हेच राज्य नव्हे तर हिंदुस्थानातील कोणतेही राज्य कर न वाढविता जनतेसाठी काही करू शकणार नाही. आता ह्या बजेटमध्ये केरोसीनवर कर बसविण्यात आला आहे याबद्दल कोणाला म्हणावयाचे असेल तर मी असे म्हणेन की, केरोसीन ही वस्तू गरीबांना घरात दिवा लावण्यासाठीच लागते असे नाही तर इंडस्ट्रीजमध्येही केरोसीन फार मोठया प्रमाणावर लागते. हल्ली जेट विमानही केरोसीनवरच चालते. तेव्हा केरोसीन ही वस्तू केवळ गरीबांना लागणारीच वस्तू आहे असे नाही. बरे, यावर कर वाढविला आहे तो तरी किती वाढविला आहे? इतर राज्यात ७ टक्के आहे तर आपल्या राज्याने ३ टक्के वाढविला आहे. तेव्हा आपल्याला जर पुढे जावयाचे असेल, निरनिराळया सुधारणा करावयाच्या असल्या तर आवश्यक तेवढे कर बसविल्याशिवाय चालणार नाही. बरे, कर बसविताना केवळ मध्यम वर्गावरच परिणाम होतो असे नाही, भांडवलदारांच्याही खिशाला थोडाफार हात लावण्याचा सरकारने प्रयत्‍न केलेला आहे. पॅसेंजर टॅक्सही अशाच प्रकारचा आहे. पण तो तपशिलाचा प्रश्न आहे. तेव्हा आपला जोपर्यंत डेव्हलपमेंट प्रोग्राम चालू आहे तोपर्यंत सुरुवातीला पाच दहा वर्षे किंमती वाढण्याच्या बाबतीत शर्यत लागणे साहजिक असले तरी ह्या वाढत्या किंमती ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्‍न हे सरकार नेहमी करीत राहील एवढेच मी ह्या प्रसंगी आश्वासन देऊ इच्छितो.
यानंतर दुसरी एक उपसूचना सुचविण्यात आली आहे. ह्या उपसूचनेवर कोणी बोलले की नाही मला माहीत नाही. पण एकंदर मुसलमान समाजासंबंधीची ही उपसूचना आहे. राष्ट्रविरोधी घोषणा करण्याची प्रवृत्ती काही लोकांमध्ये आहे व त्याबाबतीत शासनाने सक्त आदेश दिलेले आहेत, आणि अशा बाबतीत कडक इलाज केले पाहिजेत हेही मला मान्य आहे. राष्ट्राचा अपमान सहन करून कोणाचे लाड करावेत अशी ह्या सरकारची दृष्टी नाही. पण मी सभागृहाला हेही सांगू इच्छितो की, ह्या प्रश्नाचा वापर करून जशा घोषणा झाल्या अशा तर्‍हेचे वातावरण करण्याचा प्रयत्‍न काही ठिकाणी होत नाही अशी मला खात्री देता येत नाही.
आपल्या राज्यात थोडे कोणी जातिनिष्ठ असतील आणि त्यात काही मुसलमानही असण्याचा संभव आहे, पण त्यामुळे सर्वसामान्य मुसलमान समाजात भीती निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये. मी ह्या सभागृहाला विनंती करीन की, ह्या राज्यात जो मुसलमान समाज आहे त्याचे जीवित आणि मालमत्ता यांचे संरक्षण करण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आहे अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे खचून जाणारा हा देश नाही. ह्या बाबतीत मी असे सांगतो की, देशाचा मान, देशाची एकी यांच्याकडे जर आपण दुर्लक्ष केले तर पुढे इतिहासात आपण गुन्हेगार ठरू. म्हणून आपल्या देशात ज्या वेगवेगळया जाती व जमाती आहेत त्यांनी आपसात अ‍ॅमिटी, एकता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्‍न केला पाहिजे आणि ह्या बाबतीत महाराष्ट्रीय जनता सहकार्य करील अशी मला आशा आहे.
अध्यक्ष महाराज, आणखी अनेक प्रश्नांच्या बाबतीत उपसूचना आहेत, पण त्या सर्वांना उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. तेव्हा नामदार राज्यपालांनी केलेल्या भाषणाबद्दल आभार मानणारा हा जो ठराव आपल्यापुढे आहे तो ह्या सभागृहाने एकमताने मंजूर करावा एवढेच मला सांगावयाचे आहे. नागपूर कराराच्या बाबतीत जी आश्वासने सरकारकडून देण्यात आली आहेत त्यांना स्टॅटयुटरी रेकग्निशन देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. अशा तर्‍हेची रिप्रेझेंटेशन्स टाळण्याचा आपण प्रयत्‍न केला पाहिजे. पण ती एक मागणी आहे आणि ह्या सगळया मागण्यांच्या मागे एक प्रकारचा संशय आणि अविश्वास काही लोकांच्या मनात असतो तो दूर करण्याचा प्रयत्‍न ट्रँझिशनच्या पिरियडपुरता करण्यासाठी काही गोष्टी करण्याची आवश्यकता भासते. पण मला खात्री आहे की, ज्यावेळी सर्व लोकांचे भावनात्मक ऐक्य प्रस्थापित होईल त्यावेळी ज्याप्रमाणे पिकलेला आंबा आपोआप गळून पडतो त्याप्रमाणे हे सगळे संशय आणि भीती नाहीशी होईल, आणि मग कायद्यात अशा प्रकारची रिप्रेझेंटेशन्स देण्याची गरज राहणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------------
Discussion on the Governor’s address took place in the Council on 16th February 1961, in which several members participated. The gravamen of the charges appeared to be that Government only gave promises without fulfilling them. Opposition members also drew the attention of the Council that they did not find any mention of boundary dispute, Krishna-Godavari water dispute etc. in the address. Shri Chavan, Chief Minister, replied to these points in a cogent manner.