२
ग्रामपंचायत (दुरुस्ती) विधेयक* (२९ मार्च १९५५)
--------------------------------------------------------------
इ.स. १९५५ मध्ये मा.यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे ''स्थानिक स्वराज्य संस्था'' विभागाचे मंत्री असता वरील दुरुस्ती विधेयक त्यांनी विधानसभेत मांडले. ह्या विधेयकाचे जोरदार समर्थन करताना ग्रामपंचायतींच्या खर्चात कपात करणे का आवश्यक आहे हे आपल्या भाषणात प्रतिपादन केले.
---------------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assembly Debates, Vol.28, Part II, March-April 1955, 29th March 1955, pp. 1574-77
अध्यक्ष महाराज, माझे मित्र सन्माननीय सभासद श्री. देशमुख५ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी या कलमाला विरोध करताना जे मुद्दे मांडले आहेत त्या मुद्यांची यापूर्वी दखल घेतली गेली आहे पण त्यांनी ज्या दोन तीन नवीन कल्पना मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांचे स्पष्टीकरण मला केले पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी असे सूचित केलेले नाही की, सेक्रेटरीज हे ग्रामपंचायतीचे शत्रू आहेत किंवा सगळे सेक्रेटरी वाईट आहेत असेही मी सूचित केलेले नाही. माझ्या म्हणण्याचा आशय काय होता हे मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो. सरकार ज्या काही चांगल्या उद्देशाने ग्रामपंचायतींना पैसा देते तो ग्रामपंचायतींच्या नोकरांच्या पगारात जातो आणि असे पगारी नोकर ठेवण्याशिवाय दुसरे काम त्यांना राहात नाही, अशा तर्‍हेचा एक आक्षेप ज्या खेडयांकरिता आपण ग्रामपंचायतींना पैसा देतो त्यांच्याकडून घेण्यात येतो; पण त्याबद्दल सन्माननीय सभासदांनी दखल घेतलेली नाही. या ग्रामपंचायती वास्तव वातावरणात खेडयात काम करतात असा अनुभव येत नसल्यामुळे हे वातावरण त्यांच्यात निर्माण करणे जरूरीचे आहे. तेव्हा छोटया छोटया खेडयात ग्रामपंचायती यामुळे अनुकूल असे वातावरण निर्माण करू शकत नाहीत आणि काही नोकर ठेवणार्‍या संस्था अशीच त्यांची ख्याती होते. या बाबतीत ग्रामपंचायतीसंबंधी सगळी चर्चा होईल त्या वेळी माहिती देण्याची माझी तयारी आहे. न्यायदानाचा अधिकार त्यांना दिल्यानंतर काही जिल्हेच्या जिल्हे असे सापडले की, तेथील ग्रामपंचायतींनी या अधिकाराचा वापर केलेला नाही. सर्व ग्रामपंचायतींना हा अधिकार दिला नाही याबद्दल सरकारवर दोष असेल तर तो स्वीकारण्याची माझी तयारी आहे. पण हे का घडले याच्या मुळात जाऊन चौकशी करण्याची जरूरी आहे असे मला वाटते.
या ग्रामपंचायतीच्या कारभाराकडे तेथील लोकांच्या दृष्टीने पाहाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे म्हणून मी त्यांना अशी विनंती करतो की, ते खेडयात राहणारे आहेत तेव्हा खेडयांच्या दृष्टीतून या ग्रामपंचायतीकडे पाहण्याचा त्यांनी प्रयत्न करावा, म्हणजे वास्तववादी वातावरण येथे दिसत नाही ही गोष्ट त्यांना मान्य करावी लागेल. मी असे म्हणू शकतो की, बहुतेक सगळया ग्रामपंचायतींना पार्ट टाईम सेक्रेटरी नेमावे लागतील कारण ८-१० तास लिखापढीचे काम करावे लागेल अशा प्रकारचे काम तेथे नाही.
तसेच दिवाबत्तीचे काम करण्यासाठी फुल टाईम माणसाची जरुरी आहे असे ते म्हणू शकतात काय ? दररोजचा उद्योग करून एखादा दुसरा तास या कामासाठी देणारा मनुष्य खेडयामध्ये सहज मिळू शकेल आणि एका तासाच्या कामासाठी फुल टाईम माणसाचा पगार देण्याची जरूरी नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच ग्रामपंचायतींना आपण अधिकार देणार आहोत आणि नोकरांचे पगार देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकणार आहोत. सरकारने नोकरांना कायद्याने अशी गॅरंटी दिली म्हणजे ग्रामपंचायतींचा कारभार चांगल्या प्रकारे होईल हा चुकीचा दृष्टीकोन आहे. या ग्रामपंचायतींचा कारभार ज्या उद्देशाने सुरू केला आहे त्यासाठी लागणारी मदत देण्याची दृष्टी सरकारने कायम ठेवली आहे आणि या बाबतीत दोन तीन वेळा चर्चा झाली असली तरी मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की, पगाराच्या बाबतीत दिली जाणारी मदत बंद केल्याने त्यांच्या कारभारावर अनिष्ट परिणाम होईल असे मला वाटत नाही. पगार जास्त दिल्याने काम चांगले होते अशी कल्पना असली तर ती चुकीची आहे. खेडयापाडयात जी विकासाची कामे करावयाची आहेत त्यासाठी निश्चित पगाराची माणसे असली म्हणजेच काम होऊ शकेल असे म्हणता येणार नाही. खेडेगावातील लोकांना एकत्र आणून कार्यप्रवृत्त करणे, लोकांचा विश्वास संपादन करणे व त्यांच्यामध्ये सेवा भावनेने वागून ही प्रचंड शक्ती आपल्याकडे ओढून घेणे हे महत्त्वाचे कार्य फुल टाईम पगार घेणारी मंडळी करू शकतील काय ?