अध्यक्ष महाराज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन म्हणजे नुसते इंडस्ट्रियलायझेशन नव्हे. शेतीशी संबंधित नसणार्‍या बेकार माणसाला उद्योग देण्याची शक्ती निर्माण करणे हा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशनच्या मागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. नुसते कोटयावधी रुपयांचे भांडवल निर्माण करणे हा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशनचा अर्थ नाही. खेडयांतील बेकारीमुळे खेडयांचे जीवन सध्या एकाएकी बंद झाल्यासारखे जे झाले आहे त्यात नवीन अर्थोत्पादनाचे साधन त्यांना देऊन त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य निर्माण करावे हा दृष्टिकोन त्याच्या पाठीमागे आहे. बेकारीचा जो प्रश्न आहे तो सबंध हिंदुस्थानचाच प्रश्न आहे. अजूनही बेकारीचा प्रश्न तुम्ही सोडविलेला नाही असे कोणी म्हटले तर मी म्हणेन, ''होय, खरे आहे.'' परंतु नुसते प्रश्न सुटला नाही अशी टीका करून काम संपणार नाही. हा प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग सांगितले पाहिजेत, आर्थिक कार्यक्रम सुचविला पाहिजे. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हा आर्थिक कार्यक्रमाचा पाया आहे. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशनचा जो उल्लेख भाषणामध्ये आहे त्या पॅरिग्राफकडे आपण पाहिले तर त्यात पुढीलप्रमाणे म्हटले आहेः
the need of expanding technical education with a view to rapid industrialisation of the vast countryside taking advantage of availability of electricity....
त्याच्यापुढे असे आहे की,
....and thus meeting rural underderdevelopment; intensification of agriculture by accelerating the programme of irrigation.....
इन्टेन्सिफिकेशन ऑफ् अ‍ॅग्रिकल्चर असे आम्ही म्हणतो त्यावेळी फक्त अ‍ॅग्रिकल्चरमधून निर्माण होणार्‍या सगळ्या प्रॉडक्शनचे इन्टेन्सिफिकेशन असा अर्थ आम्ही गृहीत धरीत नाही. अन्नधान्याचा व इतर उत्पादनाचा त्यामध्ये अंतर्भाव आहे. या प्रश्नामध्ये अत्यंत तपशीलवार जाऊन प्रत्येक गोष्टीचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न नामदार राज्यपालांच्या भाषणात केलेला नाही ही गोष्ट खरी आहे परंतु त्याच त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगितल्या असत्या किंवा तोच तोच खुलासा पुन्हा केला असता तर विरोधी पक्षाचे लोक म्हणाले असते राज्यपालांच्या भाषणात त्याच त्याच गोष्टी किती वेळा ऐकावयाच्या ? लहान भाषण करण्याचा हाच उद्देश होता. सध्या जे नविन प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याकडेच फक्त राज्यपालांनी सभासदांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
नवीन जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्यामध्ये बेळगांवचा प्रश्न आहे. बेळगांवच्या बाबतीत नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बेळगांवच्या बाबतीत जी ताजी घटना घडली तिचे राज्यपालांनी स्वागत केले आहे. या सभागृहातील सर्व माननीय सदस्यांनीही या घटनेचे स्वागत केले आहे. या प्रश्नासाठी चार लोकांची समिती नेमली होती. मी असे धरून चाललो नव्हतो की आपण यामध्ये १०० टक्के यशस्वी होणार आहोत. मी या सभागृहात एवढेच सांगितले होते की, म्हैसूर सरकार हा प्रश्न अजिबात अस्तित्वातच नाही अशी भूमिका घेऊन जे बसले होते ते चार माणसांच्या समितीकडे हा प्रश्न सोपविण्यास तयार झाले आणि हा प्रश्न आहे एवढे मान्य करू लागले हे आमच्या दृष्टीने पुढे पाऊल पडले आहे. विरोधी पक्षाने हा प्रश्न आहे ही गोष्ट मान्य केल्यामुळे आमची बाजू मजबूत झाली आणि त्यामुळे या प्रश्नाच्या बाबतीत प्रगती होत आहे असे मी म्हटले होते. या समितीने त्यानंतर रिपोर्ट दिला आहे आणि त्यानंतर जी नवीन घटना झाली ती म्हणजे या सीमा विभागातील जनतेने गेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा आपले मत महाराष्ट्राच्या बाजूने व्यक्त केले हा होय. तेथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेले काम आणि घेतलेली भूमिका विचारात घेता त्यातून निर्माण झालेल्या शक्तीची जाणीव केंद्रापर्यंत पोहोचविणे, हे महाराष्ट्र सरकारचे कर्तव्य होते आणि मला वाटते विठोबाचे पाय घट्ट धरण्यापैकीच हा एक प्रकार आहे. मला नाही वाटत की, आम्ही विठोबाचे पाय सोडले आहेत. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांच्या निमित्ताने व्यक्त झालेल्या लोकमतामुळे निर्माण झालेली शक्ती वापरण्याचा प्रकार वेगळा आहे.
यानंतर, अध्यक्ष महाराज, पुणे तालुक्यात घडलेल्या एका गुन्हेगारीचे एक उदाहरण देऊन ह्या सबंध राज्यात गुन्हेगारी वाढली आहे असे सांगण्यात आले. गुन्हेगारी खरोखरीच वाढली आहे असे आढळून आले तर त्या गोष्टींचा तपास करून विचार केला पाहिजे हे मला मान्य आहे, पण कोणते तरी एक उदाहरण सांगून त्यामुळे गुन्हेगारी वाढली आहे असे म्हणणे योग्य होणार नाही.