असे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यांच्या बाबतीत एक निश्चित धोरण ह्या सभागृहाने सुचविले पाहिजे. मला तसे पाहिले तर मेजर इरिगेशनचे महत्त्व वाटते. त्याचप्रमाणे स्केअरसिटी विभाग आहेत त्यांचाही प्रश्न आपल्याला सारखा भेडसावीत आहे. ह्या दृष्टीने पाहिले तर हिंदुस्थानातील इतर राज्ये घोडदौडीने प्रगती करीत आहेत असे आपल्याला दिसून येते. ह्या बाबतीत काल मद्रासची माहिती मी वाचली. तेथे तामिळनाडूमध्ये असलेल्या सर्व नद्यांच्या पाण्याचा सरकारने शेतीच्या वाढीसाठी उपयोग केला आहे. पण एवढयावरच ते सरकार थांबले नाही, तर त्या राज्याच्या आसपास ज्या नद्या आहेत त्यातील पाण्याचाही त्यांना उपयोग करून घेता यावा म्हणून सर्व देशातील नद्यांच्या पाण्याचे राष्ट्रीयीकरण करावे अशी सूचना त्या सरकारने केली आहे. केवढी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे पाहा. म्हणजे आपल्या राज्यात असलेल्या नद्यांतील पाण्याचा तर त्यांनी संपूर्ण उपयोग केलाच आहे, पण दुसर्‍या राज्यातील पाणीही आपल्याला मिळावे अशी ही योजना आहे. फार वर्षांपूर्वी, रामस्वामी अय्यर यांनी गंगेच्या पाण्यासंबंधीही अशीच एक योजना सुचविली होती. नॅशनल सुपर ग्रीडसंबंधी आपण बोलतो त्याप्रमाणे कोयनेची वीज आसाममध्ये जावी आणि भाकरा नानगलची वीज कोल्हापूरला यावी ही कल्पना फार सुंदर आहे, पण प्रत्यक्षात ती कितपत व्यवहार्य आहे हेही पाहिले पाहिजे. आणि जर उद्या खरोखरीच देशामधील सर्व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे ठरले तर त्याच्या आधीच आपल्या राज्यातील नद्यांचे पाणी आपल्या राज्यासाठी वाचविण्याचा आपण प्रयत्‍न केला पाहिजे. यामध्ये कोणाच्या विरुद्ध बोलावे असा माझा हेतू नाही, पण आपल्याजवळ असलेल्या साधनांचा उपयोग आपल्या राज्याच्या विकासासाठी व्हावा हा त्याला कोणी स्वार्थ म्हटले तरी तो दाखविणे चुकीचे होणार नाही. तेव्हा बागायत शेतीच्या बाबतीत काय करावयाचे हा आपल्यापुढे मोठाच प्रश्न आहे. सबंध महाराष्ट्रातील शेतीच्यासंबंधाने आपण येथे अनेक वेळा बोललो आहोत. सबंध महाराष्ट्रातील शेतीचा जो मूलभूत प्रश्न आहे तो कोरडवाहू शेतीचा आहे. कारण आपण ज्या योजना हाती घेतलेल्या आहेत त्यापासून मिळणारे सबंध पाणी जरी वापरले तरी २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त बागायत शेती होणार नाही. अर्थात बाकीची जी शेती राहते ती कोरडवाहू शेती राहते. ह्या कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडविणे हा महाराष्ट्रातील शेतीचा मूलभूत प्रश्न आहे. यानंतर साहजिकच आपल्यापुढे असा प्रश्न उभा राहतो की आपण मेजर इरिगेशन आधी हाती घ्यावयाचे की मायनर इरिगेशन घ्यावयाचे? त्याचप्रमाणे लँड डेव्हलपमेंटचा कार्यक्रम आधी हाती घ्यावयाचा की मोठमोठया धरणांचा कार्यक्रम हाती घ्यावयाचा? तेव्हा ह्या प्रश्नांच्या बाबतीत काही तरी मार्गदर्शक तत्त्व ह्या सभागृहाने सुचविण्याची आवश्यकता निर्माण होते.

यानंतरचा दुसरा प्रश्न रीजनल डेव्हलपमेंटचा आहे. आपण सबंध महाराष्ट्राचे चित्र डोळयांपुढे ठेवले तर दोन तीन महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात. आपल्या राज्यात काही उपेक्षित भाग राहिलेले आहेत. उदाहरणार्थ, मराठवाडयाचा भाग, त्याचप्रमाणे विदर्भाचा काही प्रमाणात भाग आणि कोकणचा भाग व त्यातील दुष्काळी पट्टे यांच्यासाठी आपल्याला काही तरी केले पाहिजे. मुंबई शहर वगळून बाकी जो विभाग आपल्या राज्याचा राहतो त्यांच्या मागासलेल्या परिस्थितीचे चित्र नामदार अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिलेले आहे. इतर राज्यांच्या मानाने विचार करता आपल्याला असे दिसून येईल की, आपल्या राज्यात अर्बनायझेशन फार वाढलेले आहे. नागरी लोकसंख्या ह्या राज्यात जास्त आहे. तेव्हा हे अर्बनायझेशन वाढत आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्या जनतेशी आपले जे संबंध येतात त्याबाबत आपली जबाबदारी आपल्याला टाळता येणार नाही. तेव्हा बाकीचा मागासलेला ह्या राज्याचा हा जो भाग आहे त्याचा जसा विकास झाला पाहिजे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे सामर्थ्य असलेले जे मुंबई शहर आहे त्या शहराला न विसरता त्या शहराचीही ताकद आपण वाढविली पाहिजे. त्या शहराच्या विकासासाठी आपण प्रयत्‍न केले पाहिजेत. तेव्हा हे जे पेचप्रसंग आपल्यापुढे आहेत त्यातून यशस्वी रीतीने बाहेर पडावयाचे असेल तर त्यासाठी काही तरी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे.

यानंतर विदर्भाचा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. त्या विभागात सुरेख कापसाची शेती आहे. त्या भागात सिंचाईची शेती होणे कठीण आहे. ज्या नद्या त्या विभागात आहेत त्यांचा उपयोग होतच आहे व शक्यतो मोठमोठया योजनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. उद्योगधंद्यांची वाढ केल्याशिवाय आपल्याला दुसरा मार्ग नाही. महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत दोन जबाबदार्‍या ह्या सरकारवर पडतात त्यांचा उल्लेख मी करतो. प्राधान्य दिले इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटला, आणि सोशल सर्व्हिसेसवर कमी भर दिला पाहिजे. याला कारणे काय आहेत तेही मी सांगतो. आपल्या देशाचे जे संविधान आहे त्याप्रमाणे देशामध्ये जी राज्ये आहेत त्यांच्यावर सोशल सर्व्हिसेसची जबाबदारी जास्त टाकलेली आहे. उदाहरणार्थ, एज्युकेशन ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, हेल्थ ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, आणि त्यासंबंधाने अपेक्षाही फार मोठया आहेत. प्राथमिक शिक्षण, दुय्यम शिक्षण, टेक्निकल शिक्षण, विद्यापीठे यांची जबाबदारी राज्य सरकारवर असल्यामुळे कोणाला आणि कोठे आणि कसे नाही म्हणावयाचे हा प्रश्न पडतो. तेव्हा हा मोठा जबाबदारीचा प्रश्न आहे. मेडिकल सर्व्हिसेसचा विचार केला तरी खेडयांतून तो मोठाल्या शहरापर्यंत याच्या अनेक डेव्हलपमेंटच्या लेव्हल्स आहेत. तेव्हा मुळात परिस्थितीत अनेक अडचणी आहेत. बरे ह्या सोशल सर्व्हिस ज्या राज्य सरकारवर आहेत त्यांच्याजवळ जी साधने आहेत तीही पाहण्यासारखी आहेत. विक्री कर सोडला तर मात्र असे एकही प्रभावी साधन राज्य सरकारच्या हातात नाही. विक्री कर मात्र असे एक साधन आहे की वाढत्या आर्थिक शक्तीबरोबर त्याचे उत्पन्नही वाढत्या प्रमाणावर आहे. पण याखेरीज बाकीची जी साधने आहेत ती आक्रसलेली आणि शक्ती न देणारी आहेत. तेव्हा अशा ह्या सीमित परिस्थितीत आपल्याला मोठया थोरल्या ध्येयवादी योजनेची जबाबदारी आपल्या अंगावर घ्यावयाची आहे. मला आशा आहे की, आपण ह्यासाठी जर एखादे मार्गदर्शक तत्त्व स्वीकारले तर आपण ह्या जबाबदारीतून यशस्वी रीतीने पार पडू शकू. मी सगळयाच प्रश्नांची उत्तरे देऊ इच्छित नाही. मी फक्त ह्या चर्चेच्या रूपाने कोणत्या दृष्टिकोनातून कसे प्रश्न उभे राहिले आहेत ते प्रश्न ह्या सभागृहापुढे मांडण्याचा प्रयत्‍न केला आहे. मला आशा आहे की ह्या चर्चेतून शासनाला उपयुक्त आणि मार्गदर्शक असे एखादे तत्त्व निघेल. एवढी आशा व्यक्त करून मी रजा घेतो.
--------------------------------------------------------------------------------
Shri Y. B.Chavan placed before the Assembly the draft of 3rd Five Year Plan of Maharashtra State which included technical education, transport and power generation and economic growth and expressed the hope that Maharashtra would emerge successful from this experiment.