दुसरा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला तो ठराविक मुदतीसंबंधीचा आहे. नागपूरच्या अधिवेशनाच्या वेळी मी कमीत कमी तीन महिने राहू इच्छितो. अर्थात् मी म्हणजे मी व्यक्तिशः नसून मुख्यमंत्री व त्याचबरोबर सरकार अशा अर्थाने मी सांगत आहे. आपण पार्लमेंटरी डेमॉक्रसी चालवीत असताना तीन ते चार अशी मुदत घातली गेली तर सवलतीची शक्यता कमी न होता सन्माननीय सभासद श्री. देशपांडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे, ती वाढत जाते. त्याप्रमाणे नागपूर येथे अधिवेशनाच्या वेळी पाच महिने राहावे असे मला वाटू लागेल. दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर, दुसर्‍या कोणाकडे मुख्यमंत्रीपद गेले - त्यावर कदाचित् श्री. आवोडे आणि श्री. व्यासही येऊ शकतील- तर नागपूर येथे सहा महिने राहावे असे त्या मुख्यमंत्र्याला वाटेल ! मला असे म्हणावयाचे आहे की, सरकारच हलवावयाचे हे तत्त्व एकदा मान्य केल्यावर जरी करार झाला असला तरी पार्लमेंटरी डेमॉक्रसीच्या पाठीमागे काही नियम आणि परंपरा असतात त्या आपणाला निर्माण करावयाच्या असतात. त्या कायद्याने निर्माण होत नाहीत. ह्यासाठी काही आठवडे अथवा काही महिने अशी कालमर्यादा घालता येणार नाही. मी सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांचा काळ जाहीर केला आहे. तो कमी पडला तर फेरविचार करता येईल. परंतु एकदा गव्हर्नमेंट शिफ्ट करण्याचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर पुढे ज्या गोष्टी करावयाच्या आहेत त्या काळावर ठेवल्या पाहिजेत. असे करण्याने महाराष्ट्र आणि विदर्भ या विभागातील जनतेचा व सर्वांचाच फायदा होणार आहे.
यानंतर, अध्यक्ष महाराज, नागपूर येथील महाराष्ट्र हायकोर्ट बेंचच्या कक्षेत मराठवाडयाचा अंतर्भाव व्हावा यादृष्टीने जी मागणी करण्यात आली आहे ती चुकीची आहे. मराठवाडयाविषयी अध्यक्ष महाराज, मी म्हणू शकेन की, आम्ही त्या विभागातील जनतेचे मन वळविण्याचा प्रयत्‍न केला त्याप्रमाणे आम्हाला यश आले. मला मराठवाडयातील जनतेविषयी संपूर्ण अ‍ॅडमिरेशन आहे. महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या प्रश्नावर लटपटी खटपटी करणार्‍या लहान कार्यकर्त्यांपासून ते पुढार्‍यापर्यंत सर्वांची एक भावना आहे. किंबहुना अट नाही. करार नाही, बिनतक्रार आणि बिनशर्त महाराष्ट्र व मराठवाडा यांनी एकजिनसीपणाने आणि प्रेमाने एकत्र राहिले पाहिजे अशा तर्‍हेचे मराठवाडयात एक विशुद्ध वातावरण तयार झाले आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये मराठवाडयाचा उल्लेख अत्यंत आदराने आणि गौरवाने करावा लागेल. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या प्रारंभापासून तो संयुक्त महाराष्ट्र पदरात पडेपर्यंत सामान्य जनतेच्या भावनांची एक वेगळीच जात, एक आगळाच प्रकार, मराठवाडयाने आम्हाला दाखविला आहे. त्यांच्या या भावनेला खरोखर तोड नाही. कोणतीही अपेक्षा नाही, कोणतीही मागणी नाही, केवळ महाराष्ट्राशी मिळून जाण्याची भावना, या लोकांच्या भावनांचा विचार न करता एखाद्या गोष्टीला अप्रत्यक्षरीत्या उत्तेजन देणेसुध्दा माझ्या शक्तीबाहेरचे आहे. आमच्या सोयीकरिता या लोकांच्या भावनांची कदर न करता आम्ही त्यांना नागपूरला घेऊन जावे काय ? औरंगाबादला हायकोर्टाचे बेंच द्यावे अशी त्यांचीही इच्छा होती.
परंतु मी त्यांना सांगितले आपण कशाकरिता अडचणी निर्माण करता ? एकंदर राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने तुम्ही असा आग्रह धरू नका. मला सांगावयाला मोठा अभिमान वाटतो की, दुसर्‍या क्षणी त्यांनी आपली मागणी बाजूला हटविली. आता त्यांना हायकार्टासाठी नागपूरला चला असे मी तरी कसे सांगू, किंवा तुम्ही तरी तसे कसे सांगू शकाल? आपल्या सोयीकरिता नागपूरला आपल्याला बेंच हवे होते, सरकारने तशी व्यवस्था केली. आता वेगळेपणा निर्माण होईल असे काही करू नका. आपण एकत्र आलो आहोत तर एकत्र राहण्याच्या इच्छेने आणि एकत्र राहण्याच्या पद्धतीने एकत्र राहू या. यात देण्याघेण्याचा प्रश्न नाही. माझी काही दात्याची भूमिका नाही आणि तुमचीही नसावी. मी तर असे म्हणेन की, तुमचे प्रेम मागतो. तुम्ही दाते व्हा. जर कोणी कोणाला काही मागावयाचे असेल तर मी तुमच्याकडे तुमच्या प्रेमाची, तुमच्या सद्‍भावाची भीक मागतो. मला खात्री आहे की, माझे विदर्भातील मित्र मला ही भीक बिनतक्रार घालतील.