उत्पादनाच्याच नव्हे तर राज्यकारभाराच्याही क्षेत्रात वरचष्मा तंत्रज्ञानाचाच निर्माण होतो. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त मॅनेजर्स होते. मल्टी नॅशनल कंपन्यांच्या यशस्वी मॅनेजमेंट तज्ञांना त्यांनी आपल्या सहका-यांमध्ये घेतले होते. कारण त्यांना असं वाटलं की प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर तंत्रज्ञानात्मक कार्यक्षमतेत आहे. जी माणसं कंपन्यांचा क्लिष्ट कारभार वाकबगारपणे सांभाळतात त्यांना गुंतागुंतीचे राजकीय-आर्थिक प्रश्नही चुटकीसरशी सोडवता येतील. समाजवाद आणायचा आहे? बटन दाबा. समाजवाद हजर. अशा पद्धतीच्या भ्रामक समजुतीने ही तरुण व राजकीयदृष्ट्या अननुभवी मंडळी त्या काळात राज्य तरीत होती, असं आपल्याला दिसेल. आपण पंजाबचा प्रश्न व्यवस्थापनतंत्राने मिटवू शकू किंवा काश्मिरचा प्रश्न तंत्रज्ञानाने सोडवू शकू अशी त्यांची समजूत होती. वस्तुतः जे प्रश्न राजकीय आहेत त्यांची सोडवणूक ही फक्त राजकीयच असू शकते. विकासाच्या असंतुलनामधून जे प्रश्न निर्माण झाले ते त्या असंतुलनाचे निराकरण करूनच सोडवले जाऊ शकतात. वर्गावर्गाच्या विकासातील असंतुलन, प्रदेश – प्रदेशांच्या विकासातील असंतुलन, विकासाच्या चुकीच्या दिशा, उत्पादनाचे चुकीचे अग्रक्रम यातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे फक्त राजकीय निर्णयप्रक्रियांमधूनच मिळू शकतात. ती तंत्रनामधून मिळू शकत नाहीत.

या राजकीय प्रक्रियाच आज ठप्प झालेल्या आहेत लोकशाहीच्या दृष्टीने जर सगळ्यात मोठं संकट जर कुठलं असेल तर आमचा या देशातल्या राजकीय प्रक्रियांवरचा जनतेचा व नेत्यांचा विश्वास उडत चालला आहे. आम्ही या भ्रमात वावरतो की एकदा का आम्ही २१ व्या शतकात गेलो की मग बाकी सर्व प्रश्न आपोआपच मिटतील. आम्ही जर अद्ययावर यंत्रसामुग्री आणली तर मग सामाजिक न्याय हे स्वप्न राहणार नाही. आपोआपच ते प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती होईल. आम्हाला हे कळत नाही आहे की अशाप्रकारे राजकारणविरहित झालेली राज्यसंस्था, जिला इंग्रजीत आम्ही ‘डिपोलिटीसाईज’ म्हणतो, ही अत्यंत विनाशकारी, अमानुष आणि जुलमी होत असते. आज अशाप्रकारची विनाशक शक्ती आपल्या देशात राज्यसत्तेच्या स्वरूपात निर्माण झालेली आहे. ‘डी – पोलिटीसाइजड स्टेट’ म्हणजे जी राज्यसंस्था लोकांच्या नियंत्रणाखाली नसते, जी लोकांच्या माण्यांना प्रतिसाद देत नसते, जी लोकांना संवेदनाक्षमपणे समजावून घेत नसते, जिथे यांत्रिकपणे निवडणुका होतात, त्यात यांत्रिकपणे मतदान होतं, रांगा लागतात, यांत्रिकपणे बहुमताचं राज्य येतं, कधीकधी पंजाबसारखं फक्त १० टक्के मतदानातूनही सत्तेवर येतं आणि कारभार करतं, पण हा जो काही कारभार आहे तो केवळ यांत्रिक देखावा उरतो. त्याला खरी लोकशाही म्हणता येणार नाही. कारण मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यामधला सततचा अखंड निरंतर संबंध हा लोकशाहीचा प्राण असतो. तोच डिपॉलिटीसाईजड स्टेटमध्ये नष्ट होतो. एक सहानुभूतिशून्य सत्ता अस्तित्वात येते आणि एखाद्या भस्मासुराप्रमाणे ती लोकशाहीचा घास घेते. या देशातील लोकशाही या प्रचंड मोठ्या संकटाला आज तोंड देत आहे.

समर्थांच्या चंगळवादी गरजांना आज येथे प्राधान्य मिळतं आणि दुर्बलांच्या जीवनावश्यक गरजांचा चुराडा होतो. कुणाच्या गरजा महत्वाच्या? जे कोणी बलवंत असतील, जे कोणी धनवंत असतील, जे कोणी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांवर नियंत्रण गाजवीत अशतील त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य मिळते आणि ज्याच्यापाशी हे काहीही नसेल त्यांच्या मागण्यांना कुणीही विचारीत नाही. या देशाच्या राजकीय उत्पन्नाचा फक्त २ ते ३ टक्के खर्च शिक्षणावर होतो ही लाजिरवाणी परिस्थिती आहे. कोणाचं शिक्षण? एकीकडे शिक्षणाचा बाजार मांडलाय विनाअनुदान संस्था काढून. मी जर श्रीमंत असेल तर माझा मुलगा कितीही मठ्ठ असला तरी त्याला मी डॉक्टर करू शकतो, इंजिनिअर करू शकतो. ही सोय आज उपलब्ध झालेली आहे आणि गरिबाच्या ख-या हुशार मुलाला मात्र शिक्षणाच्या अभावी चौथीपर्यंतसुद्धा जाता येत नाही. इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणा-या १०० मुलांपैकी ७० मुलं इयत्ता सहावीच्या आधीच वर्गाच्याबाहेर -  शालेय अभ्यासक्रमाच्या बाहेर फेकली गेलेली असतात. ७० टक्के मुलं. केवढं प्रमाण आहे हे. ही गळती, हे ड्रापआऊटस्. या ड्रापआऊटससाठी काय तर मुक्त विद्यापीठ, या ड्रापआऊटससाठी काय तर व्होकेशनल गायडन्स आणि जे कसेबसे टिकून राहतील त्यांच्यासाठी काय तर इंजिनीयरींग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस. त्यांची पात्रता नसताना सुद्धा. पैशाच्या बळावर. शिक्षणावर जो काही एकूण खर्च होतो तोसुद्धा प्रामुख्याने उच्च शिक्षणावर किंवा माध्यमिक शिक्षणावर चाललेला आहे. प्राथमिक शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड चालवली आहे. आणि तरीसुद्धा आम्ही लोकशाहीच्या बाता मारायच्या? मग या शिक्षणातून तयार झालेला हा जो अभियंता वर्ग आहे किंवा हा जो डॉक्टरांचा वर्ग आहे हा काय करतो? याची तत्त्वं वा मूल्यं कोणती? हा समाजसेवा करण्यासाठी डॉक्टर वा इंजिनीयर झालेला असतो का? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर डोळा ठेवून तो पदवीधर होत असतो. आंतराराष्ट्रीय मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे एजंट त्यांच्या कॉलेजवर जात असतात आणि त्याला पास होण्याच्या आधीच बुक करतात. त्यांच्यावर समाजाचा जो प्रचंड खर्च होतो तो कोणाच्या फायद्यासाठी होतो? आणि ते या देशाच्या प्रगतीमध्ये, विकासामध्ये काय योगदान करतात?