लोकशाहीच्या दृष्टीने पाहिलं तर हे सगळे अग्रक्रम उलटे सुलटे झालेले आहेत असं आपल्याला दिसेल. प्राथमिक शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर व्हायला पाहिजे ते झालेलं नाही. स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीलासुद्धा आज प्रौढ शिक्षण घ्यावं लागतंय ही शोकांतिका आहे. आज जे प्रौढ वयोगटात आहेत ते स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले आहेत. इंग्रजी राजवटीमुले ते निरक्षर राहिलेले नाहीयेत. त्यांना या गळतीमुळे प्रौढ शिक्षण घ्यावं लागतं. प्रौढ शिक्षणाची सुद्धा दुरवस्थाच आहे. तो स्वतंत्र विषय आहे बोलण्याचा. मुद्दा असा आहे की लोकशाहीच्या दृष्टीने जी पहिली आवश्यक गोष्ट आहे तीसुद्धा आम्ही या विकासक्रमातून देऊ शकलेलो नाही आणि त्यामुळे या विकासाची ही विपरीत फलश्रुती आपल्याला दिसते.

काल आपण फक्त महाराष्ट्रापुरतं बोललो पण सबंध देशभरच ही फलश्रुती आपल्याला पहायला मिळते. आपल्याला असं आढळतं की विकासातून या राष्ट्राची विभागणी दोन राष्ट्रांमध्ये झालेली आहे. बॅरिस्टर जीनांनी एक द्वि-राष्ट्र सिद्धांत स्वातंत्र्यापूर्वी मांडला होता. तेव्हाची ती दोन राष्ट्र वेगळी, आणि आता आपण पाहतोय ती दोन राष्ट्र वेगळी. आता जी आपण पाहतोय ती दोन राष्ट्रं एकाच राष्ट्रात नांदत आहेत. एक राष्ट आहे १/४ लोकांचं, ज्यांना विकासाचे सर्व लाभ मिळालेले आहेत, आणि दुसरं राष्ट्र आहे ३/४ लोकांचं की जे विकासाच्या लाभांपासून वंचित राहिलेले आहेत. ‘टेल ऑफ टू सिटीज्’ नावाची एक जगप्रसिद्ध कादंबरी आहे. इथेर प्रत्येक शहर ही दोन शहरं, प्रत्येक खेडे ही दोन खेडी आहेत. प्रत्येक राज्य म्हणजे वस्तुतः दोन राज्यं आहेत. आपले भारत राष्ट्र हे प्रत्यक्षात दोन राष्ट्रं आहेत. कुठं कुठं जोडणार? आकाश फाटल्यासारखी ही अवस्था आहे, आणि आकाश फाटल्यानंतर ठिगळं कुठे कुठे लावायची असी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दोन टोकांची या दोन राष्ट्रांची अवस्था आहे. एकाला वाटेल तेवढं पाणी उपलब्ध आहे. सांडायला, बागा भिजवायला किंवा उधळायला, नुसतंच घर गार करायला, आणि दुस-याला प्यायला पाणी नाही. ही शोकांतिका आहे. पण वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा लाभान्वित झालेली आणि लाभवंचित असलेली दोन राष्ट्रे ही एकाच राष्ट्रामध्ये सामावलेली आहेत. त्यात जे लाभापासून वंचित राहिलेलं आहेत, ते संख्येने प्रचंड प्रमाणात आहेत. त्यांच्या नावानंच या लोकशाहीचा कारभार चालतो. त्यांच्या नांवाने आमची ही संसदीय लोकशाही अबाधित आहे, त्यांच्या नावानंच आमची सार्वभौम संसद कारभार करत असते आणि तिथे आमचे प्रतिनिधी मारामा-या करत असतात. मात्र ही सामान्य माणसं विधिमंडळातल्या चिंतनाचा कधी विषय होत नाहीत. बोलण्याचा कधी विषय होत नाहीत. विधिमंडळाचं कामकाज टेलिव्हीजनवर दाखवतात तेव्हा आम्ही पाहतो की सामान्य माणूस तिथे कुठेच नसतो. या वंचितांच्या राष्ट्राबद्दल तिथे कोणीही बोलत नाही. आणि तरीही आपण लोकशाही टिकवण्याचा टेंभा मिरवतो.

विपरीत विकासप्रक्रियेचा दुसरा परिणाम आपल्याला असा दिसतोय की समाजातले ताणतणाव आज प्रचंड वाढलेले आहेत. काही अंशी असं होणे स्वाभाविक आहे मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे वंचितांनाही आज जाग येत आहे. ते संघटित होतायेत. नवजागृत झालेल्या या वंचितांची दिशाभूल करण्यासाठी समाजाचे अनेक शत्रू टपून बसलेले आहेत. कोणी त्यांना सांगतात की अरे तुम्ही मराठी माणसं आहात आणि मराठी माणसांना त्यांच्याच प्रांतात विकासाच्या वाटा बंद होतात कारण दाक्षिणात्य लोक इथं येऊन बसलेले आहेत, हाकला त्यांना बाहेर की लगेच त्यांच्यामागे त्यांची लुंगी ओढायला आपण धावतो. नंतर कोणी सांगतं की, नाही, दाक्षिण्यात्य नाही, मुसलमानच खरे गुन्हेगार आहेत. ते हिरवे साप चेचून टाकले पाहिजेत आणि मग आम्ही मुसलमानांचा द्वेष करायला लागतो. दलितांना असं वाटतं की आणकी काहीकाळ आरक्षण पाहिजे म्हणून ते आरक्षणासाठी आंदोलन करतात. तर सवर्ण लोक असं म्हणतात की या आरक्षणांमुळे आमच्या मुलांना नोक-या मिळत नाहीत. आरक्षणामुळे आमच्या मुलांना मेडिकलला प्रवेश मिळत नाही. संघर्ष सुरू होतो. मंडल आयोगाच्या निमित्ताने मुडदे पडतात.