राज्य आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत असल्यानं या संस्थांनी सेवा-वृत्तीनं काम करावं हा विचार लोकांच्या मनावर कुशलतेनं बिंबवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सेवा-वृत्तीनं काम करणारी मंडळी राज्यांत कमी नव्हती. त्यांना काम करण्याची संधि देण्याचा प्रश्न होता. जनहिताला पोषक असं कार्य या व्यक्तिंकडून आणि लोकशाही संघटनांकडून व्हायचं तर त्यांना तांत्रिक सल्ला आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची गरज होती. यशवंतरावांनी त्या दिशेनं धडाडीनं पावलं टाकण्यास प्रारंभ केला. सत्तेचं विकेंद्रीकरण राज्यांत थोडंफार झालेलंच होतं. जिल्हा व त्याखालच्या पातळीवरील लोकशाही संस्थांना त्यांच्या विभागांत विकास-योजनांबाबत अधिक सत्ता व जबाबदा-या सोपवण्याच्या विचाराला सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला- त्यांतूनच पुढे वेग आला हें उघड आहे.
ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगपालिकांच्या कारभारालाहि त्यांनी या काळांत नवी दिशा प्राप्त करून दिली. हें करतांना स्वत: यशवंतरावांनी युरोप, अमेरिका यांसारख्या पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील स्थानिक स्वराज्य-संस्थांच्या कारभाराचा अभ्यास केला. उपलब्ध ग्रंथांचं वाचन करत असतांना भारतांतील परिस्थितीला अनुरूप असा कोणता बदल इथल्या कारभारांत करतां येणं शक्य आहे, किंबहुना एखादी नवीन पद्धतच सुरू करतां येईल काय, याविषयीहि त्यांचं चिंतन सुरू राहिलं.
आपल्यासमोरच्या समस्यांचा मूलभूत विचार करायचा, प्रत्येक समस्येचा अंगोपांगाचा अभ्यास करायचा, मनन-चिंतनांतूनच निर्णयाप्रत यायचं, हा यशवंतरावांचा स्वभावच बनलेला असल्यानं, घाईगर्दीनं भावनेवर स्वार होऊन निर्णय करणं किंवा लोकांची वाहवा मिळवण्यासाठी तशा आशयाच्या घोषणांची खैरात करत रहाण्याचं पुढारीपणाचं कसब त्यांना आत्मसा करतां आलेलं नसावं.
स्थानिक स्वराज्यखातं स्वीकारल्यानंतर नगरपालिकांचं एक शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी आलं. गलिच्छ वस्त्यांच्या निर्मूलनासाठी सरकारनं मदत करावी ही मागणी शिष्टमंडळानं मंत्र्यांसमोर ठेवली. चर्चेच्या वेळीं, गलिच्छ वस्त्यांचं उच्चाटन करणं हें अतिशय महत्त्वाचं काम आहे, असं यशवंतरावांनी मान्य केलं. शिष्टमंडळाला धीर आला. तें काम महत्त्वाचं तर होतंच आणि मंत्र्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यासहि केला होता. गलिच्छ वस्त्या आहेत त्या स्थितींतच ठेवाव्यात किंवा त्या वाढूं द्याव्यात असा सल्ला कोणताच मंत्री देणं शक्य नाही. गलिच्छ वस्त्यांचं उच्चाटन तर करावंच लागेल, परंतु अस्तित्वांत असलेल्या वस्त्यांचं उच्चाटन केल्यानं ही समस्या निरंतरची निकालीं निधूं शकते का, याचा विचार यशवंतरावांनी केला होता. त्यामुळे कसलाहि आडपडदा न ठेवतां किंवा गुळमुळीत आश्वासन न देतां शिष्टमंडळासमोर आपली भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
गलिच्छ वस्त्यांचं उच्चाटन करणं हेंतर महत्त्वाचं काम आहेच, परंतु त्याचबरोबर गलिच्छ वस्त्या निर्माण होण्याचीं व त्या वाढण्याचीं कारणं अधिक महत्त्वाचीं असल्यानं तीं कारणं दूर करण्याला अग्रक्रम द्यावा लागले, असं त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं. आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी शिष्टमंडळ आलं होतं; पण आर्थिक मदतीचा विनियोग नेमका कशासाठी करायचा हा विचार बिंबवण्यांत यशवंतरावांनी यश मिळविलं.
नगरपालिकांच्या कारभाराबाबत त्या काळांत ज्या परिषदा झाल्या तिथेहि यशवंतरावांनी मोकळेपणानं चर्चा करून कारभार सुधारण्याच्या दृष्टीनं मार्ग शोधण्याचं आवाहन केलं. नगरपालिकांच्या अंतर्गत कारभारांत सरकारला हस्तक्षेप करायाच नाही किंवा कारभारावर अकारण टीकाहि करायची नही, असा दिलासा देतांना, कर-चौकशई मंडळाच्या शिफारसीनुसार नगरपालिकांनी प्रत्यक्ष कर बसवण्याचं धैर्य दाखवलं पाहिजे याची जाणीवहि त्यांनी करून दिली. शक्तीचा अपव्यय आणि चुका टाळण्यासाठी कार्यकर्ते आणि अधिकारी यांनी एकत्र येऊन काम करण्याचा त्यांचा सल्ला होता. नगरपालिकांनी महत्त्वाच्या प्रश्नांना अग्रक्रम द्यावा आणि समस्यापूर्तीसाठी प्रसंगीं स्थानिक बिगर राजकीय कार्यकर्त्यांचं सहकार्य मिळवावं, अशी एक नवी प्रथा त्यांनी आपल्या कारकीर्दींत राज्यांत सुरू केल्यानं, नगरपालिकांच्या क्षेत्रांतहि कांही नवं वातावरण निर्माण झालं आणि लोकांनाहि त्याची प्रचीति येऊं लागली.