• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

इतिहासाचे एक पान. १२८

समितीचा हा विजय दुस-या दृष्टीनंहि नजरेंत भरण्यासारखा ठरला. कारण या निवडणुकींत समितीच्या बाजूनं एकूण ३७ लक्ष मतदारांनी कौल दिला, तर काँग्रेसच्या बाजूनं २४ लक्ष मतदारांनी मतदान केलेलं आढळलं. पश्चिम महाराष्ट्रांत मुंबईच्या बाहेर लोकसभेच्या २२ जागा होत्या. त्यांतल्या समितीनं २० जिंकल्या. मुंबईंत मात्र प्रत्येकी दोन अशी समसमान वांटणी झाली. काँग्रेसतर्फे त्या वेळीं केशवराव जेधे हे उभे होते; परंतु ते द्वैभाषिकाच्या विरोधी मताचे असल्यामुळे समितीनं त्यांच्या विरूद्ध उमेदवार उभा केला नाही.

विदर्भांत आणि मराठवाड्यांत मात्र समितीला हातपायं पसरतां आले नव्हते. मराठवाड्यांत एकूण ४२ जागांपैकी समितीला फक्त ७ जागा जिंकता आल्या आणि विदर्भांत एकूण ६३ जागांपैकी विरोधकांना ८ जागा मिळाल्या. यामध्ये समितीनं ७ जागा जिंकल्या आणि १ जागा प्रजासमाजावादी पक्षानं स्वतंत्ररीत्या मिळवली. द्वैभाषिकांतील गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र या विभागानं मात्र काँग्रेसला चांगला हात दिला. त्यामुळे असेंब्लीमध्ये काँग्रेसला बहुमत प्रस्थापित करतां आलं. या तिन्ही भागांत मिळून १३२ जागांपैकी १०० जागा काँग्रेसनं जिंकल्या होत्या. महागुजरात जनता परिषदेनं २९ जागा मिळवल्या, तर तीन जागा प्र। स. पक्षानं जिंकल्या. या एकूण निवडणुकींत काँग्रेसचं मोठंच पानिपत झालं. विदर्भ, मराठवाडा, गुजरात, सौराष्ट्र आणि कच्छ यांच्यामुळेच अखेर काँग्रसची सत्ता इथे टिकून राहिली, आणि यशवंतरावांना मुख्य मंत्रिपद शाबूत ठेवतां आलं. जनतेनं द्वैभाषिकाच्या विरूद्ध कौल दिला असल्याची जाणीव काँग्रेस-श्रेष्ठांना या निवडणुकीनं चांगलीच करून दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रांतील प्रतिष्ठित काँग्रेस-नेत्यांचा पराभव झाला होता, पण कालांतरानं महाराष्ट्र-काँग्रेसला, विशेषत: यशवंतराव चव्हाण यांना पराभव वेगळ्या अर्थानं लाभदायकच ठरला. महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-संघटना मजूबत करण्याच्या दृष्टीनं यशवंतरावांना, पुढच्या काळांत जी योजना करायची होती त्या दृष्टीनंहि वातावरण अनुकूल बनवण्यास याचा मोठाच उपयोग झाला असला पाहिजे असं दिसतं. महाराष्ट्रांतील जुन्या काँग्रेस-नेत्यांबद्दल त्या काळांत सर्वसाधारणत: अप्रीति निर्माण झालेली होती. कांग्रेस अंतर्गत नवी पुरोगामी विचारधारा रूजवण्याच्या दृष्टीनं या मंडळींचं सहकार्य पूर्णत: होऊ शकेल अशी परिस्थिति नव्हती. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये नवं रक्त आणण्याचीच आवश्यकता होती. यशवंतरावांना नंतरच्या काळांत तसा निर्णय करावा लागला. निवडणुकींतील पराभवामुळे तो निर्णय करणं त्यांना सुलभ गेलं.

पश्चिम महाराष्ट्रांत काँग्रेसचा एवढा मोठा पराभव होऊनहि प्रदेश-काँग्रेसचे नेते मात्र त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावण्यांत स्वत:चं समाधान करून घेत राहिले होते. द्वैभाषिकाच्या विरूद्ध, जनतेनं दिलेला हा कौल आहे असं मानण्यास त्यांची तयारी नव्हती. काँग्रेस-पक्ष तळापर्यंत एकसंध राहिला नाही, पक्षांत विस्कळितपणा निर्माण झाल्याचा हा परिणाम आहे, असं मत स्वत: मोरारजींनी व्यक्त केलं. त्यांचा प्रमुख रोख अर्थातच महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसवर होता; परंतु गुजरातमध्ये आणि त्यांचा स्वत:चा मतदार-संघ असलेल्या बलसारमध्येहि तेंच घडलं होतं. त्याबाबत मात्र त्यांनी मौन राखलं. विदर्भांतील आणि मराठवाड्यांतील काँग्रेसच्या यशाचं कारण वेगळं होतं. मराठवाड्याचे जिल्हे हैदराबाद राज्यांतून मुक्त झालेले असल्यानं, तिथल्या मतदारांनी आपलं समाधान या निवडणुकींद्वारे व्यक्त केलं होतं. विदर्भांत काँग्रेसला जरी भरघोस यश मिळालं होतं, तरी तो निवळ द्वैभाषिकाच्या बाजूनं मिळालेला कौल आहे, असं सिद्ध करतां येण्यासारखं नव्हतं. स्वतंत्र विदर्भ निर्माण होण्याचं आता यत्किंचितहि चिन्ह उरलेलं नव्हतं आणि समितीकडून त्यांना त्यासाठी सहकार्य मिळावं अशई परिस्थि नव्हती. विदर्भानं काँग्रेसच्या बाजूनं मतदान केलं ही वस्तुस्थिति असली, तरी त्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेशकाँग्रेसनं अभिमान बाळगावा असं कांही नव्हतं.

निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रदेश-काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक ९ एप्रिलला होऊन, काँग्रेस-पराभवाची चिकित्सा करण्यांत आली. या बैठकींत सविस्तर चर्चा झाली आणि विरोधी पक्षांनी द्वेष आणि त्यावर आधारित प्रक्षोभक, भडक प्रचार केल्याचा अनिष्ट परिणाम निवडणुकींतील मतदानावर झाल्याचं मत नमूद करण्यांत आलं. समितींत एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांचा कोणताहि संयुक्त असा विधायक कार्यक्रम नसून, केवळ काँग्रेसला विरोध, एवढा एकमेव उद्दश त्यांनी स्वीकारून मतदारांची फसवणूक केलेली असल्यानं, या निवडणुकींतल्या निकाकलांतून व्यक्त होणारं मत हें द्वैभाषिकाच्या विरोधांत व्यक्त झालेलं मत नव्हे, असंहि प्रदेश काँग्रसेनं आप्लया ठरावांत नमूद केलं. वस्तुत: या निवडणुकींत व्यक्त झालेल्या मतांचा आधार घेऊन प्रदेश-काँग्रेसला काँग्रेस-श्रेष्ठांकडे संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाचा फेरविचार करण्यासंबंधीचा आग्रह धरतां येणं शक्य होतं; परंतु प्रदेश-काँग्रेसनं तें केलं नाही.