मुंबई महापालिकेंतील दुस-या वर्षींच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळींच हें अनुभवास आलं. महापालिकेंत प्र. स. पक्षीयांची सभासद-संख्या समितीमधील अन्य घटक-पक्षांच्या तुलनेनं अधिक होती. महापौरपद हें आळीपाळीनं एकेका पक्षाला देण्याचं ठरलं होतं. तरी पण कम्युनिस्टांनी एस्. एस्. मिरजकर यांना महापौर बनवण्याचा हट्ट पुरा केला; परंतु या वेळीं झालेल्या मतदानामध्ये समिति एकसंध राहिली नाही. तिघांनी काँग्रेस-उमेदरवारास मतदान केलं आणि एकानं कोरी मतपत्रिका दिली. समितीनं मात्र कोणाहिविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही. काँग्रेस-पक्षानं या फाटाफुटीचा फायदा इम्रेनाझ-प्रकरणीं महापालिकेंत एक ठराव आणून घेतला. मग आपली इज्जत राखण्यासाठी, मुंबईंतील गोळीबारांत ठार झालेल्या १०५ जणांचं प्रकरण ठराव-रूपानं समितीला पुढे करावं लागलं आणि शेवटीं हें सर्वच प्रकरण कोर्टांत गेल्यानं सर्वांचीच अब्रू बचावली.
समितीमधील मतभेद शिगेला पोंचले असतांनाच १९५८ च्या ऑगस्टमध्ये गुजरातमध्ये अहमदाबाद व अन्य एक-दोन ठिकाणीं दंगल सुरू झाल्यानं, समितीचं लक्ष तिकडे वेधलं आणि येथील अंतर्गत भांडणांना कांहीसा उतार पडला. त्याच वेळीं म्हणजे १ नोव्हेंबर १९५८ ला महाराष्ट्र-म्हैसूर सीमा-प्रश्न निर्माण झाला. समितीच्या घटकपक्षांतील द्वेषाचं वातावरण कमी होऊन त्यांचं अन्यत्र लक्ष वेधावं यासाठी एस्. एम्. जोशी हे मनाच्या मोट्या निराश अवस्थेंत असतांना सुद्धा कांही ना कांही कार्यक्रम तयार करण्यांत गुंतले होते. त्यांतून सीमा-मोर्चा आमि दिल्ली-मोर्चा असे दोन कार्यक्रम ठरवण्यांत आले. याच वेलीं एस्. एम्. जोशी यांनी डांगे, भंडारे, उद्धवराव पाटील आणि दत्ता देशमुख यांच्याशीं हातमिळवणी करून, मुंबईंतील कापड-कामगारांची एक नवी कामगार-संघटना सुरू करण्याची योजना जाहीर केली; परंतु दंडवते प्रभृति प्र. स. पक्षाच्या नेत्यांनी या योजनेस जोरदार विरोध केला. कापड-कामगार क्षेत्रांत वस्तुत: कम्युनिस्टांचाच कबजा होता. या नव्या योजनेचा लाभ कांही प्रमाणांत प्र. स. पक्षालाच होण्याची शक्यता होती; परंतु कम्युनिस्टांशीं कोणत्याहि कारणासाठी हातमिळवणी न करण्याच्या धोरणापायीं या संधीचा लाभहि त्यांना घेतां आला नाही.
१९५९ च्या पहिल्या सहामाहींत समिति-अंतर्गत मतभेद निरनिराळ्या कारणासाठी वाढत राहिलेले असतांनाच, पुणें महानगरपालिकेंतहि समितीमध्ये फाटाफुटीची लागण झाली. यशवंतराव चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारा एक ठराव सभागृहांत आला होता. सभागृहांत समितीचे ४३ सभासद आणि काँग्रेसचे २२ सभासद असं बलाबल होतं; परंतु हा ठराव अवघीं चार मतं अधिक पडून संमत झाला. पुणें महारनगरपालिकेंतील प्र. स. पक्षाच्या कांही सदस्यांनी समितीला हें उघड आव्हान दिलेलं पाहून अत्रे पुन्हा खवळले आणि त्यांनी टिकेचे आसूड झाडण्यास सुरूवात केली. त्याबरोबर समितीमधील राम तेलंग आणि भाऊसाहेब शिरोळे या बंडखोर नेत्यांनी अत्रे यांच्यावर ठपका ठेवणारा ठऱाव महापालिकेंत संमत करून घेतला. ठरावाच्या बाजूनं १३ तर विरोधी १० असं मतदान झालं. १५ नगरपिते तटस्थ राहिले. अत्रे यांच्याविरूद्ध ठराव संमत होतांच त्यांचा पारा उतरला आणि समितीमधील आपल्या सहका-यांना आता शिवीगांळ करणार नाही, अशी त्यांनी कबुली दिली.
परंतु त्यांची ही कबुली अल्पकाळ टिकली. मुंबई महापालिकेमध्ये केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारचा निषेध करणारा ठराव काँग्रेस-पक्षानं आणला असतांना समितीमधील प्र. स. पक्षाच्या नगरपित्यांनी अखेरपर्यंत काँग्रेसला सहकार्य करतांच अत्रे यांनी त्यांचे राजीनामे मागितले. त्यासारशी २८ नगरपित्यांनी राजीनामे पुढे केले. अखेर या ठरावावरील मतदानाबाबत समितीच्या सदस्यांना मोकळीक दिली होती असं सिद्ध झाल्यानं हें प्रकरण तिथेच थांबलं.
समितीचं तारूं अशा प्रकारे मागे-पुढे होत राहिलं असतांनाच १९५९ च्या ऑगस्टमध्ये द्वैभाषिक रद्द होत असल्याबद्दच्या व काँग्रेस-श्रेष्ठांनी त्याला मान्यता दिल्याबद्दलच्या वार्ता येऊं लागल्या. समितीनं ज्यासाठी लढा पुकारला होता आणि सातत्यानं सुरू ठेवला होता त्यामध्ये विजय संपादन केल्याचा, परमावधीचा आनंदाचा असा हा क्षण होता. विजयामुळे समितीला आपली बुडती नाव सावरणं शक्य होतं. परंतु काँग्रेस-श्रेष्ठांनी योग्य असा निर्णय केल्याचं पाहून एस्. एम. जोशी यांच्या मनावरील ताण संपला. अकरा विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवण्याची कसरत सुरू सत्ताधारी काँग्रेस-पक्ष विरूद्ध प्रभावी विरोधी पक्ष म्हणून विविध प्रयोग करत रहाण्याचंहि आता त्यांना कांही कारण उरलं नव्हतं. समितीची एकजूट कायम रहाण्यासाठी त्यांनी आजवर जिवापाड कष्ट केले होते. प्रसंगीं अपमानहि पचवले होते. संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीची इच्छा फलद्रूप होतांच त्यांच्या मनावरील जबाबदारीचा भार कमी झाला आणि त्या उत्साहांतच त्यांनी प्र. स. पक्षाच्या सदस्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार काम करण्यास अनुमति दर्शवली. दंडवते यांनाच त्यांनी हें सांगितलं.