राजकवि यशवंत (यशवंत दिनकर पेंढरकर) यांचा बहुमान करावा असं कराडचे शंकरराव करंबेळकर यांनी एक दिवस यशवंतरावांना सुचवलं. कवि यशवंत यांना बडोदें दरबारनं ‘राजकवि’ म्हणून पूर्वीच भूषवलेलं होतं. एक थोर कवि या नात्यानं महाराष्ट्राच्या साहित्यक्षेत्रांत कवि यशवंतरावांनी अग्रस्थान मिळवलेलं होतं. मित्रवर्य़ करंबेळकर यांची सूचना योग्यच होती. यशवंतरावांनी या सूचनेचा तत्काळ आदर केला. राजकवि यशवंत यांना ‘महाराष्ट्र-कवि’ म्हणून भूषवलं आणि त्यांचा बहुमान केला. कवि यशवंतरावांना आजन्म दरमहा ४०० रुपये मानधन देण्याचाहि निर्णय त्यांनी केला. विशेष हें की, या मानधनाबद्दल कवि यशवंत यांच्यावर कांहीहि बंधन अगर जबाबदारी टाकण्यांत आलेली नव्हती. ऑक्टोबर १९६० पासून कवि यशवंतांना हें मानधन मिळत राहिलं.
द्वैभाषिक संपून संयुक्त महाराष्ट्र- महाराष्ट्र राज्य १९६० मध्ये अस्तित्वांत आल्यानंतर त्याच वर्षांच्या नोव्हेंबर महिन्यांत महाराष्ट्र राज्य कायदेमंडळाचं अधिवेशन नागपूर इथे, वर्षांतून एकदा घेण्याचा निर्णय यशवंतरावांनी केला. नागपूर शहराचं महत्त्व कायम ठेवून तें वाढवण्यांत येईल असं आश्वासन त्यांनी दिलेलंच होतं. त्यानुसार नागपूर इथे हें अधिवेशन प्रथमच भरवण्यांत आलं. या वर्षापासूनच पुढे दरवर्षी विशिष्ट काळासाठी राज्य-सरकारचं वास्तव्य नागपूर इथे होऊं लागलं आणि कायदेमंडळाचं एक अधिवेशनहि भरूं लागलं.
नागपूरच्या पहिल्या अधिवेशनांतच, दि. २१ डिसेंबर १९६० ला, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व सांस्कृति मंडळाचं उद्घाटन यशवंतरावांनी केलं. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या मंडळाची स्थापना त्याच वर्षी १ डिसेंबरला झालेली होती. या मंडळाची स्थापना म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सांस्कृतिक क्षेत्रांत घडलेली एक महत्त्वपूर्ण अशी घटना होय.
साहित्य आणि संस्कृति यांच्य़ा वृद्धीसाठी व संवर्धनासाठी काम करणारी विद्वज्जनांची एक यंत्रणा निर्माण करण्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्य़ा वेळींच यशवंतराव हे वचनबद्ध होते. शासनामार्फत ज्या घोषणा, जे उच्चार, पुनरुच्चार होत गेले त्यांचं फलित स्वरूप म्हणजेच या मंडळाची स्थापना होय. मराठी जनतेला दिलेल्या वचनाची परिपूर्ति, या मंडळाची स्थापाना करून यशवंतरावांनी केली. विचारवंत, विद्वान्, मित्र यांच्याशीं प्रदीर्घ चर्चा करून, संपादकांनी केलेल्या सूचना, इशारे यांचा विचार करून, महाराष्ट्राचं जीवन व्यापक, विस्तृत नि क्रियाशील बनावं, आणि ठिकठिकाणीं जी विद्वान् मंडळी आहेत, त्यांच्या शक्तीचा, त्यांच्या ज्ञानाचा व साहित्याचा, विचारांचा उपयोग करून काम करण्याची प्रवाही योजना सिद्ध व्हावी या हेतूनं हें मंडळ स्थापन करण्यांत आलं.
या मंडळाला जन्म देणारा जो सरकारी आदेश प्रसिद्ध झाला त्या आदेशांत मंडळासंबंधीच्या कांही धोरणांचा उल्लेख केलेला होता. अर्थांत् हीं धोरणं नमुन्यादाखल आहेत असं या मंडळाच्या औपचारिक उद्घाटनाच्या प्रसंगीं यशवंतरावांनी सांगितलं. आणि त्याचबरोबर कुठल्या त-हेचं काम केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे यासंबंधी कुठलंहि बंधन, कुठल्याहि मर्यादा शासन या मंडळावर घालूं इच्छित्त नाही, असंहि जाहिर केलं.
शासकीय कामाच्या नेहमीच्या संदर्भांत मुख्य मंत्र्यांची ही घोषणा आगळी म्हणावी लागते. कोणत्याहि कार्याच्या बाबतींत नियमांनी आणि बंधनांनी जखडून टाकणं हें शासकीय कामाचं सूत्र असतं. इथे तर मंडळाला सर्वच बाबतींत मुक्तद्वार ठेवलं होतं; परंतु महाराष्ट्रांत असं मंडळ स्थापन करण्यामागचा यशवंतरावांचा हेतु समजून घेतला म्हणजे त्यांनी सर्व अधिकार, मंडळाच्या स्वाधीन कां केले होते तें लक्षांत येऊं शकतं. मुख्य मंत्र्यांचा या मंडळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांतून स्पष्ट होऊं शकतो.