भाग २ - विधानसभेतील भाषणे
३४
मुंबई विधान सभेचे पावसाळी अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्याबाबतचा प्रस्ताव* (१६ ऑक्टोबर १९५८)
---------------------------------------------------------------
राज्य विधान सभेचे पावसाळी अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मा.श्री. चव्हाण यांनी विरोध के ला. प्रस्ताव फेटाळला गेला.
-------------------------------------------------------------------------------
*B.L.C. Debaters. Vol. VI, Part II, Aug-Oct. 1958, pp. 837 to 840.
अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री. भिडे ६१ (टिप पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांच्या ठरावाबाबत बोलावयाचे तर मराठीतील म्हणीप्रमाणे त्यांनी शिळया कढीला ऊत आणला आहे. काही लोकांना शिळी कढी आवडत असेल तर त्याला माझी हरकत नाही, पण ह्या प्रश्नाकडे पाहण्याची माझी जी दृष्टी आहे ती मी सभागृहापूढे ठेवू इच्छितो.
ह्या प्रश्नाकडे आपण कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा ठराव मांडताना आपण द्विभाषिक कसे चालू राहील याचा विचार केलेला नाही, ही गोष्ट सन्माननीय सभासद श्री. भिडे यांनी कबूल केली यामुळे मला एक प्रकारे बरे वाटले, कारण त्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली, पण त्यांचा आणि माझा जो मतभेद होतो तो नेमका ह्याच बाबतीत होतो की, ते ह्या प्रश्नाकडे द्विभाषिकाच्या बाजूने पाहात नाहीत तर मी हे द्विभाषिक चालविण्याला जबाबदार असल्यामुळे हे द्विभाषिक कसे व्यवस्थितपणे चालेल ह्या दृष्टीने ह्या प्रश्नाकडे पाहातो. ह्या प्रश्नाच्या बाबतीत नागपूरकरांच्या आणि एकंदरीत विदर्भीय जनतेच्या काही भावना आहेत आणि त्या महत्त्वाच्या आहेत एवढयापुरता त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये काही मतभेद नाही.
मुंबई राज्याच्या १४ कोटीच्या बजेटमध्ये जर दोन राजधान्या होत्या तर ११० कोटीच्या बजेटमध्ये किती राजधान्या असाव्यात असा हिशोब करण्याचा हा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, हे राज्य चालविण्याची जबाबदारी ज्यांनी आपल्या अंगावर घेतली आहे त्यांच्या दृष्टीने अनेक ठिकाणी असेंब्लीची अधिवेशने घेणे हे कितपत सोईचे होईल ? मी नागपूर कराराचा एक भागीदार आहे असे येथे सांगण्यात आले, पण हे सांगताना त्यानंतर जी परिस्थिती बदलली ती सन्माननीय सभासदांनी लक्षात घेतली नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वावर संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याची मागणी महाराष्ट्रीय जनतेकडून करण्यात आली होती, व तसे झाले तर राज्यकारभार चालविण्याच्या दृष्टीने त्या कराराला मी संमती दिली होती. पण आता त्या करारामागील संयुक्त महाराष्ट्राची पार्श्वभूमी बदलल्यानंतर त्या अर्थाने मी त्या कराराला बांधलेला नाही असे मी समजतो. नागपूरला अधिवेशन भरविणे किंवा त्यामागे असलेल्या भावनेचे महत्त्व कमी करण्याची माझी इच्छा नाही. सन्माननीय सभासद श्री. दोंदे ६२ (टिप पाहाण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी एक मुद्दा असा उपस्थित केला की राज्यकारभाराच्या दृष्टीने लहान राज्य चांगले की मोठे राज्य चांगले ? ह्या बाबतीत जर कोणती कसोटी लावावयाची असेल तर ती माझ्या दृष्टीने ही आहे की, राज्यशासन ज्या प्रतिनिधींच्या मार्फत चालावयाचे ते प्रतिनिधी आणि जनता यांचा संपर्क ज्या प्रकारच्या राज्यात राहील ते राज्य चांगले. लोकशाहीच्या राज्यामध्ये ह्या शिवाय दुसरी कोणती कसोटी चांगल्या राज्यासाठी असू शकत नाही. सन्माननीय सभासद श्री. दोंदे यांनी रुलर्स आणि रुल्ड असा शब्दप्रयोग केला, पण लोकशाहीच्या राजवटीत मी हा शब्दप्रयोग वर्ज्य समजतो, कारण लोकशाहीमध्ये राज्यकर्ते आणि जनता यांचे संबंध रुलर्स आणि रुल्ड अशा स्वरूपाचे नसतात. एस्.आर्.सी. रिपोर्टातील काही सिद्धांतही सन्माननीय सभासदांनी येथे मांडले, परंतु एस्.आर्.सी.च्या सिद्धांताशी आज काही संबंध राहिलेला नाही, व म्हणून एस्.आर्.सी.च्या तत्त्वांचा उल्लेख करून आजच्या प्रसंगी चर्चा करावी असे मला वाटत नाही. आज हे राज्य चालवीत असताना आपल्याला जर प्रामुख्याने कोणता विचार करावयाचा असेल तर हे राज्य चालवीत असताना कोणत्याही प्रकारची अडचण न येताना लोक-कल्याणाकरिता काम करण्यासाठी आपण कसे समर्थ होऊ हा आहे. मी सुरुवातीला सांगितलेली कसोटी लावून जी जबाबदारी आपण अंगावर घेतली आहे ती जबाबदारी कशी पार पाडता येईल ह्या दृष्टीने ह्या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे.
आता नागपूरला अधिवेशन भरविण्यात यावे अशी मागणी करीत असताना नागपूरला जे काही महत्त्व आहे असे सन्माननीय सभासदांचे म्हणणे आहे तितकेच महत्त्व राजकोटला असू शकते. त्याचप्रमाणे बडोदा शहराला गेल्या १५०-२०० वर्षांचा इतिहास असल्यामुळे त्या शहराला महत्त्व आहे असे कोणी म्हटले तर शक्य आहे. औरंगाबाद शहर हे मध्यस्थानी असल्यामुळे तेथे अधिवेशन भरविण्यात आले तर ते सर्वांना सोईचे होईल असेही कोणी म्हणेल, व या सर्वांहूनही पुण्याचा ह्या बाबतीतला हक्कही मागे पडण्याचे कारण नाही. पण अध्यक्ष महाराज, खुद्द पुण्याला अधिवेशन भरत होते त्याबाबतसुध्दा अशी गोष्ट आहे की, पुण्याला अधिवेशन भरविले जाते ते बंद करावे अशी मागणी ह्याच सभागृहात करण्यात आली होती. तेव्हा ह्या प्रत्येक शहराला ऐतिहासिक किंवा सांस्कृतिक परंपरा आहे म्हणून जर तेथे एक अधिवेशन भरविण्याचे ठरविले तर ते कितपत व्यवहार्य होईल याचा आपल्याला विचार केला पाहिजे.