पण असे करणे योग्य होईल असे मला वाटत नाही. पहिल्या तीन मुलांना ही कन्सेशन्स द्यावयाची आणि चौथ्या मुलाला द्यावयाची नाहीत असे करणे योग्य होणार नाही. कारण एखाद्या पालकाचा चार किंवा पाच मुले असली तर तो आईबापांचा दोष आहे, मुलांचा नाही, मग आईबापांच्या चुकीबद्दल मुलांना शिक्षा करणे कसे योग्य होईल ? असे केले तर चोराला सोडून संन्याशाला फाशी दिल्यासारखे होईल. ही जी कन्सेशन्स दिली जातात ती कन्सेशन्स म्हणजे सवलती म्हणून असतात, त्यासाठी दुसरा शब्द सरकारने कधीही वापरलेला नाही. कारण समाजाचे बौध्दिक आणि सांस्कृतिक परिपोषण करणे हे सरकार आपले कर्तव्य समजते आणि ही जबाबदारी शासनाने स्वीकारलेली आहे, आणि ही कमिटमेंट दरसाल वाढत आहे. ही कमिटमेंट याच्यापुढे किती वाढेल याचाही मी हिशोब केलेला नाही. ह्या वर्षाचे रिव्हाइज्ड बजेटची चर्चा करीत असताना मी ते वाचले तेव्हा मला असे दिसून आले की, शिक्षणावरील खर्च ७० टक्क्यांनी वाढलेला आहे आणि मी हे सांगतो की मला त्याबद्दल मुळीच दुःख झाले नाही.
मी असे सांगत होतो की, शिक्षण आणि शेती हे विषय लार्जर इन्व्हेस्टमेंटचे प्रश्न आहेत. माध्यमिक शिक्षक काय किंवा प्राथमिक शिक्षक काय ह्या दोन्ही प्रकारच्या शिक्षकांचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. लक्षावधी मुलांना योग्य शिक्षण देवून त्यांना उत्तम नागरिक बनविण्याचे काम त्यांच्यावर अवलंबून आहे. कोणत्या मॅनेजमेंटचा राग आहे किंवा लोभ आहे ह्या वादात मी शिरत नाही. काही मॅनेजमेंटस्मध्ये अलीकडे जरी बिझिनेसची वृत्ती आली असली तरी त्या संस्था ज्यांनी काढल्या ती ध्येयवादी माणसे होती. यापैकी काही थोडीशी बिझिनेसवाली मंडळी असली तरी पुष्कळशी मंडळी शिक्षणाचा प्रसार व्हावा ह्या ध्येयवादाने पुढे आली होती व त्यांनी स्वार्थत्याग करून व वेळप्रसंगी हालअपेष्टा सहन करून ह्या संस्था स्थापल्या व नावारूपास आणल्या अशा एका संस्थेची पर्सनल सिक्युरिटी घेतलेला मी एक मनुष्य आहे हे मी मुद्दाम येथे सांगतो. हे करीत असताना कोणती बिझिनेस दृष्टी होती ? दुसर्‍याची मुले शिकून वर यावीत हाच या मागे हेतु होता. अशा रीतीने ध्येयवादाने प्रेरित होऊन काही मंडळी पुढे आल्यामुळे महाराष्ट्रात अशा अनेक संस्था निघालेल्या आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी आपले राष्ट्राध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ६६ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) हे महाराष्ट्रात आले होते तेव्हा त्यांनी असे उद्‍गार काढले की, महाराष्ट्रात खाजगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षण संस्था काढून शिक्षणाच्या क्षेत्रात फार मोठे कार्य केले आहे. हिंदुस्थानात कोठेही इतक्या मोठया प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रयत्‍न झालेला नाही. राष्ट्राध्यक्षांचे हे उद्‍गार ऐकल्यानंतर आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये असलेले दोष दिसत असूनही माझ्या अंगावर मूठभर मांस चढल्यासारखे मला वाटले. याचे कारण असे आहे की, मीही ध्येयवादाने काम करणारा माणूस आहे.
यानंतर सरकारने जी एक ग्रांट इन कोड कमिटी नेमली आहे तिच्यावर शिक्षकांपैकी एकही प्रतिनिधी घेण्यात आला नाही अशी तक्रार येथे करण्यात आली. ह्या कमिटीवर शिक्षक घेण्यात यावा अशी ह्या सभागृहाची इच्छा असली तर माझी तिला हरकत नाही. ह्या कमिटीवर शिक्षक का घेतला नाही किंवा घेणे शक्य नव्हते याचे कारण मला माहीत नाही. अर्थात ह्या कमिटीवर शिक्षक घेतला नाही म्हणून ती सदोष आहे असेही मी म्हणत नाही. सध्या जो प्रतिनिधी आहे तो सुपरिटेंडेंट किंवा हेडमास्तर आहे, शिक्षक नाही, हीच मुख्य तक्रार आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी ह्या सूचनेचा विचार करून असा एखादा प्रतिनिधी घेणे शक्य असेल तर त्यांनी जरूर घ्यावा. शिक्षण संस्थांमध्ये काय चालते याची मलाही थोडीशी माहिती आहे. अशाच एका शिक्षण संस्थेचे आणि शिक्षकांचे भांडण होऊन शिक्षक संपावर गेले. शिक्षकांवर अन्याय झाला होता हे मला पटल्यामुळे मी त्या संपाचे पुढारीपण घेतले आणि त्या शिक्षकांकरिता दुसरी शाळा काढली. परंतु ही गोष्ट १५-२० वर्षांपूर्वीची आहे. परंतु ही शाळा काढल्यानंतर मी केलेल्या पुढारीपणाचा पश्चात्ताप झाला. हाच अनुभव सर्वत्र येत असेल असे मी म्हणत नाही. पण यातील एक धोका मी दाखविला इतकेच. जेथे मॅनेजमेंटकडून संस्था चालविण्यात येतात तेव्हा अधिकार मॅनेजमेंटचा आणि जबाबदारी कोणाची तर इतर माणसांची अशी कामाची वाटणी होता कामा नये. महाराष्ट्रामध्ये माध्यमिक शिक्षण अत्यंत गतीने वाढत आहे. ते वाढले पाहिजे, आणि ते वाढत असतानाच त्याची संघटना आणि गुणवत्ता यांच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मी यासंबंधाने अत्यंत जागरूक आहे. निदान बोलण्यात तरी जागरूक आहे, कारण मला असे वाटते की, मी अशा रीतीने बोलत राहिले पाहिजे व जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा मी बोलत राहिले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण आता अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की आता आम्ही त्यांच्या क्वाँटिटीपेक्षा त्याच्या क्वॉलिटीकडे, गुणवत्तेकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे हे सरकार काळजी घेत आहे. नामदार शिक्षणमंत्रीही या बाबतीत माझ्याशी सहमत आहेत. तसेच माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीतही ते शिक्षण आता यापुढे जलद गतीने वाढणार आहे, तेव्हा त्याच्या गुणवत्तेची चिंता सरकारला आतापासूनच केली पाहिजे आणि त्याकरिता प्रसंग सापडेल तेव्हा, अगदी इन सीझन आणि आउट ऑफ सीझनदेखील, मला त्याच्या गुणवत्तेविषयी बोलत राहिले पाहिजे. त्या शिक्षणाचा दर्जा आणि त्यामध्ये जाणारा शिक्षकवर्ग या दोन्ही गोष्टींची काळजी सरकारला आतापासूनच केली पाहिजे. त्याकरिता यामध्ये अधिक इन्व्हेस्टमेंट करण्याला मी मुळीच मागेपुढे पाहणार नाही.