३

पुरवठा विभागाच्या मागण्या* ( १२ सप्टेंबर १९५५ )
-----------------------------------------------------------
*मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असताना विधानसभेत आपल्या खात्याच्या संकीर्ण मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना कोळसा व कापड व्यवहारातील तोटयाचे समर्थन केले.
-----------------------------------------------------------
* Bombay Legislative Assembly Debates. Vol. 29, Part II, August-October, 1955, 12th September 1955. Pp. 814-18.

अध्यक्ष महाराज, ही जी मागणी सभागृहापुढे आहे त्या मागणीचे दोन भाग करून कोळशावर झालेला तोटा आणि कापड व सूत यावर झालेला तोटा यामध्ये ती विभागलेली आहे. हा जो १९४३ ते ४६ चा जुना उल्लेख आहे त्या बाबतीत चर्चा करण्याचा सन्माननीय सभासदांचा हक्क आहे आणि कोळसा उगाळल्याप्रमाणे याचे कितीही वर्णन केले तरी ते पुरेसे होणार नाही. या सरकारची, ते जुन्या सरकारचे वारस असल्यामुळे जिम्मेदारी आहे असे सांगण्यात आले व ती गोष्ट मी मान्य करतो. ह्या विषयावर बोलताना सन्माननीय सभासद श्री.भरुचा^७ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगून असा आक्षेप घेतला आहे की, सोसायटी ही सरकारची एक आवडती वस्तू आहे व तिच्याकडे आपुलकीच्या भावनेने बघून ही व्यवस्था झालेली असल्यामुळे हा तोटा आलेला आहे. तेव्हा मी त्यांना असे सांगू इच्छितो की, हा निर्णय १९४३ ते ४६ मध्ये असलेल्या सरकारचा असून ते म्हणतात त्या दृष्टीने ही गोष्ट घडलेली नाही.

हा जो करार केला गेला तो या बाजूने केला गेला नाही हे त्यांनी मान्य केले तर पुढचा खुलासा करून त्यांचे समाधान करता येईल. त्यांनी पहिली गोष्ट मान्य केली तर दुसरीही त्यांना मान्य करावी लागेल, पण कितीही खुलासा केला तरी ते ती स्वीकारतील असे मला वाटत नाही. ही जी गोष्ट घडलेली आहे ती विशिष्ट काळात घडलेली आहे आणि मला असे सांगावयाचे आहे की, पुरवठा खात्यासंबंधी निर्माण झालेल्या प्रश्नाबाबत तो काळ निघून गेल्यानंतर शहाणपण दाखविणे सोपे आहे. त्या वेळी कसल्याही प्रकारची जाणीव नसताना अडचणी येत होत्या, संकटे आ वासून पुढे उभी रहात होती व त्यांना न कळत तोंड द्यावे लागत होते. या कोळशाच्या बाबतीत बोलावयाचे तर पावसाळा जवळ आला होता, पेट्रोल मिळणे शक्य नव्हते व मोटारींनाही तो घेऊन वापरणे शक्य नव्हते. तेव्हा पावसाळयामध्ये तो पडून राहिला तर त्याचा पुढे उपयोग होणार नाही. अशा प्रकारची ही निरुपयोगी वस्तू ठरणार असल्यामुळे ती कोणाच्या ताब्यात द्यावी हा सरकारपुढे प्रश्न होता आणि त्या वेळच्या सरकारने कोठल्या तरी धनिक माणसाची किंवा सटोडियाची निवड न करता को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग सोसायटीकडे हे काम सुपूर्त केले. सोसायटी निवडण्यामध्ये त्यांचा हेतू चांगला होता यात वाद नाही.

तसेच कोर्टामध्ये जाऊन या सोसायटीकडून पैसे का वसूल करून घेतले जात नाहीत असे येथे विचारण्यात आले आहे. या बाबतीत कोणताही लेखी करार न करता तोंडी चर्चा होऊन या सोसायटीवर जबाबदारी टाकली गेली होती आणि अध्यक्ष महाराज, सगळयात मोठी अडचण जर कोणती उभी राहिली असेल तर ती करार न केल्यामुळे उभी राहिली आहे.

ही सोसायटी लाडकी नव्हती तर कोर्टात जाऊन पैसे का वसूल केले नाहीत असे श्री. भरुचा यांचे म्हणणे आहे. ते स्वतः चांगल्या प्रकारचे वकील आहेत, तेव्हा कोर्टात जाण्यासाठी मूलभूत गोष्ट म्हणजे करार लागतो ही गोष्ट त्यांना माहीत असली पाहिजे आणि मुळात करार झाला नव्हता हीच खरी अडचण आहे.