आर्थिक न्याय पाहिजे होता आणि म्हणून मालमत्तेच्या अधिकारांवर बंधनं घालण्यात आली. कुळकायदे झाले, शेती बद्दल अनेक कायदे झाले. कोणी किती शेती ठेवावी याच्यावर मर्यादा लादण्यात आल्या, हे सगळे कायदे जर आपण पाहिले तर याच्या मागे मालमत्तेच्या न्याय्य वाटपाची भूमिका आहे. आर्थिक पुनर्रचना फार मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार होती. अगदी घटना समितीच्या चर्चेपासून असं दिसतं की या प्रश्नावर खूप तीव्र मतभेद काँग्रेसपक्षामध्ये सुद्धा होते. आपल्याला माहीतच आहे की काँग्रेसपक्षामध्ये नेहमीच डावे आणि उजवे एकत्र रहात आलेले आहेत. आणि डावे आणि उजवे एकत्र रहात असल्याने त्या सगळ्यांना घेऊन काही तडजोडी करुन हा काँग्रेसपक्ष पुढे जात असे. घटना समितीत ज्यावेळी मालमत्तेच्या अधिकारावर चर्चा झाली. त्यावेळेला आपणाला असे दिसते की दोन विचार पुढे आले. एक विचाराप्रमाणे मालमत्ता सरकारने फक्त पूर्ण नुकसान भरपाई देऊनच घेतली पाहिजे. तर दुस-या विचाराप्रमाणे नुकसान भरपाई किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला असायला हवा. ती ठरवताना सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचा विचार व्हावा. दुस-या मताचा विजय झाला. त्यात जे संदेह मूळ घटनेत राहिले ते पुढे घटना दुरुस्ती करुन काढण्यात आले. आर्थिक पुनर्रचनेचे उद्दिष्ट घटनेच्या २९ व्या कलमात स्पष्ट आहे.

इथें अस्पृश्यता होती. ती अस्पृश्यता जावी असं संविधानात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. इथे कायद्यापुढे सगळे समान. म्हणून इथे Right to Equality ज्याला म्हणतात तो समानतेचा हक्क हा लोकांना देण्यात आला. आता इथे प्रश्न असा आहे की जर लोक सगळे सामाजिकदृष्ट्या समान असले तरच त्या कायद्याचा समानतेला काही तरी अर्थ असतो. पण इथं हा समाजच अतिशय एका मोठ्या विषमतेवर आधारलेला होता आणि म्हणून ही विषमता जर घालवायची असेल तर कायद्याने काही तरी करावे लागेल. म्हणजे इथं पहिल्या प्रथमच नवीन समाज निर्माण करायचा ही जी नवीन मूल्ये आहेत, त्याच्यावर श्रद्धा असलेला समाज निर्माण करावयाचा. आणि मग त्यांना ते खरे न्यायाचे अधिकार मिळतील. पाश्चिमात्य देशाची नुसती तुलना जर करत राहिलो तर आपली वंचना होते. कारण पाश्चिमात्य देशासारखा नागरिक भारतामध्ये नाही. भारताचा नागरिक अत्यंत सहनशील होता. अन्यायाविरुद्ध त्यांने कधी ब्रही काढलेली नव्हता. त्याला जागा कारायचा होता. त्याला शिकवायचं होतं की न्याय मिळवायचा असतो ज्या जन्या श्रद्धा होत्या त्या घालवायच्या होत्या. त्याच्यासाठी नवीन लोकशाहीशी सुसंगत अशा श्रद्धा निर्माण करायच्या होत्या. दैववादामुळे लोक आपल्यावरचा अन्याय सहन करीत. या जन्मी मला त्रास होत आहे. पुढच्या जन्मी मला चांगला जन्म येईल म्हणून या जन्मी जी पिळवणूक आहे, जे शोषण आहे ते सहन करीन. लोकशाही हे पुनर्जन्माचें तत्त्व मानत नाही. लोकशाहीत या जन्मात त्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे. आणि याच जन्मात न्याय मिळविण्याकरिता या राज्यघटनेने त्याला काही अधिकार दिलेले आहेत तेव्हा जी नवीन मूल्यपद्धती आहे ती या राज्यघटनेत दिलेली आहे. राज्यघटनेत धर्मस्वातंत्र्य दिलेले आहे. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या धर्म पाळावा. धर्माबद्दलचं स्वातंत्र्य आहे. पण या धर्माच्या स्वातंत्र्यावर शासनाला अनेक मर्यादा लादता येतात. आणि मुख्य म्हणजे समाज सुधारण्यासाठी ज्या मर्यादा लादायच्या असतील त्या लादायचा अधिकार शासनाला दिलेला आहे. उदा. हिंदू देवालये ही फक्त अमुकच जातीच्या लोकांसाठी असावीत किंवा अमुक जातीच्या लोकांना त्याच्यातून मज्जाव असावा असं जर कोण धर्माच्या नावानं म्हणायला लागेल तर ते भारतीय राज्य घटनेला खपणार नाही. म्हणजे इथं आपणाला असं दिसतं की इथे धर्माचं स्वातंत्र्य तर दिलेलं आहे. पण धर्माच्या स्वातंत्र्याची व्याप्ती, त्याच्या ज्या मर्यादा आहेत त्यांत काहीतरी नवीन घडविण्याचा प्रयत्न संविधान. राज्यघटना करते आहे. आणि ही क्रांती आहे. या परिवर्तनाच्या दिशा आहेत. परिवर्तन असं व्हावं की नवीन समाजाजी उभारणी इथं व्हावी. त्यांच्याकरिता कायदे केले जावेत. आणि ते लोकशाही मार्गाने व्हावेत. हे कुठेच घडलेले नाही. दुस-या महा युद्धानंतर अनेक देश स्वतंत्र झाले. आशिया मध्ये स्वतंत्र झाले आफ्रिकेमध्ये स्वतंत्र झाले. भारत हाच एक देश असा आहे की जेथे लोकशाही राहिली आहे. बाकी सगळीकडची सरकार सैन्याच्या हुकूमशाहीखाली आलेली आहेत काही ठिकाणी निरनिराळ्या त-हेच्या हुकुमशाही आलेल्या आहेत. इथल्या लोकशाहीवर काही वेळा संकटं आली, काही वेळा तिचा संकोच झाला. पण इथली लोकशाही शाबूत राहिलेली आहे. ही फार मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण इथं सामाजिक परिवर्तन हे लोकशाहीच्या मार्गाने होणार आहे. संविधानाच्या मार्गाने करायचा प्रयत्न आपण केला. आता संविधान हे लिहिलेलं असतं. लोकांच्या आकांक्षा, अपेक्षा पु-या करण्यासाठी ते सिद्ध असते, हे जर आपण मान्य केलं तर या संविधानात वारंवार बदल हे व्हावेच लागतात. कुठलाही कायदा हा अपरिवर्तनीय असू शकत नाही. कायद्यात सारखे बदल व्हावे लागतात. तेव्हा या संविधानात सुद्धा बदल व्हावे लागतात. आपली घटना गेल्या ३० वर्षांत ४४ वेळा दुरुस्त करण्यात आली. आता या ४४ दुरुस्त्यांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अमेरिकेत २०० वर्षात फक्त २० दुरुस्त्या झाल्या. आपल्याकडे मात्र ४४ दुरुस्त्या फक्त ३० वर्षांत झाल्या. या ज्या ४४ दुरुस्त्या आहेत. आपली घटना जी आहेती अमेरिकेच्या घटनेसारखी नाही. अमेरिकेची घटना आपल्या घटनेच्या एक प्रकरणा एवढी आहे. कारण आपल्या राज्यघटनेत अनेक गोष्टींचा तपशील लिहिलेला आहे. आपल्या राज्याच्या मर्यादा कशा असाव्यात, राज्याचा भूप्रदेश कोणता असावा या सगळ्या गोष्टी आपल्या राज्यघटनेत लिहिलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत असं काही लिहिलेलं नाही. आता जी राज्यघटना अतिशय तपशीलवार असते त्याच्यात थोडा जरी बदल झाला तरी ती दुरुस्त करावी लागते.