आपण भारताच्या ज्या विविधतेचा उल्लेख ब-याच वेळेला राष्ट्रैक्यात अडथळा आणणा-या गोष्टी म्हणून करतो त्याचाच आपल्याला सध्या संरक्षक फळी म्हणून उपयोग होत आहे. भारतामधल्या ज्या फुटिरवादी शक्ती आहेत असे आपण म्हणतो त्यांचाच उपयोग सध्या तरी आपल्याला एक राष्ट्र म्हणून टिकण्यासाठी होतो आहे. कसे काय? तर कोणत्याही एका प्रश्नावरती उभे राहिलेले आंदोलन आणि त्यात होणारी हिंसा ही देशाच्या विविक्षित भागापुरती मर्यादित राहते आहे. सरकारच्या शहाणपणामुळे नाही. किंवा पक्षाच्या संयमामुळे नाही. तर हे जे सामाजिक बांध घातले गेले आहेत ना भाषेचे, धर्माचे, जातीचे, प्रदेशाचे. त्यामुळे सगळ्या प्रकारचे बांध घातले गेले असल्या कारणाने एका भागामध्ये जरी भरपूर पाणी झाले तरी ते आपोआप दुस-या भागात वाहून सगळीकडे पाणीच पाणी होत नाही. आणि मग सरकारला हस्तक्षेप करून तिथल्या पाण्याचा निचरा करण्याएवढी सवड आणि वेळ मिळतोय. एखाद्या साथीच्या रोगाच्या प्रदेशामधून प्रवासी आला की, त्याला इतर लोकांच्यामध्ये लगेच मिसळू देत नाहीत. त्याला इतरांपासून वेगळा ठेवतात. तोपर्यंत त्याच्यावर ट्रिटमेंट करायला अवधी राहावा यासाठी त्याला क्वॉरंटाईन करतात म्हणजे बाजूला काढतात. तसे आपल्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये क्वॉरंटाईनची सोय झालेली आहे. पंजाबमध्ये उठाव झाला तरी तो ताबडतोब खाली पोहोचत नाही. बंगालमध्ये उठाव झाला किंवा कम्युनिष्टांचे राज्य आले तर ताबडतोब सगळीकडे येत नाही. काश्मिरमध्ये काही झाले तरी इतरत्र होत नाही. राजस्थानमध्ये सतीच्या प्रकरणावरून केवढीतरी हिंसा, अराजकता झाली पण इतरत्र काही झाले नाही. बाबरी मशिदीच्या प्रश्नावरून उत्तर हिंदुस्थान आणि पश्चिम हिंदुस्थानमधल्या काही भागामध्ये केवढा प्रचंड परिणाम झाला. तो आपल्याला निवडणुकीत दिसून आला. पण दक्षिण भारत त्याच्यापासून दूर राहिला.

एका परीने असे आसेतू हिमाचल एक मानस नसणे हे राष्ट्रैक्याच्या दृष्टीने चांगले नाही. हे मान्य करीत असतानाच मी आपल्या नजरेला आणतोय की असे ते नाही. म्हणूनच हिंसा, उद्रेक हे लोकलाईज होताहेत. स्थानिक मर्यादेत पडताहेत. आणि तिथून ते अधिक वाढण्यापूर्वी सरकारला काही तरी इलाज योजून आग विझवता येत आहे. परंतु असे किती काळ राहणार आहे? ही क्वॉरंटाईनची एक ऐतिहासिक सोय समाजरचनेमध्ये मिळालेली आहे. ती फार काळ टिकू शकणार नाही. दळणवळणाची साधने झपाट्याने वाढत आहेत. दूरदर्शन खेडोपाडी पोहोचलेला आहे. वर्तमानपत्राचा प्रसार जास्त वाढतो आहे. शिक्षण खेड्यापाड्यापर्यंत जात आहे. सर्व त-हेच्या प्रसार माध्यमांच्या प्रसारामुळे एका ठिकाणची बातमी दुस-याकडे पोहोचायला फार वेळ लागत नाही. आणि त्याच्यामधून अपरिहार्यपणे एक मानस तयार होणार आहे. असे एक मानस तयार होणे हे इष्ट आहे. कारण त्याच्यातच राष्ट्रैक्याची खरी हमी आहे. आजची परिस्थिती ही काही त्यादृष्टीने आदर्श किंवा इष्ट म्हणता येणार नाही. पण ऐतिहासिक क्रमामध्ये मिळालेली सध्याची ही परिस्थिती आहे. त्याचा फायदा सरकार आज घेत आहे. पण याचा अर्थ प्रत्येक प्रश्नावरती काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजराथपासून आसामपर्यंत एकाच प्रकारचा विचार माणसे करतील असे नव्हे. पण ते राष्ट्रहिताच्या प्रश्नांना अग्रक्रम देतील आणि स्थानिक मतभेदाच्या मुद्द्यांना गौणत्व देतील. जिथे भांडायचे असेल तिथे लोकशाही आणि शांततेच्या पद्धतीने भांडतील. आणि तणाव तुटेपर्यंत ताणणार नाहीत. एवढा विवेक सामान्यजनापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपणा सर्वांनाच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या प्रयत्नाचा भाग म्हणूनच भारतीय राजकारणाचे यथार्थ ज्ञान होण्याची आवश्यकता आहे. वर्तमानपत्रामधून मिळणारे जे ज्ञान आहे ते वरकरणी आहे. त्याच्या खोलात जाऊन त्यामागचे शाश्वत प्रवाह आणि समाज आणि राजकारण याचे शंभर ठिकाणी जोडले जाणारे सांधे हे आपण तपासून पाहण्याची गरज आहे. शेवटी लोकशाही समाजाच्या भवितव्याची हमी लोकांच्या सूज्ञतेत असते. लोक जेवढे अधिक सूज्ञ बनतील तेवढ्या प्रमाणामध्ये लोकशाही सूज्ञ, प्रगल्भ आणि म्हणून शाश्वत, टिकावू अशी राहणार आहे. यासाठी राजकारणाचा गंभीर अभ्यास करण्याची शास्त्रीय अभ्यास करण्याची, मूळात जाऊन अभ्यास करण्याची संवय समाजाला लागण्याची गरज आहे. महाविद्यालयामध्ये राज्यशास्त्र हा खास अभ्यासाचा विषय घेण्यापुरता मर्यादित राहू नये. सबंध समाजाला जी प्रगल्भता येईल तीच आपल्याला लोकशाही भवितव्याची खरी हमी असेल.