आजच्या राजकारणाचे असे हे दुःखदायी स्वरूप आहे. उद्याच्या राजकारणाची बांधणी व उभारणी वैचारिक निष्ठा, नैतिक प्रतिबद्धता आणि आश्वासक कृतीशिलता – या तीन गोष्टींच्या आधारावर करावी लागेल. हे कार्य करता येत नसेल तर अनिश्चिततेचे सवाट दूर सारता येणार नाही. लोकशाही राजकारणामध्ये राजकीय पक्षांची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन किमान दोन तुल्यबळ पक्षांची बांधणी व उभारणी होऊ शकली तर राजकीय स्थैर्याची आशा बाळगता येऊ शकेल. नसेल तर राजकीय पक्षांच्या उपयुक्ततेसंबंधी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली अविश्वासाची भावना अधिकच वाढेल. ती आत्यंतिक टोकाला जाऊन पोचली तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. राजकीय नेत्यांच्या व राजकीय पक्षांच्या विषयीची विश्वासार्हता कमी झाली की लोकशाहीवरचा विश्वास कमी व्हायला वेळ लागणार नाही. या संभाव्य धोक्याची जाणीव करून घेणे आवश्यक आहे. असे मला वाटते. वस्तुतः या देशातील अशा प्रकारच्या अधःपतीत राजकारणाने भारतीय लोकशाहीला धोक्याच्या वळणावर आणून सोडले आहे. पुढची दिशा कोणती राहाणार आहे, त्या दिशेताली वाटचाल कशा प्रकारची आहे, आणि त्या मार्गवरील कोणत्या गोष्टींना आम्हा milestones  मानणार आहोत, या गोष्टी आपण आजच ठरविल्या पाहिजेत. त्या शिवाय उद्याच्या राजकारणाचे स्वरूप स्पष्ट होणार नाही.

मित्रहो, अशा “ह्या” राजकारणाचा दुष्परिणाम सामाजिक विघटनाला कारणीभूत ठरलेला आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. राजकारण हे समाज जीवाच्या राजकीय अंगावरच केवळ परिणाम करीत नाही; समाजाच्या इतर अंगावरही त्याचा तितकाच भलाबुरा परिणाम होतो, हे आपल्याला विसरता येत नाही. वास्तविक महाराष्ट्राच्या सामाजिक विघटनाला आजचे राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. आजच्या सामाजिक जीवनाचे विघटन जातीय तणावातून निर्माण झाले आहे, निर्माण होत आहे. एके काळी ब्राह्म-ब्राह्मणेतर वादाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात पेट घेतला होता. तो वाद अजूनही पूर्णतः विझलेला नाही. आणि आज महाराष्ट्रातील सामाजिक जीवनातला संघर्ष ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादापर्यत मर्यादित राहिलेला नाही.. ब्राह्मण समाजाच्या विरुद्ध संघर्षीची भूमिका घेतलेला बहुजन समाजही आता अंतःकलहाच्या आहारी जात असताना दिसतो आहे. त्यामुले “बहुजन समाज” या शब्दाचा “वर्गीय” अर्थ लोप पावून त्याला “जातीय” आशय आज प्राप्त होतो आहे. सामाजिक समतेच्या संघर्षाची ही पराभूतताच आहे असे मला वाटते. अशा प्रकारची पराभूतता सामाजिक कलहाच्या ठिणग्या आपल्या पदराखाली अधिक वेळ झाकून ठेवू शकत नाही. त्या ठिणग्या मराठा-मराठे-तर किंवा दलित-दलितेर वादाच्यारूपाने पेट घेऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या अंतःकरणात अशा प्रकारचे अनेक कलह आज धुमसत आहेत. आणि धुमसणा-या गोष्टींना पेट घेण्यास फारसा वेल लागत नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

विविध जाती-जमातींच्या संकुचित आणि अर्थहीन अस्मिता विविध मर्गांनी व्यक्त होत असताना आपण आज पाहतो आहोत संकुचित अस्मिता किंवा अहंता प्रज्वलित केल्यामुळे सामाजिक एकात्मतेचा विचार मागे पडलेला आहे. विविध जातींच्या मध्ये सुधारणावादी प्रवृती वाढल्या तर सामाजिक प्रगतीला व ऐक्याला त्या अंतिमतः उपयुक्तच ठरतील. पण सुधारणावादाचा एकंदर अभावच आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सामाजिक संतुलन ढळलेले आहे. वस्तुतः महाराष्ट्रात सामाजिक संतुलन या पूर्वीही नव्हते. आजही त्याचा अभाव आहे. राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भातही सामाजिक संतुलनाचा विचार करणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात मराठा समाज संख्यात्मकदृष्ट्या मोठा असल्यामुळे राजकीय नेतृत्वामध्ये व शासन यंत्रणेमध्ये त्याची भागीदारी अधिक असणार हे स्वाभाविक व रास्त आङे. पण त्याच बरोबर या समाजाने ह्य “भागीदारी” चे सतत भान राखणे आवश्यक आहे. भागीदारीमध्ये सगळयांचीच “मालकी” असते; आणि म्हणून तिच्यात सगळयांनाच न्याय वाटा मिळणे आवश्यक असते. सर्व समाजघटकांचा अशा भागीदारीमध्ये सहभाग व सहकार्य असणे आवश्यक आहे. नसेल तर अंतःकलह निर्माण होण्याची शक्यता असते; हितसंबंधांचे संतुलन ढळण्याची शक्यता असते; लहान व दुर्बल समाज घटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना बळावते; आणि मग विकासाच्या मार्गावर सगळ्यांनाच एकमेकांबरोबर सारख्याच गतीने चालता येणे कठीण होऊन बसते. अशा अवस्थेत सुजाण व सर्वसमावेशक नेतृत्वाची आवश्यकता असते. स्थानिक स्तरांपासून ते राज्य पातळीपर्यंत अशा नेतृत्वाची आवश्यकता असते. आणि अशा प्रकारच्या नेतृत्वाची अधिक जबाबदारी बहुसंख्यांक समाजावर पडते. पण ती जबाबदारी चांगल्या प्रकारे पार पडू शकत नसेल तर अल्पसंख्यांक जातींची ओरड सुरू होते. अशा अवस्थेमध्ये त्यांचा आक्रोश अर्थहीन असतो असे म्हणता येणान नाही. मराठा-मराठेतर वादाच्या मुळाशी अशा प्रकारचे असंतुलन आहे. हे नाकारता येत नाही.