मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा नियंत्रण चालू राहाते तेव्हा नियंत्रणाच्या काळामध्ये पुष्कळसा फायदा मिळवून ठेवावा लागतो. परंतु निर्नियंत्रणाच्या काळामध्ये सरकारला तोटा सहन करावा लागतो. ही स्थिती सर्व धंद्यांच्या बाबतीत आहे. माझ्या माहितीसाठी मी कापड व सूत या धंद्यांच्यासंबंधी वर्षानुवर्षाचे आकडे जमा केले आहेत. पहिल्या तीन चार वर्षांमध्ये सरकारला जवळ जवळ १,९३,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. शेवटी हा तोटा २३ लक्ष रुपयांवर गेला. परंतु या धंद्यामध्ये सुरवातीला जो फायदा झाला त्यापैकी १३ लक्ष ८२ हजार रुपये कॉटेज इंडस्ट्रीजसाठी मदत म्हणून देण्यात आले. या बाबतीत सरकारचा प्रत्यक्ष व्यवहार पाहिला तर, नो प्रॉफिट नो लॉस या बेसिसवर सरकारला या धंद्यामध्ये फक्त ९ लाख ४९ हजार रुपये तोटा झाला आहे असे दिसून येईल. गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये ३६ कोटी रुपये किंमतीच्या कापडाची जी आवक झाली तिच्याशी या तोटयाचे मोजमाप करावयाचे झाले तर ह्या तोटयाचे प्रमाण फक्त २ टक्क्यांवर जाते. हा तोटा विवक्षित व्यवहाराचा विचार केला तर मोठा दिसत असला तरी त्याचे मोजमाप करण्यासाठी आपणाला सर्व कापडाच्या व्यवहाराचा साकल्याने विचार करावा लागेल. एवढेच नाही तर आपण सिव्हिल सप्लाईज रकमेचा विचार केला तर या खात्याने बजेटमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जवळ जवळ साडेतीन कोटी रुपये दुसर्‍या स्कीम्सना मदत म्हणून दिले आहेत व आणखी कोटी दीड कोटींची रक्कम देण्याची शक्यता आहे. ही गोष्ट मी एवढयाचकरिता सांगितली की तोटयाचा विचार करताना सर्व पुरवठा खात्याच्या योजनांच्या पार्श्वभूमीचा विचार करावा लागतो.

यानंतर सन्माननीय सभासद श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी पोतदार कंपनीसंबंधी जो उल्लेख केला, त्यासंबंधी मला जो खुलासा करावयाचा आहे तो असा की १९४८ साली ज्या वेळी नियंत्रण बसविण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, त्या वेळी सरकारने पोतदार कंपनीला मुद्दाम हाक मारली नाही. सरकारने इतर कंपन्यांबरोबर या बाबतीत वाटाघाटी केल्या. परंतु सरकारचा तो प्रयत्न निष्फळ ठरला. अहमदाबादच्या एका व्यापारी संस्थेने तर भरमसाट कमिशनची मागणी केल्यामुळे त्या संस्थेने केलेली मागणी सरकारला नाकारावी लागली. या कामासाठी शेवटी टेंडर्स मागविणे भाग पडले. पोतदार कंपनीला बोलावून काम घ्या असे सांगण्यात आले नाही. त्या कंपनीचे कमी टेंडर होते म्हणून तिला काम देण्यात आले. परंतु ह्या कंपनीला ज्या अटी अनुकूल वाटल्या त्या पुढे पुर्‍या करता आल्या नाहीत. या बाबतीत मला असा खुलासा करावयाचा आहे की प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये ज्या अडचणी निर्माण होतात त्या अंमलात आणणे कठीण जाते असा आपला अनुभव आहे. मला सभागृहाला मुद्दाम सांगावयाचे आहे की, हा सगळा व्यवहार एकाच कंपनीला दिला असे नाही. काही सहकारी सोसायटयांनाही त्या वेळी काम देण्यात आले होते. त्यापैकी प्रॉव्हिन्शिअल को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल सोसायटीला काम दिले गेले. इतकेच नाही तर सर्व जिल्ह्याच्याच नव्हे तर झोनल असोसिएशन्स नेमण्याचा प्रयत्न करण्यात आला व शेवटी पोतदार कंपनीचा कमी रेट असल्यामुळे सरकारला तो स्वीकारावा लागला.

अध्यक्ष महाराज, एकंदर तोटयाच्या प्रश्नाचे मी जे विवेचन केले व या प्रश्नाची मी जी पार्श्वभूमी सांगितली त्यावरून मला खात्रीने असे वाटते की, ज्या परिस्थितीमुळे तोटा आला ती परिस्थिती अपरिहार्य होती. ज्या काळामध्ये तोटा झाला त्या काळामध्ये सरकारने आपल्या लहरीप्रमाणे वागून कापडाची विक्री करण्याचा प्रयत्न केला नाही. १९५२  च्या फेब्रुवारी-मार्च पासून कापडाच्या धंद्यामध्ये ज्या वेळी स्लंप सुरू झाला त्या वेळी सरकारने योग्य ती खबरदारी घेऊन फायनॅन्शिअल अँडव्हायझर्स व जिल्ह्याजिल्ह्यातील कलेक्टर्स इत्यादी यांची कमिटी नेमून निगोशिएशन्स करण्याचा व टेंडर्स मागविण्याचा प्रयत्न केला व कापडाच्या साठयांची विक्री केली. असे करीत असताना सरकारला जितका अपरिहार्य तोटा होता तितकाच स्वीकारावा लागला. अशी अवस्था निर्माण होत होतच देशाची प्रगती होत असते. कापडाचे निर्नियंत्रण यशस्वी होण्यासाठी ज्या अपरिहार्य गोष्टी होत्या त्या गोष्टी विचारात घेऊन सभागृह माझ्या सूचनेला मान्यता देईल अशी आशा करून मी माझे भाषण संपवितो.
--------------------------------------------------------------------------
On 12th September 1955, Shri Y.B.Chavan, Minister of Civil Supplies, made a demand before Legislative Assembly for a Supplementary Grant of Rs.68,32,717 under major head of account "47, Miscellaneous Departments (except Labour)" and defended the cause.