यानंतर सन्माननीय सभासद श्री.जोशी यांनी जी भावना व्यक्त केली आहे तिच्याशी मी सहमत आहे. खेडयांमध्ये सांस्कृतिक जीवन निर्माण करून खेडयांची सुधारणा करावी ही हिंदुस्थानच्या सामाजिक जीवनाची एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे आणि ती सोडविण्याचा ग्रामपंचायत हा एक मार्ग आहे असे मी समजतो. खेडयामध्ये शिक्षणासाठी पैसा जातो. विकास योजनेसाठी पैसा जातो. खेडयातील शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, पाटबंधारे बांधण्यासाठी, चावडया बांधण्यासाठी अशा निरनिराळया रीतीने पैसा जातो.  इतकेच नव्हे तर 'नॅशनल एक्स्टेन्शन स्कीम' आणि 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट'च्या मार्फत लक्षावधी रुपयांची कामे होत आहेत, पण ग्रामपंचायती त्यामध्ये भागीदार होण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे कारण काय आहे हे आपण पाहिले पाहिजे व त्यांना या कामासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे; हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, ही विकासाची कामे लाखो रुपयांची होत असून त्या कामात भागीदार होण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रश्न निव्वळ पैसे दिल्याने साध्य होईल असे मी मानत नाही. हा जो लोकशाहीचा प्रयोग खेडयांमध्ये आणण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत तो सामाजिक प्रश्न आहे, या मनोवृत्तीतून सोडवावयाचा आहे आणि तो सगळयांच्या सहकार्याने सोडविला तरच सुटणार आहे. निव्वळ हजारो रुपये देऊन तो सुटणार नाही आणि मी असे सांगू इच्छितो की, यामध्ये पक्षबाजीचा जो आरोप करण्यात आलेला आहे, तशी दृष्टी सरकारने ठेवलेली नाही. आपल्या देशातील लोकांचे जीवन राजकीय पक्षांशी सरमिसळ झाले आहे ही गोष्ट मी नाकारत नाही परंतु खेडयातील जीवनाचा विचार करून ग्रामपंचायतींच्या कारभारात पक्षाचा विचार बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने देशातील प्रमुख पक्ष म्हणून या बाबतीत आपले धोरण जाहीर केले असून यामध्ये पक्ष म्हणून सामील न होण्याचे ठरविले आहे. अर्थात काँग्रेसच्या माणसाला व्यक्तीशः तू यात भाग घेऊ नको अशी बंदी घालता येणार नाही. तेव्हा पक्षबाजीचा जो आरोप करण्यात येतो तो बरोबर नाही एवढे दाखविण्यासाठी मी हे सांगितले आहे. या ग्रामपंचायतींचा कारभार निव्वळ जास्त पैसे दिल्याने सुधारेल हे जे त्रैराशिक मांडण्यात आले आहे ते तितकेसे बरोबर नाही. तेव्हा तत्त्वाच्या दृष्टीने ह्या पैशाच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. सन्माननीय सभासद श्री.जोशी यांनी असे सांगितले की, खेडयातील जो पैसा आपण मुंबईला आणतो तो पुन्हा तेथे परत जात नाही. तेथे जो पैसा निर्माण होतो तो पुन्हा परत गेला पाहिजे हे तत्त्व योग्य आहे पण त्याची अंमलबजावणी व्यवहारात शक्य होईल तसतशी केली पाहिजे. तेव्हा उपमंत्री श्री. देशमुख यांनी जी सूचना मांडली आहे ती मी मान्य करतो आणि इतर सूचना व्यावहारिकदृष्टया स्वीकारता येणार नसल्यामुळे त्या अमान्य करतो.
--------------------------------------------------------------------------------
Shri Chavan suggested in the Bill that Gram Sevak would be appointed as part time servant and his salary would be met from the ३०% Land Revenue grant which would be given to the Gram Panchayat by the Government.