अशा प्रकारच्या न्यायालयीन कोर्टाचाही निर्णय आहे. तेव्हा अशा तर्‍हेचा विश्वास होण्याच्या दृष्टीने दैनंदिन कारभार ज्यांच्याकडून व्हावयाचा त्या माणसाच्या डोक्यावर लाल, तांबडया किंवा काळया रंगाच्या टोप्या घालावयाच्या आणि भिन्न भिन्न टोप्यांचे सरकारी अधिकारी आहेत असे म्हटल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होईल याची मला कल्पना येत नाही. विनोदाने बोलावयाचे तर एकमेकाला टोप्या घालण्याचा ते प्रयत्‍न करतील. दुसरी गोष्ट अशी की आपण ज्युडिशिअरी आणि एक्झिक्युटिव्ह निराळे केले आहे, तेव्हा अशा त-हेचे बोलल्यामुळे एक प्रकारचा विरोधाभास निर्माण होतो. चीफ जस्टिस हा पार्लमेंटचा किंवा या सभागृहाचा सभासद झाला तर काय आपत्ती ओढवेल हे कळणार नाही. फंडामेंटल राइटस्संबंधी आपण बोलतो त्यावेळी ते तितके सोपे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. जसे फंडामेंटल राइटस् आहेत तशा फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीजही आहेत. ज्यावेळी आपण समाजामध्ये एखादी जिम्मेदारी पत्करतो त्यावेळी आपल्याला दुसर्‍या काही गोष्टींचे दान द्यावे लागते. लोकशाहीमध्ये सरकारी यंत्रणा ही जबाबदारी पेलणारी यंत्रणा आहे. ह्या यंत्रणेमध्ये महत्त्वाच्या जागी येताना दुसर्‍या महत्त्वाच्या गोष्टीचे दान करावे लागते तेव्हाच हा अधिकार प्राप्त होतो.
एखादा सरकारी नोकर मंत्री झाल्यानंतर त्याला सरकारी नोकर म्हणून आपल्या जागेवर राहता येणार नाही. आपल्या जागेचा त्याग केल्याशिवाय त्याला या दुस-या गोष्टीची जबाबदारी स्वीकारता येणार नाही. नागरी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी ही यंत्रणा तयार झालेली आहे. तेव्हा या दोन तत्त्वामध्ये बॅलन्स ठेवावा लागेल. परंतु त्याचबरोबर आपण एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे व ती अशी की, आपल्या देशातील प्रत्येक माणसाला - मग तो सरकारी अधिकारी असो किंवा नसो - कोणत्याही राजकीय पक्षाबद्दल आपले मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे. ही गोष्ट अगदी साफ आहे. प्रत्येकाला अगदी स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा अधिकार आहे, एवढेच नव्हे तर एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी आपला हा विचार अंमलात आणण्याचासुध्दा अधिकार आहे. आपल्या देशातील लोकांना डिफ्रँचाइज केलेले नाही. त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतलेला नाही. इतर सामान्य मनुष्याप्रमाणे प्रत्येक सरकारी नोकरसुध्दा आपला हक्क अंमलात आणू शकतो. सन्माननीय सभासद श्री. भिडे हे समजा आपल्या राज्याचे नामदार मुख्यमंत्री आहेत. आपल्याला अशी कल्पना करण्यास काहीच हरकत नाही. तेव्हा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी समजा एखाद्या सरकारी नोकराला असे वाटले की हे मुख्यमंत्री असता कामा नयेत तर त्याला त्यांच्याविरुद्ध मत देता येईल व तेसुध्दा त्यांच्या किंवा इतर कोणाच्याही नकळत देता येईल. अशा रीतीने आजसुध्दा प्रत्येक सरकारी नोकराला या पोलिटिकल अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेता येतो. राजसत्तेला जन्म देण्याजोगी इफेक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे ही. इतका मोठा हा अधिकार आहे आणि त्यामुळेच एका त-हेचा बॅलन्स साधलेला आहे. हा फंडामेंट्ल राइट प्रत्येकाला दिलेला असून ते याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करू शकतात. पे कमिशनच्या अहवालात याबद्दल एक स्वतंत्र चॅप्टर आहे.
हा चॅप्टर त्यांनी वाचण्यासारखा आहे. तो त्यांनी स्वीकारावा असा माझा आग्रह नाही. या चॅप्टरमध्ये यु.के. आणि यु.एस्.ए. मध्ये कोणत्या गोष्टी स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत त्यांचाही उल्लेख केलेला आहे. त्या देशामध्ये सरकारी नोकरवर्गाचे तीन भाग पाडण्यात आले असून त्यापैकी पहिल्या भागात येणार्‍या सरकारी नोकरांनी कोणत्याही राजकीय अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेता कामा नये असे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन आहे, दुसर्‍या भागात येणार्‍या सरकारी नोकरांवर याबाबतीत पार्शल रिस्ट्रिक्शन आहे व तिसर्‍या भागात येणा-या नोकरांवर अजिबात बंधन नाही. परंतु ही पद्धत स्वीकारण्याजोगी परिस्थिती आज हिंदुस्तानात नाही. आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्टया आपला देश तितका परिपक्व आहे की नाही हे सुध्दा आपल्याला पाहिले पाहिजे. परंतु त्या पद्धतीतील सामान्य तत्त्व मात्र आपण स्वीकारले आहे. त्याचप्रमाणे योग्य वेळी ती पद्धत आपल्या येथेसुध्दा संपूर्णपणे अंमलात आणण्याबद्दल आपल्याला विचार करावा लागेल. काही सरकारी नोकर असे असतात की त्यांच्यावर सरकारी धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते. तेव्हा अशा प्रकारच्या नोकरांनी कोणत्याही राजकीय चळवळीत भाग घेता कामा नये असे बंधन घातलेच पाहिजे. परंतु ज्यांच्यावर अशी जबाबदारी नाही त्यांच्यावर असे बंधन घालण्याची तितकीशी जरूरी नाही हे मीसुध्दा कबूल करतो. सन्माननीय सभासदांनीसुध्दा असा उल्लेख केला की, आता तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात पब्लिक सेक्टरचे फील्ड हे वाढत जाईल. या क्षेत्रात काम करणारा माणूस हा डायरेक्टली सरकारी नोकर आहे असे मानता येणार नाही. आता हे क्षेत्र वाढणार याचा अर्थ असा की, जास्त जास्त लोक या क्षेत्रात येणार. तेव्हा राजकीय चळवळीपासून बाजूला सारणारा असा एक वाढता वर्ग आपण निर्माण करणार आहोत की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा त-हेच्या नोकरांना या बंधनातून मुक्त करण्याची आवश्यकता आहे असे तत्त्वतः मान्य करावयास हरकत नाही असे मला वाटते व या गोष्टीचा योग्य वेळी विचारही केला जाईल असा मला विश्वास आहे.परंतु मूलतःच या पोलिटिकल सिस्टिमवर ज्यांचा विश्वास नाही त्यांना ही सूचना करण्याचा नैतिक अधिकार कसा काय पोहोचतो ते मला समजत नाही. मी त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराबद्दल बोलत नाही. या सन्माननीय सभागृहातील प्रत्येक सन्माननीय सभासदाला कोणताही ठराव आणण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी हा ठराव येथे मांडला आहे व त्यावरील माझे विचारही मी व्यक्त केले आहेत. परंतु ज्या शब्दांत हा ठराव मांडला आहे ते शब्द त्यांना पसंत नाहीत. या ठरावात जे तत्त्व आहे त्यावर त्यांचा विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत या ठरावाला विरोध न करता दुसरे काय करता येईल ते मला समजत नाही. हा ठराव मी मान्य करू शकत नाही, किंबहुंना तो विचार करण्यासारखा ठराव नाही असे माझे मत आहे.
---------------------------------------------------------------------------------
On 16th December 1960, Shri V.G.Phatak, M.L.C. brought a resolution in the Legislative Council regarding removal of restrictions on employees of Government and semi-Government institutions on their becoming members of political parties, to which Shri Y.B.Chavan, Chief Minister expressed his opposition. He gave reasons for not removing such restrictions on Govt. and semi-Government employees on their becoming members of political parties. The resolution was lost.