काही वेळेला आणि विशेषतः जेव्हा बाहेरचे अभ्यासक भारतीय राजकारणाचा अभ्यास करायला येतात. त्यांना या परिस्थितीची बारीकसारिक माहिती नसल्याकारणाने एखाद्या दुस-या प्रश्नावर आंदोलन झाल्यावर त्यांना असे वाटते की आता भारत फुटणार, भारताचे ऐक्य हे अगदी तकलादू आहे. तुम्हाला आठवत असेल की भाषावार प्रांत रचनेसाठी ज्यावेळी सर्व प्रांतामध्ये चळवळी चालू होत्या त्यावेळेला दिल्लीला ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकाचे वृत्तप्रतिनिधी म्हणून असलेले सेलिग हॅरिसन यांनी “India : The Most Dangerous Decades” म्हणून पुस्तक लिहिलेले आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी असे भविष्य वर्तवून टाकले की, भाषेच्या प्रश्नावरती भारत निदान दहा-बारा तुकड्यामध्ये विभागला जाणार ! सहासष्ट साली त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. त्यानंतरच्या काळामध्ये भाषिकवाद मिटलेले दिसतात. फोफावलेले दिसत नाहीत. प्रत्येक निवडणूक ही काही पाश्चात्य अभ्यासकांना शेवटची निवडणूक वाटत आलेली आहे. १९६७ साली मँचेस्टर गार्डियनचे नेव्हील मॅक्सवेल यांनी हिंदुस्थानात येऊन प्रचार पाहून असे भविष्यच मुळी वर्तवले ते हे की, भारताची बहुधा ही शेवटचीच सार्वत्रिक निवडणूक आहे. त्यानंतरची एक्काहत्तरची झाली, सत्त्याहत्तरची झाली, त्यानंतर ऐंशीची झाली, चौ-यांशीची लोकसभा झाली, आता परवा एकोणनव्वदची लोकसभा झाली. काय निवडणूका अजून शेवटच्या वगैरे झालेल्या नाहीत. या संदर्भात एका अभ्यासकाचे वाक्य मला अर्थपूर्ण वाटते. तो म्हणतो, “भारताचे हे दुर्दैव आहे की, त्याला काही भविष्य नाही, असे भविष्यवाणी वर्तविणा-या ज्योतिषांना तो आकर्षित करतो पण भारताचे यश यात आहे की, अशा ज्योतिषांना तो पुन्हा पुन्हा खोटे पाडतो.” भारतीय राजकारणाचा सामाजिक संदर्भामध्ये जर विचार केला तर मग त्यातल्या फुटीर शक्ती आणि त्यातल्या ऐक्य साधणा-या शक्ती या दोघांचे यथार्थ ज्ञान होते आणि अतिशयोक्त अशा प्रकारचा दृष्टिकोण घेतला जात नाही.

राजकीय विकास म्हणजे लोकांचा सहभाग आणि राजकीय संस्थांचे जाळे यांच्या क्रिया-प्रतिक्रियांचे समीकरण असा जर असेल तर सहभागाची कल्पना मी दिली. आता राजकीय संस्थांच्याकडे वळणे आवश्यक आहे. आपण ज्या राजकीय संस्था निर्माण केल्या आहेत त्या कितपत भक्कम आहेत त्याचा विचार केला म्हणजे मग अभ्यासाची संपूर्ण दिशा आपल्यापुढे ठेवल्यासारखी होईल. प्रशासन दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत व्यवस्थित व्हावे यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय संस्था आपण हेतूतः निर्माण केलेल्या आहेत. आपले संविधान त्यातले एक आहे. त्या संविधानाने मुद्दामच भारताला संघराज्याचे रूप दिले. कारण हा देश बहुरूपी आहे आणि एक केंद्रानुवर्ती राज्य घटनेमध्ये या देशाची विविध रूपे सामावली जाणार नाहीत म्हणून घटना समितीने भारत हे संघराज्य राहील असा निर्णय घेतला. यामध्ये केंद्राचे अधिकार कोणते ते निश्चित केले. राज्यांचे अधिकार निश्चित केले आणि दोघांचे काही समान अधिकार असेही घटनेमध्ये नमूद केले. त्या राज्य घटनेची अजूनपर्यंत तरी व्यवस्थित अंमलबजावणी चालू आहे. हा जमेचा भाग झाला. त्याच्यामध्ये आपण अनेक दुरुस्त्या केल्या आहेत कारण आपण एका परिवर्तनशील अशा काळामधून जातो आहोत. आणि त्यामुळे घटनेमधले दोष आणि उणिवा दूर करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या घटना दुरुस्तीचे कायदे करावे लागले आहेत. पण स्थूलमानाने घटनेने निर्माण केलेली जी चौकट आहे ती संघ राज्याची असून केंद्र आणि राज्ये दोन्ही आपापल्या अधिकारक्षेत्रात स्वतंत्र व सार्वभौम आहेत. संसद आहे तशी राज्यस्तरावर विधिमंडळ आहेत आणि त्यांच्या दर पाच वर्षांनी कधी त्याहूनही लवकर निवडणूका होतात. न्याय संस्था आहेत आणि अजून तरी ब-याच प्रमाणामध्ये निःपक्षपाती, स्वतंत्र आणि निर्भिड असे न्यायदान निदान उच्च न्यायालये तरी करतात असे आपल्याला म्हणता येईल.