काही लोक असे म्हणतात की ठीक आहे, विकासप्रक्रियेत काही चुका असतील, दुरुस्ती करता येतील. पण या काही किरकोळ चुका नाहीयते. मूलभूतच गफलती आहेत. काही जणांना मात्र अजूनही असं वाटतं की शहरांच्या अफाट वाढीचा प्रश्न आहे, प्रदूषणाचा प्रश्न आहे, झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न आहे, पण हे काही यक्ष प्रश्न नव्हेत. जरा काळजी घेतली – विषारी वायू हवेत सोडले नाहीत किंवा विषारी द्रव्ये पाण्यात सोडली नाहीत किंवा हवा – पाण्याचे शुद्धीकरण कटाक्षाने केलं तर कारखानदारीला तशी काही हरकत नाही. असं नाही होऊ शकत. कितीही काळजी घेतली, कितीही प्रदुषण टाळण्याचे उपाय केले किंवा काहीही केलं तरी मुख्य प्रश्न मिटणार नाहीत. एकतर या तंत्रज्ञानाच्या आणि विज्ञानाच्या मुळातच जी नफेखोरी दडलेली आहे ती त्या उपायांचा अवलंब करूच देणार नाही. नफा हेच ज्याचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे असा कुठलाही उद्योग, प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उपायांकरता पैसा म्हणजे वाया जाणारा पैसा आहे असे मानणार हे उघडच आहे. त्याला काय करायचं हो. कष्टकरी व गरीबबापड्या माणसांच्या जीवनांसी त्याला काय करायचं? जे मरतात ते मरु देत लोक, दम्याचं प्रमाण वाढतंय मुंबईत, तर वाढेना का? त्याला काय फरक पडतोय? ज्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा हेतू हा अमर्याद सत्ता-मत्ता गोळा करणे हा आहे, नफेखोरी हाच आहे, ते कधीही अशा समाजहिताच्या गोष्टी करण्यावर पैसे खर्च करणार नाहीत. केल्यावाचून गत्यंतर नाही तेवढेच केले जाईल. कामगारांनी संप केल्यानंतर पगारवाढ देतील, परंतु बाकी काही नाही करायचे.

तात्पर्य असे की किरकोळ दुरुस्त्या करून सध्याचा प्रगतीचा डोलारा टिकवणं हे शक्य होणार नाही. आपल्याला मुळापासून विचार करावा लागेल. हरित क्रांतीचा सबंध प्रयोग आपल्या समोर आहे. हरितक्रांतीचं फलित काय? आपल्या अनेक राजकीय आर्थिक समस्यांचं मूळ हे या हरित क्रांतीमध्ये आहे हे आपल्याला नाकारून चालणार नाही. हरितक्रांती झाली, धवलक्रांती येऊ घातली, ना जाणो आणखी कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या क्रांती होतायेत! या सगळ्य क्रांतींच्यामधून मघाशी ज्या साध्यांचा उल्ले मी केला त्या साध्यांचा आपण किती जवळ गेलो असं मात्र कोणी विचारु नये. मात्र कोणी शोध घेतलाच तर आपण त्या साध्यांच्या उलट्याच दिशेने गेलो असाच पुरावा जास्त प्रमाणावर मिळेल. हरितक्रांतीमधून प्रादेशिक असंतुलन वाढलंय हे आकडेवारीनेसुद्धा सिद्ध करात येऊ शकेल. सगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांना मान्य आहे. सगळ्यांनाच हे दिसतंय. पंजाब, हरयाना इतका गहू पिकवतात की दुसरीकडे कुठेही तेवढा पिकत नाही. ऊसाची जमीन नसतानासुद्धा कोल्हापूर सांगली सातारा या भागात जेवढा ऊस होतो तेवढा महाराष्ट्रात अन्यत्र कुठेही होत नाही. पुढा-यांचं राजकीय वजन जर पुरेसं असेल तर परिसरात ऊस नसतानासुद्धा साखरेचे कारखाने निघतात, असेही चमत्कार घडलेले आपण पाहतो. म्हणजे हरितक्रांतीने कोणाला काय दिलं? प्रादेशिक असंतुलन वाढवलं, सामाजिक ताणतणाव वाढले, समृद्धता आली म्हणजे ताणतणाव कमी होतील हे समीकरण खोटं ठरलं. कारण समृद्धता समाजाच्या सगळ्या घटकांमध्ये आलेली नाही, सगळ्या वर्गामध्ये आलेली नाही. श्रीमंतांना त्या हरितक्रांतीने अधिक श्रीमंत केलं आणि गरिबांना अदिक गरीब केलं, किंवा फारतर असं म्हणू की जिथल्या तिथच ठेवलं. दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या दृष्टीने हरितक्रांती फारशी उपयोगी पडू शकली नाही. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयुक्तांचे वार्षिक अहवाल असे सांगतात की हरितक्रांतीनंतर अनुसूचित जाती-जमातींवर खेड्यापाड्यांत होणारे अत्याचार वाढले आहेत, कमी झालेले नाहीत. कारण हरितक्रांतीतून स्थानिक पातळीवर मग्रुर सत्ताकेंद्रे निर्माण झालीत. अमर्याद सत्ता हाती असलेली केंद्रं. त्या त्या पातळीवरची अमर्याद सत्ता असे मला म्हणायचय. वरपर्यंत संधान असलेली माणसं खालप्रर्यंत निर्माण झालीत. जसं प्रत्येक कायदा पोलिसांच्या हरितक्रांतीने या स्थानिक पातळीवरच्या माणसांच्या सत्तेमध्ये अमर्याद भर घातलेली आहे आणि त्यामुळे शोषणाचं आणि छळाचं प्रमाण वाढलं आणि स्वरूप अधिक भीषण झालं आहे. मी काल असं म्हणालो की अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या कारखान्यात वापरणारी माणसं मजुरांशी वागताना मात्र थेट पारंपारिक पद्धतीनेच वागतात. ही जी जातीयता आहे ती विकासातही कायम राहिलेली आहे.