हा अ‍ॅप्रोचचा प्रश्न आहे. मला असे म्हणावयाचे आहे की, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनवर किंवा पॉलिसीवर जेव्हा टीका होते तेव्हा त्यातून शासनाला काही मार्गदर्शन झाले पाहिजे या भूमिकेतून ती टीका झाली पाहिजे. नुसती घोषवाक्ये किंवा घोषणा फेकल्या तर त्यामुळे निराशा येते. यातून काही निर्माण होणार नाही. या ठिकाणी शिक्षण तज्ज्ञ आहेत त्यांनी कॉलेजमधील मुलांनी एन्.सी.सी. घेण्याच्या मार्गातील या ज्या अडचणी आहेत आणि त्या या मार्गांनी दूर केल्या पाहिजेत. या पद्धतीने अ‍ॅप्रोच केला तर विद्यार्थी लवकर तयार होतील अशा काही सूचना आल्या असत्या तर मी त्यांचे स्वागत केले असते. परंतु ते करता नुसते एन्.सी.सी. सक्तीचे झाले पाहिजे असे घोषवाक्य कोणी या ठिकाणी बोलले तर मी असे म्हणेन की, या माणसांना एन्.सी.सी.चा प्रश्न कळलेला नाही. वास्तविक अ‍ॅडमिनिस्ट्रशनचे जे दैनंदिन प्रॉब्लेम्स आहेत त्यातून निर्माण होणारी जी इम्प्लिकेशन्स आहेत त्यांच्या बाबतीत या ठिकाणी काही मार्गदर्शन होईल अशी माझी अपेक्षा होती. परंतु हा दृष्टीकोन न ठेवता जी टीका केली जाते तीमुळे प्रश्न समजावयाला मदत होत नाही. त्यातून मार्ग निघत नाही. प्रश्नांची गुंतागुंत होण्यापलीकडे त्यातून काही निघत नाही.
शिक्षणाच्या प्रश्नांसंबंधी आणखीही दोन तीन मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला. माननीय सभासद श्री. देशपांडे यांच्या भाषणात बरीच निराशा- एक प्रकारची फ्रस्ट्रेशनची वृत्ती दिसली. ती मीही शेअर करतो. परंतु ध्येयवादी माणसाने या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहता कामा नये. ते या क्षेत्रातले एक चांगले आणि कळकळीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांना असे वाटते की शिक्षण वाढते आहे. परंतु त्याचबरोबर गुणाची वाढ होत नाही. शासनाला या प्रश्नाचा वारंवार विचार करावा लागेल. शिक्षणाने अनेक साधने उपलब्ध होतात. सामर्थ्य खुले होण्याचे रस्ते सापडतात. परंतु यामध्ये निराशा उपयोगी नाही. आपण एकमेकांच्या जागा बदलल्या तरी त्यातून मार्ग निघणार नाही. हा सबंध समाजाचाच प्रश्न आहे. या प्रश्नाकडे कोणत्या दृष्टीने पहावे याची चर्चा होणे चांगले. मला स्वतःलाही सरकारच्या या बाबतीतल्या जबाबदारीची आठवण करून दिली पाहिजे असे वाटते. त्यामुळे ज्याला आपण ''लाऊड थिंकिंग'' म्हणता ते होते. जेव्हा जेव्हा ह्या बाबतीत मला बोलावे लागले तेव्हा तेव्हा मी असे म्हटले आहे की, जर अशा तर्‍हेचे तरुण नागरिक आपण ह्या शिक्षण पद्धतीतून निर्माण करू शकलो नाही तर सक्तीने ती पद्धत बंद करावी लागेल. तेव्हा त्यांचा दृष्टिकोन मला समजू शकतो. पण काही झाले तरी ह्या बाबतीत निराशेने विचार करून चालणार नाही. आपण आशावाद बाळगला पहिजे आणि प्रयत्‍न करीत राहिले पाहिजे. आजपर्यंत आपल्याला ज्याप्रमाणे विनोबाजींसारखी माणसे मिळाली तशीच यापुढेही अधिक माणसे निर्माण होतील अशी मला जरूर आशा वाटते. म्हणून सन्माननीय सभासद श्री. देशपांडे यांना मी असे सांगेन की, कृपा करून ध्येयवाद टिकवून धरावा, निराशावाद सोडून द्यावा. शिक्षणाच्या बाबतीत अनेक सन्माननीय सभासदांनी आपली पोटतिडीक येथे बोलून दाखविली. प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यमिक शिक्षण देणार्‍या संस्था आणि त्यात शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी यांच्या काही अडचणी आहेत हे मी समजतो. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सभासद कदाचित असे म्हणतील की, तुम्ही तत्त्व मान्य आणि तपशील अमान्य असे करता, हेही मला मंजूर आहे.
शिक्षणाचा विचार करताना मी शिक्षण आणि शेती हे दोन विषय एकत्र करतो, कारण हा बिगर इन्व्हेस्टमेंटचा प्रश्न आहे. जो शिक्षक आपल्या मुलांना शिक्षण देऊन उत्तम नागरिक करणार आहे तो अधिक समाधानी झाला तर मलाही हवा आहे. आणखी काही दिवसांनी आपण अंदाजपत्रकावर चर्चा करणार आहोत त्यावेळी सन्माननीय सभासदांच्या ही गोष्ट लक्षात येईल की, महाराष्ट्र सरकार गेली एक दोन वर्षे शिक्षणावरील खर्च सारखा वाढवीत आहे, शिक्षणाच्या बाबतीत थोडासा रेकलेस प्रयत्‍न होत आहे असे मला वाटते. अगदी पब्लिक फायनान्सची जी सगळी तत्त्वे आहेत ती ह्याही बाबतीत लावण्याचे ठरविले असते तर कदाचित आजपर्यंत शिक्षणाच्या बाबतीत हे सरकार जी पावले टाकू शकले ती टाकणे शक्य झाले नसते. इकॉनॉमिक कन्सेशन्स सरकार देते हा सरकार एक प्रकारचा परोपकार करते असे श्रीमती शकुंतलाबाई म्हणाल्या, पण मला तसे वाटत नाही. सरकार हा परोपकार करीत नसून सरकारचे एक कर्तव्य ह्या नात्यानेच करीत आहे. दुसरी गोष्ट त्यांनी सुचविली की, कोणत्याही पालकाच्या मुलांना हे इकॉनॉमिक शैक्षणिक कन्सेशन्स देताना अशी अट घालण्यात यावी की, फक्त तीन मुलांपर्यंतच हे कन्सेशन देण्यात येईल.
