मध्यम आणि गरीब वर्गाचे हाल वाढू लागले. दुदैवाने एक वर्षाआड आर्थिक दुष्काळ होत गेला. निर्यात पुरेशी झाली नाही. आयात मात्र वाढली. त्यामुळे परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण होऊन पायाभूत असे उद्योगधंदे नियोजनानुसार जे उभे रहावयास हवे होते ते उभे राहिले नाहीत. विकास कार्यावर अतोनात खर्च झाला. परंतु त्यात उधळपट्टी आणि अनुचित खर्च खूप झाला. सरकारला चलन पुरवठा वाढवीत न्यावा लागला. कृत्रीम पैशाचा प्रचंड वापर व्यवहारात आल्यामुळे आणि त्या मानाने मालाची तरतदू बाजारात उपलब्ध नसल्यामुळे किंमती भडकू लागल्या. त्यातच आर्थिक गुन्हेगारी करणा-या विरुद्ध सरकारने कारवाई न केल्यामुळे जीवनोपयोगी पदार्थांची देखील टंचाई भासू लागली. अन्नधान्य कमी पडू लागले. घरांची टंचाई वाढली. शाळा कमी पडू लागल्या. औषधे मिळेनाशी झाली. या अशा सर्व गोष्टींमुळे सामान्य माणसाला प्रस्थापित सत्ते विरुद्ध तिटकारा वाटू लागल्यास नवल नाही. गुजरातमध्यें आणि बिहारमध्यें भ्रष्टाचाराविरुद्ध जो लढा सुरु केला त्यामागील कारणमिमांसाही समजण्यासारखीं आहे. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाला या अर्थाने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भ्रष्टाचाराने आणि बेशिस्तीने पोखरलेला सत्तारूढ पक्ष जाऊन त्या जागी जयप्रकाशजींची नवी समर्थ राजवट निर्माण होऊ शकेल अशी कित्येक लोकांना आशा वाटणे सद्यःस्थितीत स्वाभाविक होते. सत्तारूढ पक्षाने या परिस्थितीचा गंभीरपणे विचार करावयास हवा होता. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाची नैतिक भूमिक सद्यःस्थितीत कित्येकांना योग्य वाटत असली तरी त्यांच्या हाती सत्ता आल्यास ते सध्याचे आर्थिक सामाजिक दुखणे दूर करू शकतील का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण त्यांच्या नावाचा व कीर्तिचा फायदा घेवून अनेक छोटेमोठे दुर्बल विरोधीपक्ष एकत्र येवून हा लढा देत आहेत. विरोधी पक्षांचे असे हे कडबोळे सुसूत्र अशी राजवट निर्माण करू शकणार नाही. आणि आर्थिक परिवर्तनही करू शकणार नाही.

१९६७ साली अनेक राज्यामधून विरोधी पक्षांची संमिश्र मंत्रीमंडळे आली. परंतु अवघ्या २।३ वर्षातच गडगडली याचे कारण या संमिश्र मंत्रीमंडळासमोर लोकांना शिस्त लावणारा असा निश्चित कार्यक्रम नव्हता. त्यामध्ये ही अनेक आयाराम गयाराम होते. पुढारीवृत्ती होती. प्रादेशिक निष्ठेला वाहिलेले छोटे छोटे पक्ष होते. पंजाबमध्ये अकाली दल, तामिळनाडू मध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना अशासारखे प्रादेशिक पक्ष सबंध राष्ट्राचा नवा आर्थिक कार्यक्रम उचलायला व पार पाडायला समर्थ नव्हते. उलट तामिळनाडूमध्ये देशातू फुटून निघण्याची भाषा द्रमुक पक्षाचे नेते करित असावे, आमचा स्वतंत्र ध्वज असावा आणि आम्हाला परकीय राष्ट्रांशी आयात निर्यातीचे स्वतंत्र करार करता यावे अशी पुढारी भाषा द्रमुक पक्षाची होती. या कारणामुळे पुन्हा एकदा जनता विरोधी पक्षाच्या संमिश्र मंत्रिमंडळाच्या प्रयोगाला विटली. आणि पुन्हा एकदा देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाची जबाबदारी राष्ट्रीय पक्षांवर येवून पडली. या सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या आज तरी सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाजवळ आर्थिक परिवर्तन करण्याची थोडी फार तरी पुण्याई आहे. परवाच्या पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात आपल्या लष्कराने मोठा विजय मिळविला. हे एक आपले वैभव आहे. नविन बांगला देश निर्माण केला. ही एक जमेची बाजू आहे बांगला देशातील एक कोटी निर्वासित आपण वर्षभर पोसले व ते नंतर व्यवस्थित सुखरूप परत पाठविले या गोष्टीचे आपल्या देशाच्या शत्रूस्थानी असणा-या इतर अनेक देशांनी कौतुक केले आहे. रशियाला देखिल भारताशी २० वर्षाचा करार करावासा वाटतो. अमेरिकेला आपली लोकशाही टिकाविशी वाटते. हा देखील आपल्या देशाच्या शक्तीचा एक मोठा प्रत्यय आहे या सर्वांचे श्रेय इंदिरा गांधीना द्या किंवा नका देऊ परंतु एक मात्र खरे की ह्या कठीण परिस्थितीत निर्धाराने कणखरपणे निर्णय घेणारे इंदिरा गांधींचे नेतृत्त्वच या वेळी आपल्याला उपयोगी पडले आहे. गेल्या काही दिवसात जीवनोपयोगी वस्तूंच्या टंचाईमुळे व महागाईमुळे इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेला काही ओहोटी लागलेली आहे हे खरे आहे व म्हणूनच दूरगामी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन तितक्याच कणखरपणे इंदिरा गांधींना अधिक कडक धोरण स्वीकारावे लागणार आहे. हा कणखरपणा पंतप्रधानांनी बांगला मुक्तीच्यावेळी दाखवला. तोच कणखरपणा देशाची सध्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट बसविण्याच्या दृष्टीने दाखवावा लागणार आहे. आणि येथेच त्यांच्या नेतृत्त्वाची पुन्हा कसोटी लागणार आहे.