरोधाभासाची अशी होती. हा विरोधाभास बदलून टाकायचा, तर यासाठी सर्वंकष प्रयत्नांची जरुरी होती. त्या दृष्टीनं राज्य स्थापन होण्याच्या वेळेपासूनच राज्याच्या औद्योगीकरणावर भर देण्यांत आला होता. शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यासाठी, ते क्षेत्र सरकारी मदतीनं खुलं करण्यांत आलं होतं. त्यावरील निर्बंध कमी करण्यांत आले होते. शिक्षण घेतल्यावर मराठी तरुणांनी दुस-याचे उद्योग व कारखाने चालवण्यांत बुध्दि-शक्ति खर्च करण्याऐवजी स्वतः उद्योगधंद्यांत पडावं आणि स्वतःचे कारखाने चालवावेत यासाठी शिक्षणाची दारं त्यांना खुली करून देण्यांत आली होती. यशवंतराव हे सर्व सांगत राहिले होते. केवळ व्यापाराचा मार्ग न चोखाळतां मराठी माणसांनी मोठ्या उद्योगधंद्यांत प्रवेश करावा असा त्यांचा सल्ला होता. राज्याचं उद्घाटन झाल्याच्या पुढच्याच आठवड्यांत मुंबईत ‘इंडियन कमिटी फाँर कल्चरल फ्रीडम’ आणि साधना साप्ताहिकातर्फे एक परिसंवाद झाला. या परिसंवादांत मार्गदर्शन करतांना मुख्य मंत्र्यांनी, महाराष्ट्रांतील अपेक्षित भव्य उद्योग-मंदिराची कल्पना बोलून दाखवतांना, हे मंदिर उभारण्यासाठी सरकारकडून मार्गदर्शन, मदत आणि उत्तेजन हवं असेल, अशा सर्व प्रश्र्नांच्या संबंधित बाजूकडे विचारवंतांनी लक्ष द्यावं आणि सरकारचं लक्ष वेधावं, असं आवाहन केलं. सबंध मानवी समाजाचं कल्याण करण्याचं अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी आर्थिक विकास हे, ते ध्येय साध्य करण्याचं एक साधन असल्यामुळे, सामाजिक समस्यांच्या संदर्भात आर्थिक समस्यांची पहाणी करणं आवश्यक आहे, असं यशवंतरावांचं मत होतं.
