अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री.भरुचा यांची व्यक्तीशः कोणीही खात्री करू शकणार नाही, कारण त्यांचा दृष्टीकोनच निराळा आहे. परंतु कायद्याची अडचण काय होती हे मी त्यांना सांगितले आहे. ह्या सोसायटीने असा प्रश्न निर्माण केला होता की, व्हॉल्युम बेसिसवर आम्हाला दिलेला कोळसा कमी भरण्याची शक्यता आहे व तसा फॉरेस्ट खात्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमधील अधिकार्‍याकडून चूक झाली आहे काय या बाबतीत अधिकारी नेमून चौकशी केली होती. या बाबतीत फॉरेस्ट अधिकार्‍याचा दोष असला तर त्यांना शासन करण्याची आवश्यकता होती, परंतु काही करता येणे शक्य नाही असा एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरकडून निर्णय घेण्यात आल्यामुळे सरकारला तो स्वीकारावा लागला. मी अगोदर स्पष्ट केल्याप्रमाणे सोसायटीने करार करण्याचे नाकारल्यामुळे सरकारला अधिक हुशारी व व्यवहारदक्षता दाखवावी लागली व मार्जिनचे अंतर वाढवावे लागले. सरकारला या बाबतीत एकंदर २४ लाखांच्यावर तोटा आला होता. त्यासाठी सरकारने १९४५-४६ च्या हिशेबामध्ये या योजनेखाली झालेल्या नफ्यापैकी २० लाख रुपये रक्कम बाजूला काढली. ही रक्कम सोडून सरकारला १९४५-४६ सालाच्या शेवटी जवळ-जवळ १ लाख रुपयांच्यावर निव्वळ नफा झाला. बाकीची राहिलेली ३ लाख रुपयांची रक्कम सरकारला कायदेशीररीत्या वसूल करता येणे शक्य नव्हते. यामध्ये मुख्य मुद्दा असा आहे की सोसायटीशी कायदेशीर करार झाला नसल्यामुळे कोर्टात जाणे शक्य नव्हते. हे प्रकरण कोर्टात नेले असते तर छळवाद करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असती असे मला वाटते. अशा परिस्थितीत पैसे सोडून देण्याखेरीज सरकारपुढे दुसरा मार्ग नव्हता, ही गोष्ट माननीय सभागृहाच्या लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. या सर्व कारणास्तवच सरकारला सभागृहापुढे मागणी मांडणे क्रमप्राप्त झाले.
दुसरा प्रश्न आहे कापडासंबंधीचा. ज्याअर्थी, अध्यक्ष महाराज, सरकार नुकसानीची रक्कम विचारात घेऊन माननीय सभागृहापुढे मागणी करीत आहे, त्याअर्थी या बाबतीत जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो समजावून घेण्याचा या सभागृहाला वाजवी व जरूरीचा हक्क आहे. विषयांतर होत नसेल तर, अध्यक्ष महाराज, कापडाच्या व्यवहाराच्या बाबतीत मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते ती अशी की, याच्या अनुषंगाने जो प्रश्न निर्माण झाला आहे तो नीट समजावून घेण्यासाठी कापडाच्या व्यवहाराचा इतिहास लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. १९४७-४८ पर्यंतचा नियंत्रणाचा काळ सोडला तर १९४८-१९५५ या सहा-सात वर्षांमध्ये कापडाच्या व्यवहारामध्ये ज्या घडामोडी झाल्या त्यांचा विचार केला तर कापडाच्या नियंत्रण पद्धतीमध्ये व व्यापार्‍याच्या परिस्थितीमध्ये आपणाला वेळोवेळी फेरफार करावा लागेल असे दिसून येईल. या काळामध्ये अध्यक्ष महाराज, सरकारने जवळ जवळ ३६ कोटी रुपयांची आवक येईल असा कापडाच्या धंद्यावर व्यवहार केला. जेव्हा जेव्हा कापड व सूत पुरवठयाच्या योजना सरकारने आपल्या हातात घेतल्या तेव्हा तेव्हा सरकारने घोषणा केल्या की, फायदा व तोटा याकडे लक्ष न देता जनतेला कापडाचा पुरवठा कसा केला जाईल याकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाईल. कारण फायदा किंवा तोटा होईल या दृष्टीने या धंद्याचे धोरण आखण्यात आले नव्हते. याचा अर्थ असा आहे की, जेव्हा योग्य तो फायदा मिळण्याची शक्यता असते तेव्हा तो मिळवून कापडाचा साठा एकत्रित करण्याची अवस्था निर्माण होते. परंतु पुढे अशी परिस्थिती निर्माण होते की त्या वेळी नियंत्रणाची आवश्यकता संपते. परंतु पुढे अशी परिस्थिती निर्माण होते की त्या वेळी नियंत्रणाची आवश्यकता संपते. त्या वेळी या प्रश्नाच्या पाठीमागे असणार्‍या आर्थिक शक्तीचा आपणाला विचार करावा लागतो. जेव्हा वस्तूंची कमतरता भासते, लोकांची मागणी वाढते व मालाचा पुरवठा कमी असतो तेव्हा नियंत्रण करण्याची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत लोकांच्या रांगाच्या रांगा उभ्या राहातात व कापड मिळत नाही म्हणून त्यांच्या तक्रारी वाढतात. अशा वेळी योग्य तो पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने व धंद्याला संरक्षण देण्यासाठी सरकारला जादा पैशाची मागणी करावी लागते. याच्या उलट ज्या वेळी नियंत्रण काढण्याची परिस्थिती निर्माण होते त्या वेळी मालाचा पुरवठा खूप वाढलेला असतो व किंमती भरमसाट पडू लागतात. या बाबतीत सरकारला जो तोटा आलेला आहे तो एकदम आलेला नाही, ही गोष्ट मी या निमित्ताने स्पष्ट करू इच्छितो. नियंत्रणाच्या काळात नियंत्रण योग्य पद्धतीने चालावे म्हणून पुरवठा माल साठवून ठेवावा लागतो व जेव्हा नियंत्रण काढण्याची आवश्यकता निर्माण होते त्या वेळी तोटा येण्याखेरीज गत्यंतर नसते. अशा वेळी या व्यवहाराच्या पाठीमागे असणार्‍या कामाच्या रचनेचा साकल्याने विचार करावा लागतो.