भारताने गोवा मिळविला. राज्यघटना दुरुस्ती झाली. पांडेचरी आले - राज्यघटनेत दुरुस्ती झाली. अशा क्षुल्लक दुरुस्त्या ब-याच झालेल्या आहेत. त्यामुळे या दुरुस्त्यांच्या आकड्यावरुन आपण पाहिलं तसं असं वाटतं की इतक्या दुरुस्त्या झाल्या. फार महत्त्वाच्या दुरुस्त्या ज्या झाल्या आहेत त्या फक्त थोड्याच आहेत. ३-४ च आहेत. आणि त्यांच्या बाबतीत दोन कालखंड आहेत. ज्या मुख्य दुरुस्त्या १९७१ पर्यंत झाल्या. त्या मालमत्तेच्या आधिकाराबातच्या होत्या. कारण मालमत्तेच्या अधिकाराबाबत न्यायालयांनी एक विशिष्ट भूमिका घेतली. की नुकसान भरपाई दिली पाहिजे- ती बाजारभावाने दिली पाहिजे. तेव्हा त्या न्यायालयीन निर्णयावर मात करण्याकरिता काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्या दुरुस्त्यांच्या बाबतीत जनमत अनुकूल होतं. नेहरुंच्या काळात ब-याच दुरुस्त्या झाल्या. १७ दुरुस्त्या नेहरुंच्या काळात झालेल्या आहेत. आणि इंदिरा गांधींनी १९७१ साली २४, २५, २६ अशा अनेक दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्त्यांचं प्रमाण मात्र आणिबाणीमध्ये फार वाढलं. आणिबाणीमध्ये भारताची कार्यक्षमता खूप वाढलेली होती असं आपण ऐकलेलं असेल, लोक रांगेमध्ये उभे रहायला लागले, ऑफिसमध्ये वेळेवर जायला लागले वगैरे. भारताच्या लोकांना रांगेत उभे राहण्यासाठी जर आणिबाणी आणावी लागत असेल तर ते अतिशय भयावह आहे. असे मला स्वत:ला वाटते पण त्यावेळी आमची पार्लमेंट सुद्धा अतिशय कार्यक्षम झालेली होती. आपणाला असं दिसतं की पार्लमेंटमध्ये वारंवार लोक अडथळे आणतात. काम होत नाही. आता काँग्रेसचे लोक ही पूर्वी विरोधक वागत तसेच वागत आहेत. परवाच मी श्री. अच्युतराव पटवर्धन यांचे एक व्याख्यान वाचत होतो. त्याच्यात शेवटी त्यांनी असं सांगितलय की आजचा विरोधी पक्ष उद्या जर राज्यावर आला तर लोकांना असं दिसून येईल की त्यांचा तोंडवळा आजच्या अधिकाररुढ पक्षाशी ती दोन जुळी भावंड आहेत. इतका मिळता जुळता आहे. आणिबाणीमध्ये मात्र हे काही होत नसे. आणिबाणीमध्ये बिल आणलं रे आणलं की लोक हात वर करीत आणि ते पास करुन टाकत. त्यामुळे या ज्या घटना दुरुस्त्या झाल्या त्या अतिशय वेगाने झाल्या आणि त्यांनी घटनेची जी काही थोडीशी मोडतोड केली त्या घटना दुरुस्ती बाबत आमचा आक्षेप निश्चित आहे. कारण ३८ च्या घटना दुरुस्तीपासून फक्त १९ महिन्यांत ३८, ३९, ४०, आणि ४२ अशा पाच दुरुस्त्या झाल्या. आणि ६ वी एक दुरुस्ती लोकसभेने पास केलेली होती. पण राज्यसभेकडे ती गेली नाही. कारण त्या दुरुस्तीचा आशय असा होता की पंतप्रधानांनी पंतप्रधान असताना कुठलाही गुन्हा केला तर त्यांच्यावर कुठलाही खटला भरण्यात येऊ नये.  ही दुरुस्ती लोकसभेने पास केलेली होती पण तेवढ्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला. इंदिरा गांधींच्या खटल्यात त्यांच्या पूर्वीची घटना दुरुस्ती रद्द बातल ठरली. त्यामुळे त्यावेळचे कायदामंत्री श्री. हरिभाऊ गोखले यांना असं वाटलं की आता आपण जर अशी घटना दुरुस्ती आणली तर कदाचित सर्वाच्च न्यायालयात पुन्हा ती रद्द बातल करील म्हणून आपण थोडा वेळ थांबूया. म्हणून ती घटना दुरुस्ती आली नाही. घटना दुरुस्तीच्या प्रक्रियेबद्दल आक्षेप असल्याचे कारण नाही. पण ज्या पद्धतीनं या घटना दुरुस्त्या झालेल्या होत्या त्याच्या बद्दल लोकांचा आक्षेप असणे साहजिक आहे.

आपणाला माहित असेल की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरविली त्याच्या विरुद्धचं अपील सुप्रीम कोर्टात खोळंबलं होतं. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी एक निर्णय दिलेला होता त्या प्रमाणे इंदिराय गांधींना पंतप्रधान पदावर रहाता येत होतं फक्त लोकसभेत त्यांना मतदान करता येत नव्हतं. पण अपीलाची तारीख जवळ येत होती त्या वेळेला एक ३९ वी घटना दुरुस्ती पार्लमेंट मध्ये आली. या दुरुस्तीत असं म्हटलं होतं की कुठल्याही न्यायालयाचा निर्णय काय वाटेल तो असो, पंतप्रधानाची निवडणूक ही वैधच राहील. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ती अवैध आहे. आणि ही घटना दुरुस्ती अशी की त्याच्यात असं म्हटलं होतं की हा न्यायलीय निर्णयच मुळी रद्द करण्यात येत आहे. आणि ही निवडणूक वैध आहे. आताही जी दुरुस्ती आली तिची गंमत अशी आहे की ही ८ ऑगस्टला लोकसभेत आली; ८ ऑगस्टला लोकसभेनं पास केली. ९ ऑगस्टला राज्यसभेनं पास केली, १० ऑगस्टला ८ राज्यांच्या विधान सभांनी तिला अनुमती दिली आणि ११ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनी त्याला आपली मान्यता दिली. कारण १२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात हे अपील येणार होतं. ज्या घाईने या घटना दुरुस्त्या झाल्या तिच्यामुळे या घटनेचा अतिशय तोल ढळलेला आहे. आम्ही घटना दुरुस्तीवर टीका करत होतो त्यावेळी आम्ही एक गोष्ट मान्य करीत होतो. की या घटनेत परिवर्तन होणं अतिशय आवश्यक आहे. संसदेला या घटना दुरुस्त करण्याचा अधिकारही असायला पाहिजे. प्रश्न हा फक्त आता असा आहे की या घटना दुरुस्त कशा करता करायच्या तर ही घटना जास्त लोकाभिमुख करण्यासाठी. घटना लोकांना न्याय देणारी करण्यासाठी जर काही बदल करायचे असेल तर ते करावेत. अधिकार शाहीचं समर्थनं करण्यासाठी घटना दुरुस्ती नसावी. घटना दुरुस्ती ज्यामुळे घटनेचा तोल ढळेल घटनेची काही मूलभूत तत्त्वे डावलली जातील अशी असू नये. उदा : घटना दुरुस्ती करुन तिथळा राष्ट्रपती हा फक्त हिंदूच असला पाहिजे. असं जर कोणी कलम आणलं तर ते आमच्या तत्त्वास विसंगत होईल. आणि म्हणून अशा त-हेची घटना दुरुस्ती संसदेला आणता येऊ नये अशा प्रकारचा सर्वोच्च न्यायालयानं सुद्धा एक निर्णय दिला आहे.