त्यांच्याच बरोबर लोकशाही सामाजात ही एक महत्वची गरज आहे की कायद्याच्या अज्ञानामुळे आणि न्याय परवडत नाही म्हणून माणसाला न्यायापासून आणि कायद्यापासून वंचित व्हावे लागू नये. आणि म्हणून इथं कायद्याची मदत सामान्य, गरिब माणसाला मिळाली पाहिजे असा आग्रह आज बरीच वर्षे आहे. पूर्वीच्या सरकारनं एक कमेटी नेमली होती. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखाली कमेटी नेमली. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी ४-६ महिने बरेच काम केलं. खूप लोकांच्या भेटी घेतल्या, खूप पुरावे जमा केले आणि मोठा रिपोर्टं तयार केला. तो रिपोर्ट तयार केल्यानंतर सरकारने सांगितलं या रिपोर्टावर पुन्हा एकदा विचार करुन त्याच्याबद्दल शिफारस देण्यासाठी आम्ही एक दुसरं मंडळ नेमतो. म्हणून त्यांनी न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांची एक कमेटी नेमली न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी पुन्हा त्याच्यावर सखोल विचार करुन दुसरा रिपोर्ट दिला. तो रिपोर्ट आल्यावर सरकार म्हणालं आता हा रिपोर्ट आम्ही सेक्रेटरी लोकांकडे धाडतो आणि सेक्रेटरी लोक याच्यावर विचारकरुन पुन्हा आपला अहवाल सादर करतील तो अहवाल अजून आलेला नाही. तर इथं सगळ्या चांगल्या योजना ह्या सरकारी दप्तरी अशा पडून रहातात.

म्हणून या घटनेत बदल व्हायला पाहिजेत तें कशा त-हेचे बदल व्हायला पाहिजेत की ही घटना जास्त लोकाभिमुख होईल. सामान्य माणसाला कायद्याची मदत मिळावी. मला आता सांगायला आनंद वाटतो की महाराष्ट्र सरकार गरजूंना कायद्याची मदत देण्यासाठी एक योजना करत आहे. ही मदत गरिबाना मिळावी वकिलांना मिळू नये. नाहीतर काय होईल? गरिबांना मदत, या नावाखाली चंगळ दुस-या लोकांची होईल. केवळ मानधन देऊन हे काम होणारनाही. या योजनेवर श्रद्धा असणारा व त्याकरिता वेळ देऊ शकणारा कायदेतज्ञांचा वर्ग निर्माण झाला पाहिजे. आज जे कायद्याचे शिक्षण देण्याचे येते त्याच्यातच मुळी असा वकीलवर्ग निर्माण करण्याची क्षमता नाही. आजच्या कायदे शिक्षणातून फक्त तंत्रज्ञ निर्माण होतात. पैश्याकरता लढणारा माणूस आम्ही निर्माण करतो. पण या कायदेपद्धतीत काही अभिप्रेत अशी मूल्ये आहेत. या मूल्यांसाठी झगडणारा वकील वर्ग आम्ही निर्मांण करतो आहोत का? मघाशी मी म्हटलं तसं. सरन्यायाधीशाचा जेष्ठताक्रम डावलल्यामुळे अस्वस्थ होणारा वकील ठीक आहे. लोकशाहीत त्याची जरुरी असते. पण मुख्य म्हणजे इथं दलितांवर होणा-या अत्याचारासाठी अस्वस्थ होणारा वकीलवर्ग आहे का? गरिबांवर होणा-या अन्यायाकरीता अस्वस्थ होऊन काही तरी संघटना उभारणारा वकीलवर्ग आहे का? आमच्या कायदेशिक्षणात त्या नवीन समाजासाठी लागणा-या मूल्यांचं शिक्षण नाही. आमचा तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम बघा. त्या तीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमात आपल्याला कुठं ही असं दिसत नाही की या बदलत्या समाजाचं जे चित्रं आहे ते त्यांच्यात आहे, नवीन जमीन सुधारणा कायदे. झालेले आहेत. सेलिंगचा कायदा झालेला आहे. त्याच्याप्रमाणे मजुरांना लॅंडलेस लेबरसना काही जमिनी द्यायच्या आहेत. त्याचा कुठेही उल्लेख आमच्या कायदेशिक्षणात नाही. अभ्यासक्रमातच नाही. तेव्हा जी कायद्याची मदत आहे. त्याच्यामागे अतिशय मोठ्या नियोजनाची आवश्यकता आहे. कारण हे जर नियोजन झालं नाही तर ही योजना फुकट जाईल.

आपल्याकडे एक प्रश्न फार मोठा आहे. तो प्रश्न म्हणजे. भ्रष्टाचाराचा प्रश्न. त्याच्यावर मी अतिशय थोडंसं बोलून मग हे भाषण संपविणार आहे. फार लांबलेलं आहे. मी मघा म्हटलं जस चांगल्या योजना आपल्याकडे असतात. लिगलएडची योजना फार चांगली आहे. पण एखाद्या माणसाला आपण अधिकार दिला की तो अधिकार कसा वापरतो यावर त्या योजनेचे यश अवलंबून असते. भाईबंदांसाठी, जातवाल्यांसाठी याचा वापर माणस सुरु करतात. भ्रष्टाचार हा आपल्या संस्कृतीतच आतमध्ये दडलेला आहे. या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो. आपण कायदे करतो. कायदे पुन्हा पुन्हा नवीन करतो. पण त्याला यश येत नाही. कारण भ्रष्टाचार जो आहे तो अतिशय सूक्ष्म आहे. दिल्लीत मला असं सांगितलं दिल्लीच्या सचिवालयात आपण जर गेलात - आणि दिल्लीचा उल्लेख करतो म्हणून आपण असं समजू नका की बाहेर बाकीच्या ठिकाणी हे प्रकार नाहीत - कारण भ्रष्टाचार हा प्रकार असा आहे की त्याच्याबद्दल इथं राष्ट्रीय एकात्मता आहे - त्यामुले आपल्याला दिसतं की दिल्लीच्या ऑफिसमध्ये आपण गेल्यानंतर तिथला माणूस काय म्हणतो? "मेरे हाथमे क्या है?" त्याला असं म्हणायचं असतं की माझ्या हातात काहीतरी दिल्याशिवाय तुझं काम होणार नाही. आणि हा अगदी सर्वसाधारण अनुभव आहे की कुणाकडे काहीतरी चिरीमिरी दिल्याशिवाय आपलं काम होत नाही. आणि ही अशा त-हेची समजूत दृढ होणे म्हणजे लोकशाहीवरच्या श्रद्धेला फार मोठं भगदाड पडणं. कारण लोकशाही वरची श्रद्धा म्हणजे कायद्याचं राज्य या गोष्टीवरची श्रद्धा आहे.