यानंतर, अध्यक्ष महाराज, दुसरा एक मूलभूत मुद्दा आहे. ह्या एकंदर प्रयोगाचा गाभा जर कोणता असेल तर तो हा आहे की, आपल्याला खेडयांमध्ये पंचायत राज्य निर्माण करावयाचे आहे. ही कल्पना पुढे मांडल्याबरोबर अशी एक रास्त शंका उपस्थित केली जाते की ज्या खेडयातील लोकांना आपण ही सत्ता देणार ते खेडे कोणते असेल? ज्या खेडयांमध्ये जुन्या परंपरेमुळे अनेक दोष तेथील समाजात आहेत व जेथे दांडगेपणाने गोष्टी होण्याचा धोका आहे अशा अवस्थेत असलेल्या लोकांना सत्ता देऊन लोकशाही खरोखरी समर्थ होणार काय? ज्यावेळी पंचायत राज्याच्या हातात सत्ता देण्याचा विचार आम्ही करतो तेव्हा आमच्या डोळयासमोर भूतकालातील खेडे आहे. मध्यंतरीच्या काळात जे दोष खेडयातील जीवनात शिरले ते नाहीसे होऊन नवीन विचार खेडयातील लोकांमध्ये शिरू लागले आहेत आणि ते शिरावे यासाठीच आजपर्यंत आम्ही प्रयत्‍न करीत आलो आहोत. अर्थात आमचे हे सर्व प्रयत्‍न संपूर्णपणे यशस्वी झाले आहेत असा आमचा दावा नाही. माझे म्हणणे एवढेच आहे की, खेडयातील जीवनामध्ये नवीन शक्ती शिरत आहेत, त्या वाढत आहेत, आणि त्या खर्‍या अर्थाने शक्ती आहेत. जनतेची विचारसरणी विचारात घेऊन आणि त्यांची मने समजावून घेऊन बहुमताने जे योग्य ठरेल त्याप्रमाणे राज्य चालणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. खेडयामध्ये आता शिक्षणाचा प्रसार होत आहे त्यामुळे तेथील लोकांच्या विचारसरणीतही बदल होत आहेत, सहकारी चळवळीनेही खेडयांपर्यंत प्रवास केलेला आहे.
अर्थोत्पादनाच्या दृष्टीने, विजेच्या रूपाने खेडयात नवीन शक्ती निर्माण होऊ पाहात आहेत तेव्हा ह्या सर्व लोकशाहीचा विचार पंचायत संघटनेच्या रूपाने, शिक्षणाचा प्रसार शाळांच्या रूपाने आणि अर्थोत्पादनाचा विचार अर्थोत्पादक संघटनांच्या रूपाने खेडयात शिरल्यानंतर आणि खेडयातील जीवनात बदल घडवून आणणार्‍या महत्त्वाच्या आणि क्रांतिकारक शक्तीने खेडयात प्रवेश केल्यानंतर खेडयातील एकंदर वातावरण ही नवी शक्ती कमकुवत करील अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. दुधाने तोंड भाजल्यानंतर मनुष्य ताकसुध्दा फुंकून पितो अशी म्हण आहे, पण आजच्या परिस्थितीत अशा गोष्टीला पुरावा नाही. उलट मी तर असे म्हणेन की, खेडी सुधारत आहेत याचा शहरांनी विचार केला पाहिजे. हाच प्रयोग इतरत्र जेथे चालू आहे तेथे किरकोळ जरी एखादे उदाहरण आपल्याला चिंता करण्यास लावणारे असले तरी अशा एखाद्या उदाहरणाने आपण घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मी हे खेडयातील परिस्थितीसंबंधाने बोलत आहे. कोणत्याही सुधारणेच्या क्षेत्रात नव्याने पाऊल टाकताना ते पाऊल सांभाळून टाकावे लागते हे खरे आहे, कारण सुरुवातीला आपण जे नवे पाऊल टाकीत आहोत ते यशस्वी होईल की नाही अशी एक प्रकारची हुरहूर मनात वावरत असते. ह्या योजनेवर कोणी टीका करणार आहे असे समजून मी बोलत नाही. मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, जरी यात धोका वाटत असला तरी तो पत्करला पाहिजे. कारण हा धोका पत्करण्यातच लोकशाहीची वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ह्या बाबतीत सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे की, ह्या मार्गाने पुढे जावयाचे आहे व ह्या मार्गाने जाऊनच ह्या देशातील लोकशाहीची वाढ होणार आहे. अर्थात शेवटी यातून निष्पन्न काय होते ह्यावर ह्या प्रयोगाचे यश अवलंबून आहे. आमचा हेतू असा आहे की, सर्वसामान्य माणसाच्या विकासाचे काम करण्याचे एक साधन म्हणून ह्या संस्था चालाव्यात. आपला हा प्रयोग यशस्वी रीतीने पार पडला तर ठीकच आहे नाही तर आपल्याला टाकलेली पावले बदलावी लागतील. पण एवढा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे की, एकदा पुढे टाकलेले पाऊल पुढेच जाईल, मागे घेतले जाणार नाही. ह्या पावलाने यश प्राप्त झाले नाही तर जास्त लांब पाऊल टाकल्यामुळे आम्हाला अपयश आले असे मी मानणार नाही, तर ते पाऊल अपुरे पडले म्हणून अपयश आले असे समजून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्‍न केला जाईल. तेव्हा ह्या दृष्टीने ह्या विकेंद्रीकरणाची वाटचाल होणार आहे.
अध्यक्ष महाराज, ह्या योजनेच्या तपशिलाच्या बाबतीत मी बोलणार नाही. कारण ह्याचे स्पष्टीकरण केले पाहिजे असे नाही. हे सभागृह सूज्ञ आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सिद्धांताबाबत सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. तपशिलाच्या बाबतीत सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नाही. किंबहुना ज्या पक्षातर्फे आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे त्या पक्षातील लोकांनीही ह्याबाबतीत आपली मने अगदी मोकळेपणाने येथे उघड करावीत अशी आमची भूमिका आहे. ह्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर अगदी स्पष्ट आणि मोकळी चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. हा प्रश्नच इतका महत्त्वाच्या आहे की ज्यामुळे लोकशाहीच्या आचाराच्या स्वरूपात क्रांतिकारक बदल होणार आहे आणि असा बदल व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे हे पाऊल टाकीत असताना ते विचारपूर्वक टाकावे अशीही आमची इच्छा आहे. म्हणून ह्या प्रश्नावर संपूर्ण विचार व्हावा, सखोल विचार व्हावा हा ह्या चर्चेच्या मागचा आमचा उद्देश आहे.
अध्यक्ष महाराज, मी शेवटी एवढेच सांगणार आहे की जो दृष्टिकोन समोर ठेवून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे तो दृष्टिकोन लक्षात घेऊन ह्या अहवालाची तपासणी व्हावी, त्यावर टीका व्हावी आणि पाहाणी व्हावी अशी ह्या सभागृहाला शिफारस करून मी रजा घेतो.
--------------------------------------------------------------------------------
On 28th March, 1961, the House (Legislative Council ) took up the Report of the Committee on Democratic Decentralisation for discussion.
Several members raised some points to which Shri. Y. B. Chavan, Chief Minister, replied that the Government had decided to implement the decentralisation of power in a democratic way. He observed that a Panchayat Raj could be established through co-operative movement and that education must spread in the villages, so that the benefits of decentralisation can be spread by the Panchayat Raj and such other organisations working in the villages.
