महाराष्ट्रातील दलितांची अवस्था तर अतिशय बिकट आहे. शोषित अल्पसंख्यांक सवर्ण जाती ह्या महाराष्ट्राच्या समाज जीवनामध्ये “मार्जिनल” स्थानी आहेत असे मी मघाशी म्हणलो. पण दलितां आमच्या समाज जीवनातील “मार्जिनल” स्थानाच्याही पलिकडचे जीवन जगावे लागते. आमच्या समाज जीवनाच्या परिघा पलीकडचे स्थान त्यांना पिढ्यान् पिढ्यापासून देण्यात आलेले आहे. दलित समाजातही काही “मुक्या” जाती आहेत. त्यांच्या निकृष्ट जीवनाचे कोणत्या शब्दात वर्णन करावे!  वेशीबाहेरील जगाच्याही बाहेरच्या जगातले ज्यांच्या वाट्याला आले आहे. अशा अनेक दलित जाती महाराष्ट्रात आहेत. त्यांचा आक्रोश स्वतःच्या गळ्याबाहेर सहसा पडू शकत नाही; आणि पडलाच तर तो त्यांच्याच कानापर्यंत जाऊन तो पोचू शकत नाही. आदिवाशी व भटक्या जमातींचा समावेश अशा दिलतांमध्ये होतो. त्यांच्या अविश्रांत विस्थापित जीवनाचे मानसिक, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. शिक्षणाच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोचल्या नाहीत. शोषणाच्या चक्रव्यूहात त्या पूर्णतःच अडकून पडलेल्या आहेत. राजकारणात अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व कोण करू शकेल? सत्तेचा लाभ अशा लोकांना कोण मिळवून देऊ शकेल? दोन वेळच्या जेवणाची जिथे शाश्वती नाही तिथे अशा कमनशीब लोकांना उत्पादन व्यवस्थेत उभे करण्याचा कोण प्रयत्न करू शकेल? महाराष्ट्रातील उद्याचे राजकारण आणि समाजकारण अशा लोकांची दखल घेईल का? समाज जीवानाच्या मुख्य प्रवाहात अशा लोकांना आणण्याचा प्रयत्न उद्याच्या राजकारणाला व समाजकारणाला करता आला नाही तर अशा अनेक लोकांच्या जीवनात कसलाच उजेड पडणार नाही. काळोख पांघरून रानोमाळी त्यांना या पुढेही सतत भटकावे लागेल.

तेव्हा मित्रहो, आमच्या समाजपुरुषाचे व्यक्तित्व हे अशा प्रकारे दुभंगले आहे. अनेक प्रकारच्या कलहांमध्ये हा समाजपुरुष उभा आहे. काही विशिष्ठ अवस्थामध्ये समाजिक संघर्ष टाळता येत नसतात. उलट ते अपरिहार्य ठरतात. पण त्यामुळे सबंध समाज विनाशकारी विघटनाच्या प्रक्रियेत सापडला तर त्याचे व्यक्तित्व पूर्णतः दुभंगून जाईल. महाराष्ट्राचे समाज मन अशा प्रकारे दुभंगलेले समाज मन आहे. त्याच्या एकसंध व एकात्म व्यक्तित्वाची पुनर्बांधणी कधी व कशी करायची? त्याचे विघटित समाजजीवन नव्याने संघटित कसे करायचे? दुभंगलेल्या आमच्या या समाज जीवनामध्ये भावनिक एकात्मता आढळत नाही ही वस्तूस्थिती आहे. महाराष्ट्राचे समाज मन विविध गंडांनी पछाडलेले आहे. अनेक प्रकारच्या पूर्वग्रहांनी ते व्यापलेले आहे. आणि विविध समाज गटांमध्ये एकमेकांविषयी आपुलकीची भावना सापडत नाही. अविश्वासाच्या वातावरणा बाहेर त्याला त्यामुळेच येत येत नाही. तेव्हा महाराष्ट्राचे हे दुभंगलेले मन कसे सांधायचे? कुठल्याही समाजजीवनामध्ये या किंवा त्या स्वरूपामध्ये संघर्षाची प्रक्रिया सातत्याने चालूच राहते. त्यातून सामाजिक विघटनाची परिस्थिती निर्माण होत असते हे निराळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि हे विघटन टाळायचे असेल तर सामाजिक संघर्षाच्या या प्रक्रियेला समांतर अशी सामाजिक पुनर्रचनेची किंवा नवनिर्माणाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक चालू करावी लागते. संघर्षामध्ये उभे राहून सामाजिक पुनर्रचनेचे किंवा नवनिर्माणाचे कार्या करणे सोपे नसते. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे प्रयत्न कुणीच केले नाहीत असे म्हणता येत नाही. पण त्याचे दुभंगलेले मन सांधण्याच्या कामी त्यांना यश प्राप्त होऊ शकलेले नाही. त्यांची शक्ती कमी पडली असावी. सामाजिक प्रबोधनाचे कार्य व्हावे तेवढे होऊ शकलेले नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याला फारशी गती मिळू शकली नाही. राजकारणाला सामाजिक प्रबोधनाचे माध्यम बनता आले नाही. परिणामतः विविध सामाजिक कलहांमध्ये उभ्या असलेल्या आमच्या समाज पुरुषाच्या अंगावर अनेक भेगा पडलेल्या आहेत त्यातील प्रत्येक भेग ही जखमांची मालिका आहे. त्या बुजवण्यासाठी रचनात्मक किंवा नवनिर्माणशील राजकारणाची आणि समाजकारणाच आवश्यकता आहे. लचनात्मक कार्यासाठी वचनबद्ध असणा-या राजकारणाची आम्हाला आवश्यकता आहे. अशा प्रकारचे राजकारण समाजकारणाच्या बाबतीत नकाराची भूमिका घेऊ शकणार नाही. राज्यसत्तेला समाजकारणाच्या व्यासपीठावर कदाचित बसता येणार नाही. पण त्या व्यासपीठाला अभिप्रेत असणा-या गोष्टींना अप्रत्यक्षतः प्रोत्साहन त्याला जरूर देता येईल. वस्तुतः राज्यसत्ता ही आजच्या काळात मर्यादित स्वरूपाची राहिलेली नाही. अतिशय व्यापक असे तिला स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. तिचे हे स्वरूप लक्षात घेऊनच तिला एकेकाळी “लेव्हियतन” हे नामाभिदान देण्यात आले होते. पण तिची सर्वकषता आज तर अधिकच वाढली आहे. ती “ऑक्टोपस” बनली आहे. या अक्राळविक्राळ संस्थेला सामाजिक आशय मिळाला तर परिवर्तनाची गती फार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. या देशात समाज सुधारेच्या क्षेत्रात ब्रिटिश राज्यसत्तेने जी दृष्टी व धडाडी दाखविली ती आमच्या राज्यकर्त्यांना दाखविता आलेली नाही. ती दाखवता आली असती तर “समान कायदा” आजपर्यंत पास होऊ शकला असता. उद्याच्या राजकारणाला याचा विचार करावाच लागणार आहे. सर्वच जाती-धर्मांतील लोकांना सम पातळीवर आणण्यासाठी, प्रगतीच्या व विकासाच्या समान दिशेत त्यांना घेवून जाण्यासाठी “समान कायद्या” ची व त्याच्या अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे. एकात्म भारताच्या निर्मितीसाठी या गोष्टीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ध्येयवादाने भारलेल्या लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे. शेली नावाच्या एका प्रसिद्ध सौंदर्यवादी कवीचे एक वाक्य मला या प्रसंगी आठवते. तो म्हणाला होताः “Poets are the legislators of the world.” उलट मी म्हणतोः Legislators should be the poets of the world .