काल मी आणखी असे एक विधान केले की, भारत हा एक प्राचीन समाज आहे पण ते एक नवराष्ट्र आहे. “An Old Society but young Nation” पाच हजार वर्षाचा समाज आणि स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून चाळीस पंचेचाळीस वर्षाचा फक्त प्रपंच. साहजिकच राज्य कारणामध्ये या पाच हजार वर्षाच्या सामाजिक परिस्थितीचा आणि सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीसंस्था या सगळ्या संदर्भाचे प्रतिबिंब राजकारणामध्ये पडणे हे अपरिहार्य होते. ही जी आपली सांस्कृतिक आणि वैचारिक परंपरा आहे त्यातल्या काही गोष्टींचा उल्लेख मला इथं आवर्जून करायला पाहिजे. कारण राजकारणावरती, राजकारणाच्या स्वरूपावरती त्याचा फार खोलवर असा परिणाम झालेला आहे. त्यातली पहिली गोष्ट किंवा वस्तुस्थिती याच्याकडे मला आपले लक्ष खेचायचे आहे. ती म्हणजे प्राचीन भारतामध्ये राजकीय तत्वज्ञानाचा प्रभाव नाही. भारतीय तत्वज्ञानाचा प्रमुख स्रोत धार्मिक आणि अध्यात्मिक तत्वज्ञानाचा. कौटिल्याचा “अर्थशास्त्र” हा राज्यशास्त्रावरचाच ग्रंथ आहे हे मला माहित आहे. पण त्या ग्रंथातही जो विचार आहे तो राज्य कसे चालवावे, कोणती धोरणे आखावीत, कोणती काळजी घ्यावी याचा. या संबंधीचा विचार कौटिल्याने जेवढा तपशीलात जाऊन केलेला आहे तेवढा राजकीय तत्वज्ञानाचा केलेला नाही.

भारतीय मानस ऐहिक जीवनाकडे तुलनेने कमी बघत असणार आणि आध्यात्मिक भविष्याबद्दलचे आकर्षण अधिक असणार याच्यामुळे या देशामध्ये जी वेगवेगळी तात्विक दर्शने उभी राहिली, त्या दर्शनांच्यामध्ये खूपच प्रगती झाली. जगाने अचंब्याने भारताच्या बौद्धिक ऐश्वर्याकडे पहावे इतका सूक्ष्मात जाऊन सूक्ष्म विचार अध्यात्मिक तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये झाला. पण त्याच भारताला संपूर्णपणे ऐहिक असे जे जीवन आहे त्या जीवनात समृद्धता यावी, सुरक्षितता यावी, शाश्वतता यावी, प्रगतीची शाश्वती मिळेल, विकासाची शाश्वती मिळेल या त-हेने कोणता राजकीय विचार प्रस्तुत करावा त्यासंबंधीचा तत्वज्ञानाच्या पातळीवरती विचार फारच कमी झाला. जो झाला तो महाभारताच्या शांतीपर्वामध्ये आणि तिथेही काहीसा कल्पनारम्य स्वप्नरंजीत असाच विचार झाला. महाभारताच्या शांतीपर्वामध्ये आदर्श राज्य संस्थेची अवस्था वर्णन केलेली आहे. ती अशी आहे. आदर्श असा जो समाज असेल त्या समाजामध्ये राजा नसेल, राजदंड नसेल. शासन कोणाला होत नसेल. नियम नसतील पण प्रत्येक नागरिक स्वेच्छेने आपली कर्तव्ये पार पाडील आणि दुस-या नागरिकाबद्दलचे आपले जे कर्तव्य आहे ते सर्व माणसे न सांगता, जबरदस्ती न करता आपणहून करतील हा शांतीपर्वाचा आदर्श आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये नागरिकांचा परस्पर कर्तव्याचा विचार आहे. सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार आहे. या एकमेकांच्याबद्दलच्या कर्तव्य भावनेने प्रेरित झालेले नागरिक स्वयंस्फूर्तीने संरक्षण आणि परस्परांना मदत करतील. पण ही जी आदर्श अवस्था आहे ती कधी येईल का नाही!  आणि जर ती येणार नसेल आणि काही माणसे तरी या आदर्श अवस्थेला कधीच पोहोचू शकणार नाहीत. ती नेहमी त्यावेळेला कमी पडणार अशी जर खुजी राहणार असली तर राज्यसंस्थेची गरज पडणारच आहे. मग या राज्यसंस्थेची कामे काय राहतील. या राज्यसंस्थेचे स्वरूप काय असेल. या संबंधीचा विचार हा प्राचीन भारतीय तत्वज्ञानामध्ये अतिशय कमी झाला. आणि झाला तो मी म्हटलं तसं. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये राज्यकारभारासंबंधी झाला. राज्यसंस्थेसंबंधी झाला नाही. त्याचा एक परिणाम असा झाला की, वर्णव्यवस्था जोपर्यंत शाबूत होती. भक्कम होती आणि माणसाचे आयुष्यामधले स्थान आणि त्या स्थानाबरोबर येणारी कर्तव्ये आणि अधिकार हे जोपर्यंत वर्णव्यवस्थेप्रमाणे ठरत होते तोपर्यंत त्याला आणखी राजाच्या हस्तक्षेपाची फारशी गरजही नसायची.