तेव्हा या देशामध्ये द्विपक्षपद्धती या पुढच्या काळात कधीतरी येईल याविषयी मला मुळीच आशा नाही. आणि तशी ती आली नाही म्हणून मी चिंताग्रस्तही नाही. जोपर्यंत हा समाज बहुविध आहे तोपर्यंत या देशामध्ये बहुपक्षपद्धतीच राहणार. पण बहुपक्ष पद्धती राहिली म्हणजे पक्षानी आज ते जसे वागताहेत तसेच वागले पाहिजे असे मात्र मुळीच नाही. प्राध्यापक लास्की म्हणायचे की, “लोकशाहीमध्ये मतभेद असावेच लागतात. पण कोणत्या प्रश्नावर मतभेद करायचे आणि ते किती ताणायचे याचे संबंधी एकमत असावे लागते.” प्रत्येक प्रश्न हा शेंडी तुटो की पारंबी तुटो असा ताणायचा नसतो याचा विवेक आणि संयम लोकशाहीमधल्या पक्षांनी ठेवायचा असतो. काही प्रश्न पक्षीय स्पर्धेबाहेर काढायचे असतात. सबंध राष्ट्राच्या चिंतेचे ते विषय असतात. प्रत्येकाचा हातभार ते सोडविण्याकरिता आवश्यक असतो. गंमत बघा, जनता दलाच्या शंभर दिवसामध्ये हे त्याच्या लक्षात आले की, काही प्रश्न पक्षीय नसतात, राष्ट्रीय असतात. ते विरोधी पक्षात बसत होते तोपर्यंत कुठलाच प्रश्न राष्ट्रीय आहे असे मानायला तयार नव्हते. आता त्यांनाही राज्य संस्था चालविण्याची जबाबदारी आल्याबरोबर सगळे प्रश्न हे पक्षीय मतभेदांचे करून चालत नाही तर शासनकर्ता पक्ष व विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये मतैक्य शोधण्याची प्रक्रिया चालू ठेवावी लागते हे पटले. म्हणजेच लास्की म्हणाले त्याप्रमाणे कोणत्या मुद्यावर मतभेद होऊ द्यायचा आणि तो किती ताणायचा या मूलभूत गोष्टीसंबंधी मतैक्य असल्याशिवाय लोकशाही राहत नाही, ती बजबजपुरी होते. म्हणून आपल्या पक्षपद्धतीत एक पक्ष आहे की दोन पक्ष आहेत की दहा पक्ष आहेत याच्यापेक्षा ते पक्ष कोणत्या भूमिका स्वीकारतात आणि परस्परांबद्दल वागण्याची पथ्ये पाळतात याला खरे महत्व आहे. कदाचित, घटनाकारांना असे वाटले असेल की सुरवातीच्या काही काळानंतर तरी हे शहाणपण राजकीय पक्षांना येईल आणि आपणहून ते स्वतःच्या वर्तनावर काहीतरी बंधन घालून गुण्यागोविंदाने एकमेकांशी स्पर्धा करायला आणि जरूर तेथे सहकार्य करायला तयार होतील. पण आपले राजकीय पक्ष थोडेच गुण्यागोविंदाने आणि विवेकनिष्ठ वर्तन स्वीकारायला तयार होणार? त्यामुळे मी आता या निष्कर्षावरती आलेलो आहे की राजकीय पक्ष स्वेच्छेने आपली सुधारणा करून घेतील अशी आशा नष्ट झाल्या कारणाने कायद्याने हे काम आता करावे लागणार आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली घटना बनवावीच लागेल. ती घटना निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागेल. त्या घटनेप्रमाणे अंतर्गत निवडणुका कराव्या लागतील. सभासद नोंदणी करावी लागेल. आपल्या आयव्ययाचे हिशोब ऑडिट करून घ्यावे लागतील. ते इलेक्शन कमिशनकडे आणि लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावे लागतील. इतकी सगळी शिस्त ही शेवटी आपल्याला कायदा करून आणावी लागणार आहे. आपल्या घटनेमध्ये राजकीय पक्षांचे अस्तित्व अध्याहृत आहे. शब्द वापरला नसला तरी त्यावाचून पार्लमेंटरी संसदीय पद्धती निर्माणच करता येत नाही. म्हणून जे अध्याहृत आहे ते स्पष्ट करा आणि त्याप्रमाणे पक्षशिस्तीचा एक आराखडा तयार करून द्या आणि त्याच्याप्रमाणे राजकीय पक्षांना आपली संघटना उभारू द्या. आपल्या निवडणूका घडवून आणू द्या. आणि मग निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काय काय सुधारणा हव्यात ते त्यांना सांगू द्यात. आज सगळे राजकीय पक्ष अगदी मोठ्यात मोठा आवाज काढून निवडणूक सुधारणा झाली पाहिजे म्हणतात. पण आपले घर प्रथम सुधारायला हवे आहे. याबद्दल कुणी बोलत नाही आणि शेवटी निवडणूक प्रक्रिया कितीही आदर्श केली तरी ती पक्षांच्या मार्फतच राबविली जाणार असल्याकारणाने इतर देशांचा अनुभव लक्षात घेऊन आणि आपली विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन जे काही बदल करावे लागतील ते बदल जरूर करा. परंतु त्या बदलानंतर एक अधिक निर्दोष अशी पक्षपद्धती आणि निर्दोष अशी निवडणूक पद्धतीही या ठिकाणी शक्य तितक्या लवकर आणली नाही तर लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास जो जो डळमळीत व्हावयाला लागलेला आहे, तो नाहीसा व्हायला वेळ लागणार नाही.