विधानसभा समिती-पक्ष म्हणून विधानसभेंत काम करायचं असं ठरलं होतें, परंतु आपापळ्या पक्षाची निशाणं गुंडाळून ठेवून समितीच्या छत्राखाली राहूनच सर्व राजकारण, निवडणूका वगैरे करण्याच्या या निर्णयानं समिती अंतर्गत घटक पक्षांत चलबिचल होऊन एकमेकांवर उलटसुलट दोषारोप करण्याची चढाओढ त्यांच्यांत सुरु झाली. लोकांच्या समोर समितीनं आपली एक तेजस्वी प्रतिमा उभी केलेली होती, परंतु अंतर्गत हेवेदावे आणि तणाव यांमुळे ही प्रतिमा निस्तेज बनत आहे असं आढळतांच, काँग्रेसनं या बदलत्या परिस्थितीचा लाभ घेतला आणि हळूहळू आपले पाय भक्कम करण्यास सुरुवात केली.
आमदार आणि खासदार यांनी समितीचा गट म्हणून काम करावं या निर्णयाबाबतहि प्र.स.पक्षांमध्ये पुढे मतभेद निर्माण झाले. या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीनं, आपल्या पक्षाच्या सभासदांना, प्र. स. पक्षाचा गट करूनच रहावं आणि विधानसभेंत व लोकसभेंत पक्षाच्या भूमिकेवरून काम करावं असा आदेश दिल्यामुळे समिती आणि हा पक्ष यांतील मतभेद रुंदावतच राहिले. प्र. स. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्कारिणीतील अशोक मेहता गट आणि महाराष्ट्रांतूल एस. एम.जोशी व ना.ग, गोरे यांचा गट यांत त्या काळांत बराच बेबनाव निर्माण झाला. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा आदेश जरूर पडल्यास झुगारून देण्याची तयारी एस. एम. जोशी यांनी दर्शवली, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आदेशाप्रमाणे वागल्यास, महाराष्ट्रांतील प्र. स. पक्षाची ताकत खच्ची होऊन कम्युनिस्ट त्याचा लाभ उठवतील, अशी भीती गोरे यांनी व्यक्त केली. समितीत राहूनच कम्युनिस्टांशी सामना करावा असं गोरे यांचं मत होतं. अखेर महाराष्टांतील प्र. स. पक्षाच्या सभासदांनी, समितीचा गट म्हूनच काम करण्याचा ठराव बहुमतानं संमत करून घेण्यांत यश मिळवलं. कालांतरानं राष्ट्रीय कार्यकारिणींहि त्यांस संमती दिली. अर्थांत संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होईपर्यत महाराष्ट्र शाखेला, समितीबरोबर रहाण्यासहि मान्यता देण्यात आली होती. तरी पण, विबानसेवा-अंतर्गत समिती-गटांत विविध प्रश्नांवरून धोरणांत्मक मतभेद निर्माण होत राहिले आणि त्याचा फायदा यशवंतरावांनी, काँग्रेस पक्ष भक्कम बनवण्यासाठी करून घेतला.
महाराष्ट्रांत समिती नावांचा एक स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याच्या हेतूनं जी घटना तयार करण्यांत आली, त्याबाबत घटक पक्षांत पुढे मतभेद निर्माण झाले. जनसंघाचे प्रभाकर पटवर्धन आणि शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे बी.सी.कांबळे यांनी पक्ष गुंडाळण्यास कडवा विरोध केला. समिती हा राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वात यावा असं एस. एम. जोशी यांचं मत होतं आणि उजवा कम्युनिस्ट पक्ष, लाल निशाण गट आणि शे.का. पक्ष यांचा त्यांना पाठिंबा होता, परंतु अन्य घटक पक्ष यांसाठी उत्सुक नसल्याचं दिसून येतांच घटनेत बदल करण्यासाठी मग अटरा सदस्यांची एक उपसमिती २७ जून १९५७ ला नेमण्यांत आली. या समितीनं पक्षाची नवी घटना तयार केली, परंतु त्यानंहि सर्वांचं समाधान झालं नाही. नव्या पक्षासाठी सभासद नोंदवून घेण्याबाबत मतभेद निर्माण झाले. असे सभासद नोंदण्यास घटक पक्ष उत्सुक नव्हते, तर अपक्ष नेत्यांचा आग्रह समितीची सभासद संख्या वाढवावी असा होता. पक्षाची नवी घटना मान्य करण्याच्या प्रश्नावरूनच १९५८ मध्ये जनसंघानं अखेरीस समितीला रामराम ठोकला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यांत घेण्याचा चंग बांधून समितीनं आपल्या जिल्हा आणि तालुका शाखानां जेव्हा आदेश दिला तेव्हा तर उमेदवार ठरवण्यासाठी समितीच्या अकरा घटक पक्षांमध्ये अक्षरशः झोंबाझोंबी सुरु होऊन बेशिस्तीचं प्रदर्शन घडलं. मध्यवर्ती समितीनं समढोत्याचे प्रयत्न केले, पण त्यांतून कोणाचंच समाधान झालं नाही. मुंबई आणि पुणे महानगरपालिकेंतील समितीच्या नगरपित्यांचं वर्तन तर अतिशय खेदकारक ठरलं. सत्ता स्पर्धेच्या तढाओढीमुळे, नगरपालिका आणि जिल्हा लोकलबोर्ड यामधील समितीतल्या घटक पक्षांत सुंदोपसुंदी सुरु राहिल्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकींत समितीनं मिळवलेला नांवलौकीक धुळीला मिळत राहिला. काँग्रेस पक्षांनं या संधीचा फायदा भरपूर करून घेतला.