३९
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चा* (१६ डिसेंबर १९६०)
---------------------------------------------------------------------
वरील चर्चेतून निर्माण झालेल्या कांही प्रश्नावर मुख्मंत्री मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण यानी तपशीलवार खुलासा केला.
----------------------------------------------------------------------------------
*M.L.C Debates. Vol. III, Part II. Feb- April 1961. Pp. 143 to 153.
अध्यक्ष महाराज, माननीय राज्यपालांच्या भाषणावर या ठिकाणी तपशीलवार चर्चा झाली आहे. ही चर्चा उदबोधकही झाली आहे. ही चर्चा जशी सभागृहाला उपकारक ठरली आहे तशीच ती शासनालाही उपकारक ठरेल अशी मला आशा आहे. या चर्चेमध्ये निर्माण झालेल्या काही प्रश्नांवर तपशीलवार खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे.
सामान्यतः राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चा म्हणजे आपापले दृष्टिकोन मांडण्याची एक संधी आहे. परंतु हे दृष्टिकोन मांडीत असताना राज्यपालांच्या भाषणांमध्ये असलेल्या एखाद्या घोषणेवर किंवा ज्या शब्दांच्या सहाय्याने विचार मांडलेले असतील त्या शब्दांवर टीका करीत असताना टीका वास्तववादी असली पाहिजे असे मला म्हणावयाचे आहे. उदाहरणार्थ, शेवटच्या माननीय सभासदांचे भाषण मी आता ऐकत होतो. त्यांनी मराठी भाषेबद्दल उल्लेख केला. मराठी भाषेच्या उत्थानाचे आणि विकासाचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे, नव्हे त्या धोरणाला हे सरकार बांधले गेले आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र सरकार जन्माला आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण जाहीर केल्यानंतर सहा महिन्यांनी या सरकारने त्याबाबत कोणती पावले टाकली आहेत असा प्रश्न केला तर ते स्वाभाविक म्हणता येईल. तो प्रश्न योग्य आहे असेच मी म्हणेन. परंतु अमुक वेळेला मराठीत पत्रव्यवहार का केला नाही अशा प्रकारचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करणे म्हणजे आपल्याला हा प्रश्न नीट समजलेला नाही असे मला म्हणावे लागते. अध्यक्ष महाराज, राज्यपालांच्या भाषणामध्ये साधारणतः सरकारच्या धोरणाची दिशा दाखविण्याचा प्रयत्‍न असतो. या धोरणाला अनुसरून सरकार निश्चित कोणत्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्‍न करणार आहे या बाबतीतल्या काही गोष्टींचा उल्लेख असतो. काही गोष्टींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात असतो. सामान्यतः कार्य करण्याची दिशा कोणती राहील हे सांगत असताना गतवर्षी केलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा अहवाल त्यांत मांडण्याची प्रथा असते. या दृष्टिकोनातून राज्यपालांच्या भाषणावर टीका व्हावयास पाहिजे. तपशीलवार गोष्टी त्यामध्ये आपल्याला सापडणार नाहीत.
या सभागृहात शिक्षणाच्या प्रश्नावर नेहमीच उदबोधक अशी चर्चा होते. या विषयावर चर्चा होत असताना विद्यार्थ्यांना एन्.सी.सी. सक्तीची असावी असा मुद्दा अधूनमधून मांडला जात असतो. माझे सन्माननीय मित्र, श्री गोगटे यांनी आपल्या भाषणात हा मुद्दा मांडला. त्यांनी सक्तीच्या लष्करी शिक्षणाची कल्पना मांडली. लष्करातील ऑफिसर्सच्या केडरसाठी लोक पुढे यावेत यासाठी सैनिकी शिक्षणाच्या शाळा काढण्याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. सैनिकी शिक्षणाच्या शाळेचा उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणात आहेच. सातारा येथे डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या सल्ल्याने अशा प्रकारची एक शाळा सुरू होत आहे. आमच्या मनात बरेच दिवसांपासून ही कल्पना होती व त्या दिशेने हे पहिले पाऊल पडत आहे. हे पाऊल संपूर्णपणे समाधानकारक आहे की नाही याबद्दल चर्चा होऊ शकते. परंतु, संपूर्ण सक्तीच्या लष्करी शिक्षणाची कल्पना ज्यावेळी पुढे येते त्यावेळी आमच्या डोळयापुढे त्यांची शिक्षणाची कल्पना काय आहे, आजच्या परिस्थितीचे त्यांचे निदान काय आहे यासंबंधी मूलभूत असा प्रश्न उभा राहतो. मला असे वाटते की, आजच्या वास्तव परिस्थितीचे चित्र काही लोकांपुढे नाही. काही गोष्टी घोषणा बनतात, घोषवाक्ये बनतात, शब्द बनतात. परंतु या सभागृहाने कोणत्याही प्रश्नाची चर्चा करीत असताना आजच्या परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करून दैनंदिन अंमलात येणार्‍या कार्यक्रमासंबंधी निर्णय घेण्याची जिम्मेदारी या सभागृहाची आणि शासनाची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. मीदेखील अशी घोषणा करू शकेन की, लष्करी शिक्षण जिकडेतिकडे झाले पाहिजे. परंतु, हे करण्यासाठी लागणारी साधने आमच्याजवळ आहेत की नाहीत. आमची परिस्थिती त्यासाठी अनुकूल आहे की नाही याचा वास्तववादी भूमिकेवरून विचार करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. एन्.सी.सी. मध्ये प्रत्येक मुलगा गेला तर मला आनंदच होईल. परंतु मला असे म्हणावयाचे आहे की, महाराष्ट्रातील मुलांवर लष्करी शिक्षण घेण्यासाठी सक्ती करावी लागणार असेल तर ती काही मोठी चांगली गोष्ट होणार नाही. लष्करी शिक्षणाबद्दल आम्ही जरूर अभिमान बाळगतो. परंतु, ते लोकांना ओढून आणून सक्तीने देण्याची पाळी या महाराष्ट्रात आली तर तो महाराष्ट्राचा विजय आहे की पराजय आहे? आम्हाला प्रयत्‍न जरूर केले पाहिजेत. आज एन्.सी.सी.च्या दोन ब्रँचेस आहेत. आमच्या शिक्षणमंत्र्यांचे या बाबतीत प्रयत्‍न चालले आहेत. आताच मी डिफेन्स मिनिस्टरशी चर्चा केली. त्यावरून हिंदुस्थान सरकारच्याही अडचणी आहेत असे दिसून आले. आपल्या राज्यात जशा अडचणी आहेत, तशाच इतर राज्यातही आहेत. महाराष्ट्रापुढेच या अडचणी आहेत असे नाही. परंतु सरकारने लष्करी शिक्षण सक्तीचे केले पाहिजे आणि आम्ही मात्र काही करू नये अशी परिस्थिती येते. आम्ही सक्तीचे लष्करी शिक्षण करण्याची भाषा बोलणार व ते करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे असे म्हणून आम्ही स्वस्थ बसणार असे करून चालणार नाही.