संसदेत राज्यघटना दुरुस्त करुन न्यायालयावर आक्रमण केलं की आम्ही वकील लोक अगदी चिडतो. एखाद्या सरन्यायाधीशाचा जेष्ठताक्रम डावलला की लोकशाहीवर फारमोठा आघात झाला वगैरे वगैरे भाषणे सुरु होतात. पण गावामध्ये अस्पृश्यावर ज्या वेळी आत्याचार होतात त्या वेळी त्याच्याबद्दल निषेध करणारा त्याच्यासाठी कोर्टात जाऊन दाद मागणारा असा किती वकील वर्ग आम्ही निर्माण केला आहे? आणि याचं उत्तर जर द्यायचं असेल तर ते अतिशय नकारात्मक द्यावे लागेल. आणि म्हणून मला असं म्हणायचं आहे की आपण राज्यघटनेचा विचार करतो तो फक्त शासन यंत्रणेचा करतो. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या मूल्यांचा आपण अजिबात विचार करत नाही. म्हणून आजचे आपल्याला हे चित्र दिसतंय ते याच्यामुळे.

आता न्याय पद्धतीबद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे. इथं कायदे चिक्कार झालेले आहेत. प्रश्न असा आहे की इतके कायदे केले जातात त्या कायद्याची कार्यवाही काय होते? हिंदूचा एक कायदा झालेला आहे की हिंदू माणसाला दुसरा विवाह करता येत नाही. लोक नेहमी म्हणतात की मुसलमानांना चार बायका करता येतात पण हिंदूंना मात्र एकच करता येते. बंगलोरमध्ये मी मागच्या महिन्यात गेलो असतांना तिथे एका समाजशास्त्राच्या प्राध्यापकाने मला सांगितलं की त्यांनी एक सर्व्हे घेतला त्याच्यात त्यांना असं दिसलं की हिंदूमध्ये द्विभार्यांचे प्रमाण ४ ते ५ टक्के आहे आणि मुसलमानामध्ये ते ६ टक्के आहे. आता द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा झाला म्हणून दुसरी बायको करायचं थांबलेलं आहे असं नाही. कारण दुसरी बायको लोक करतात आणि न्यायालये म्हणतात की दुसरा विवाह कायदेशीर असला तरच तो विवाह होतो. जर कायदेशीर नसला तर तो दुसरा विवाह होत नाही, म्हणजे गुन्हा घडला नाही. म्हणजे तो माणूस त्या बाईबरोबर चक्क नवरा म्हणून राहू शकतो. न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून तो दुसरा विवाह होत नाही. लहानमुलांच्या विवाहाबद्दलही हेच म्हणता येईल. खेड्यापाड्यांत लहान मुलांची लग्नं होत आहेत. केवळ आपण कायदे करुन आपलं कर्तव्य संपलं असं मानलं तर हे परिवर्तन होणार आहे कां? तर हे कायदे नुसते करुन भागणार नाहीत. या कायद्याच्या जोडीला या समाजाला सारखं काहीतरी सांगायला लागेल. हे कायदे जे झालेले आहेत त्यांचं पालन करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी दोन गोष्टींची जरुरी आहे एक तर सारखं लोकशिक्षण व्हायला पाहिजे. होते काय तर फक्त कायदे होतात. त्या कायद्यांची कार्यवाही कोणीच करत नाही. अधिका-यापासून ते खालच्या माणसापर्यंत कोणीही कायद्याची कार्यवाही करीत नाही. कारण इथं कायद्याबद्दल नियोजन नावाची पद्धतच नाही. कायदे करायचे म्हणून करायचे. पुष्कळदा एखादी चळवळ उभी राहते. काही लोक म्हणतात हुंडा प्रतिबंधक कायदा करा. की आमचे राज्यकर्ते म्हणतात हुंडा प्रतिबंधक कायदा आम्ही करुन टाकू आणि ते कायदा करुन मोकळे होतात. प्रश्न असा आहे की हुंडा घेणारा माणूस आणि देणारा माणूस दोघंही पोलीसाकडे जाणारे नाहीत आणि म्हणून हुंड्याचा कायदा हा फक्त कागदावर रहातो. कोणता माणूस जाऊन सांगेल हा माणूस हुंडा मागतोय म्हणून? त्याच्या त्या मुलीचं लग्न होणार नाही. नुसकते कायदे करुन काय उपयोग आहे? आणि तोच प्रश्न बहुतेक कायद्याच्या बदलच आहे. इथे अनेक कायदे झालेले आहेत. पण या कायद्याबद्दलचे नियोजनच नाही. आपण आर्थिक नियोजन ऐकलं असेल जसे आर्थिक नियोजन व्हायला पाहिजे तसेच कायद्याचेही नियोजन असावं लागतं. उदा. लोकसंख्या वाढ रोखलीच पाहिजे त्याच्यासाठी कायदेशीर उपायही करावे लागतात. फक्त ते कायदेशीर उपाय कसे करायचे. त्याची यंत्रणा काय असायची, ते कशात-हेने अंमलात आणायचे याच्या मागं नियोजन लागतं. ते नियोजन इथं कधीही नव्हतं आजपर्यंत नाही. आणि ते नियोजन असल्याशिवाय इथले कायदे यशस्वी होणार नाहीत. दुसरे असे की प्रस्थापितांच्या हिताचे कायदे असतात. त्यांचीच कार्यवाही होते, कारण ते कोर्टात जातात. गरिब माणूस कोर्टात जात नाही. आता इथं अनेक दिवस आम्ही ऐकतो की इथं कायद्यापुढे सगळे समान आहेत. पण कायद्यापुडे सगळे समान आहेत का? आमच्या घटनेमध्ये कलम आहे. कलम ३२. याच्यात असं म्हटल आहे की मूलभूत अधिकाराचा जर अधिक्षेप झाला तर कुणाही नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन दाद मागता येते. पण कुणाला जात येते सर्वोच्च न्यायालयात? जर एक दिवस वकीलाला उभं राहायचं असेल तर तो १६८० रु. घेतो. तेव्हा हा अधिकार कुणाला मिळालेला आहे? हा अधिका ज्याला १६८० रु देणे परवडते त्याला मिळालेला आहे. वर्गांत सांगताना आम्ही मुलांना सांगतो - आम्हाला सांगावं लागतं - की हा अगदी मूलभूत अधिकार आहे. पण ती खरी परिस्थिती नाही. म्हणजे कायद्याची जी यंत्रणा आहे तीच मुळी सामान्य माणसाला मिळत नाही. मग या माणसांचा कायद्यावरचा विश्वास वाढावा कसा? आणि लोकशाहीवरची त्याची निष्ठा वाढावी कशी? लोकांना अन्न मिळालं पाहिजे, कपडा मिळाला पाहिजे, रोजगार मिळाला पाहिजे, त्याला वैद्यकीय मदत मिळाली पाहिजे. य सा-या कल्याणकारी राज्यात अतिशय मूलभूत अशा समजलेल्या गरजा आहेत.