शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्याबाबतच्या सर्वसाधारण धोरणासंबंधी व व्यवस्थेसंबंधी सरकारला सल्ला देण्यासाठी मुंबई राज्य इरिगेशन बोर्ड हेंहि याच काळांत अस्तित्वांत आलं. सार्वजनिक बांधकामखात्याचे मंत्री हे या बोर्डाचे अध्यक्ष होते आणि इरिगेशनसाठी ८८.१२ कोटींची तरतूदहि करण्यांत आली होती.
शेतकरी आणि ग्रामीण विभाग यांच्या हिताचा यशवंतरावांना ध्यास लागला आहे, असा आरोप त्या काळांत त्यांच्यावर करण्यांत येत असे. पाटबंधारे-मंडळाच्या उद्घाटनाच्या समारंभ-प्रसंगीं बाळासाहेब देसाई यांनीच हा आरोप केला. देसाई यांनी जें मत व्यक्त केलं त्याची संभावना त्या वेळीं आरोप म्हणून करण्यांत आली असली, तरी बाळासाहेबांचा हेतु ‘आरोप’ करण्याचा नव्हता. आरोप करण्याचं कारणहि नव्हतं; कारण यशवंतरावांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचाच ध्यास घेतला होता.
महाराष्ट्र हा प्रामुख्यानं खेडयांत पसरलेला असल्यामुळे, ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देणं क्रमप्राप्तच होतं. समाजांत शेतकरीवर्ग बहुसंख्य असूनहि अर्थव्यवस्थेचा हा भाग दुर्लक्षिला गेलेला आणि अवनत असा आहे. त्यामुळे यशवंतरावांवर होणारा तथाकथित आरोप ते मान्यच करतात आणि शेतकरीवर्गाच्या कोणत्याहि गोष्टीला आपल्याकडून, त्यांच्या परिस्थितीबाबत चटकन प्रतिसाद दिला जातो असंहि सांगतात. विकास-कार्याचा यशवंतरावांचा निकष असा की, त्या कार्यामुळे दारिद्र व घाण यांत खितपत पडलेल्या व सुसंस्कृत जीवनाला आंचवलेलं भकास जीवन खेडोंपाडी जगत असलेल्या बहुजन-समाजाला किती फायदा झाला? लोक खेड्यांत राहतात आणि जमीन हेंच त्यांच्या उपजीविकेचं साधन आहे. सर्व धंद्यात महात्त्वाचा धंदा शेती.
यशवंतरावांच्या मतें, इतर सर्व प्रश्न थिटे पडावेत असा भारतीय शेतीचा असलेला एक प्रश्न म्हणजे पाटबंधा-याचा प्रश्न; शेतीला ज्यावर विसंबतां येईल असा पाणीपुरवठा करण्याचा होय. देशांतली त्या काळांत असलेली ८० टक्के व मुंबई राज्यांतली ९५ टक्के जमीन पावसाच्या लहरीवर सर्वथैव अवलंबून असावी, हें त्यांना लांछनास्पद वाटत होतं. पाटबंधा-यांच्या सोयीचा विस्तार करण्यांनच भारतीय शेतींत महत्त्वाचा बदल घडवून आणतां येईल असं त्यांचं मत होतं आणि त्यानुसार राज्यांतल्या पाटबंधा-यांच्या सोयी वढवण्याचं काम त्यांनी सुरू केलं.
पाटबंधारे आणि जलसंपत्ति याबाबत महाराष्ट्राची एकदा संपूर्ण पहाणी व्हावी या उद्देशानं यशवंतरावांनी स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली नंतर राज्य-पाटबंधारे मंडळाची स्थापना केली. यासाठी नियुक्त करण्यांत आलेल्या समितींत डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, एम. एल्. चाफेकर, आण्णासाहेब शिंदे, दत्ता देशमुख, यशवंतराव गिरमे, के. जी. देशमुख, श्रीपतराव कदम, शंकरराव मोहिते, जी. एन्. पंडित आणि डी. ए. गडकरी यांचा समावेश होता. एस्. के. बेडेकर हे या समितीचे कार्यवाह होते.
बर्वे-समितीनं या प्रश्नाचा सर्वांगीण असा कसून अभ्यास केला. त्यांनी तयार केलेला अहवाल महाराष्ट्र सरकारच्या दप्तरीं दाखल आहे. महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिति आणि डोंगराळ भू-रचना हीं लक्षांत घेतां, राज्यांतल्या पाण्याचा थेंब न् थेंब अडविला, तर किती टक्के जमिनीला पाणी-पुरवठा होऊं शकेल आणि त्यासाठी एकूण किती कोटि रुपये खर्च करावे लागतील याचा संपूर्ण तपशील, या अहवालांत नमूद आहे. निसर्गच महाराष्ट्राच्या इतका विरुद्ध आहे की, वर्षानुवर्षे कोट्यवधि रुपये खर्च केल्यानंतरहि त्यांतून साकार होणा-या पाटबंधा-यांच्या सोयींतून राज्यांतली जास्तींत जास्त २२ ते २५ टक्के जमीन पाण्याखाली येऊं शकेल, असं समितीनं आपलं मत नोंदवलं आहे.