लोकांच्या इच्छेला मान देण्याची भाषा पंडितजीहि मधून मधून बोलत असत; परंतु त्यामुळे कांही गुजराती नेते अस्वस्थ बनले होते. पंडितजींच्या अशा बोलण्यानं चळवळीला जोर चढत आहे अशी त्यांची तक्रार होती. त्यामुळे हैदराबादच्या काँग्रेस-अधिवेशनाची संधि साधून, एक गुजराती शिष्टमंडळ पंडितजींना भेटलं आणि द्वैभाषिकाच्या योजनेंत आता केव्हाहि बदल होणार नाही असं पंडितजींनी शेवटचं जाहीर करून टाकावं, असा त्यांनी आग्रह धरला. शिष्टमंडळाचं हें म्हणणं ऐकून पंडितजी संतापले आणि द्वैभाषिक कायमचं माथीं मारण्यास मी कांही हुकूमशहा नाही असं रागानं बोलून त्या शिष्टमंडळाला त्यांनी वाटेला लावलं.
१९५८ सालाच्या अखेरी-अखेरीस पं. नेहरू आणि यशवंतराव यांच्यात चर्चा झाली आणि द्वैभाषिक चालवण्यांतील आपली असमर्थता यशवंतरावांनी व्यक्त केली तेव्हाच वस्तुतः द्वैभाषिकाचा निकाल ठरून गेलेला होता. द्वैभाषिक स्थिर करण्याचा प्रशासकीय, राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न करूनहि त्यांत यश येत नाही असं सिद्ध झालं होतं. द्वैभाषिक राज्य म्हणून निश्चितच यश मिळालं होतं, परंतु राजकीयदृष्ट्या मात्र त्याला यश म्हणतां येत नव्हतं. विदर्भ, मराठवाडा, सौराष्ट्र या भागांत भावनात्मक ऐक्य प्रस्थापित करण्यांत त्यांना कांहीसं यश मिळालं होतं इतकंच!
गांधींचे महाराष्ट्रातील प्रमुख अनुयायी अप्पासाहेब पटवर्धन, थोर विचारवंत आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे एका काळचे सेनानी रावसाहेब पटवर्धन, के. एम्. मुनशी यांच्यासारख्यांनी यशवंतरावांच्या कार्याचा मुक्तपणें गौरवहि केला होता. असं असलं तरी राजकीय क्षेत्र शांत झालेलं नव्हतं. विदर्भांत महाविदर्भाची चळवळ, उर्वरित महाराष्ट्रांत संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि गुजरातमध्ये महागुजरात जनता-परिषदेची चळवळ हें सर्व जिवंत होतं. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचे एका वेळेचे कट्टर विरोधक स. का. पाटील यांच्यासह अनेकांना या प्रश्नाचा पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता वाटूं लागली. द्वैभाषिकाचा पुनर्विचार होण्यास आणि संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यास हीच वेळ योग्य होती. यशवंतरावांनी नेमक्या याच वेळीं पंडितजींसमोर आपलं मनोगत मोकळेपणानं बोलून दाखवलं.
दिल्लींतहि या वेळीं अनुकूल वारं वाहूं लागलं होतं. ढेबरभाई यांच्या जागीं श्रीमती इंदिरा गांधी यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदीं निवड झालेली होती. या प्रश्नांत काँग्रेस-अध्यक्षांनी रदबदली करावी असा यशवंतरावांनी प्रयत्न सुरू केला. इंदिरा गांधी व चव्हाण यांच्यांत झालेल्या चर्चेंत अध्यक्षांची अनुकूलता संपादन करण्यापर्यंत या प्रश्नाची मजल गेली. महाराष्ट्राबद्दल इंदिराजींच्या मनांत सहानुभूति होती. वर्षानुवर्षं हा प्रश्न चिघळत ठेवला गेल्यानं पंडितजींची प्रतिमा त्यामुळे डागळली जात असल्याचं त्यांच्या लक्षांत आलेलं होतं. अखेर चंदीगड येथील काँग्रेस-अधिवेशनांत अध्यक्ष इंदिरा गांधी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आणि या प्रश्नाचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करून निर्णय करण्यासाठी म्हणून नऊ सदस्यांची एक समिति नियुक्त करण्यांत आली. या समितीनं पुढे १९६० च्या जानेवारीमध्ये द्वैभाषिकाचं विभाजन करण्यास अनुकूल असा आपला अहवाल दिला. मुंबईसह महाराष्ट्र हें एक राज्य आणि गुजरातचं स्वतंत्र राज्य अशी या समितीची शिफारस होती.