शिक्षण : समाजसुखाचे व उद्धाराचे फार मोठे साधन म्हणजे शिक्षण आज आपण नेहमी असे म्हणतो की शिक्षणाचा दर्जा खाली गेला आहे. लोकशाहीमध्ये शिक्षणाचा दर्जा घसरतो म्हणजे काय? याचा थोडक्यात असा अर्थ होतो की शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे हे होत कामा नये. शिक्षणाची स्थिती वाईट आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत किंवा माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत ज्या अडचणी, तक्रारी आहेत त्या महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा आहेत. असे अनेक शिक्षक, अध्यापक आहेत की ज्यांना वेळेवर व बरोबर पगार मिळत नाही. दोनदोन महिने पगार मिळत नाही. पगार वेळेवर मिळाल नाही तर शिक्षक चांगले शिकविणार कसे? अशाने शिक्षणाचा दर्जा खालावला जाणे शक्य आहे. शिक्षकास वेतन बरोबर न देणे हा त्याच्यावर अन्याय आहेच व पर्यायाने तो एकूण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांवरही आहे.८ तेव्हा शिक्षकांकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. शिक्षकाला खर्चही मोठा असतो. शिल्लक कमी राहते. तरी ते जीवन जगण्यात येते त्यास काही दर्जा असतो. गबाळेपणाचे, गरिबीचे जिणे नाही. प्रत्येक सुखसोयी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. लोकशाहीची ध्येये रुजविण्याचे काम शिक्षकांच्या द्वारा होणार आहे म्हणून शिक्षकांला मोठे स्थान मिळाले पाहिजे.
कायदा व सुव्यवस्था : लोकशाहीला आज फार मोठी गरज आहे ती कायदा आणि सुव्यवस्थेची. लोकशाहीमध्ये सर्वांनी संयमाने वागले पाहिजे. लोकशाही हे कायद्याचे राज्य (The rule of law) आहे. आपण कितीही देव, दैवाच्या गोष्टी बोलत राहिलो तरी आपले खरे तारण, संरक्षण कायदा करीत असतो. समाजातील स्थैर्य, सुरक्षितता योग्य कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे उपलब्ध होते. आज विद्यार्थी आंदोलनामध्ये भाग घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या कारभारामध्ये स्थान मिळणार आहे. त्यांच्या संघटना तयार होत आहेत. वास्तविक त्यांचे कर्तव्य काय? त्यांचा शिक्षणाचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळामध्ये त्यांनी शिकले पाहिजे. कारण त्यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. शिक्षण हा त्यांच्या जीवनाचा प्रश्न, त्यांच्या पालकांचा, कुटुंबियांचा प्रश्न आहे. चार वर्षे अभ्यासाची आहेत हे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांने सूज्ञपणे लक्षात ठेवले पाहिजे. विद्यार्थी आणि आंदोलन हे गणित बरोबर नाही. आंदोलनात अनुचित वळण लागले की ते विघातक ठरणार हे सहाजिक आहे. बस जाळणे, रुळ उखडणे, हे बरोबर नाही. हे सर्व कशासाठी? ही संपत्ती कोणाची आहे? ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे.ती आपल्या सर्वांची आहे. आपण आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा वापर अत्यंत उत्तम रीतीने करावयास हवा. बंद, घेराव, हिसक आंदोलनांपासून आपण अलिप्त असले पाहिजे. पोलिस बंदोबस्त ठेवतात त्यावेळी त्यांच्यावरही हल्ला करण्यात येतो. हे आपल्या वाचनात येते. ते कर्तव्यबुद्धीने काम करीत असतात. त्यावेळी त्यांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. पोलिसांची दडपशाही नाही व पोलिसयंत्रणेत राजकीय हस्तक्षेप नाही, हे संतुलन राखण्यात आले पाहिजे. मा. यशवंतराव चव्हाण म्हणतात त्याप्रमाणे Maximum tact and minimum force हे सूत्र पोलीसयंत्रणेचे असावयास हवे. रहदारी नियंत्रित करण्यासाठी ज्यावेळी पोलिस हात वर करतो त्यावेळी तो आपले स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. त्याला सर्वांचेच नियंत्रण करावे लागते. याचा अर्थ आपल्याला जितके व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे तितकेच दुस-यालाही आहे. ज्यावेळी एकाच्या स्वातंत्र्य हक्काचा दुस-याच्या स्वातंत्र्यहक्काशी संघर्ष निर्माण होतो त्यावेळी पोलिस हस्तक्षेप करतो. हा कायद्याने केलेला हस्तक्षेप आहे. लोकशाही ही कायद्याने, नियमाने चालणारी गोष्ट आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टी असल्याच पाहिजेत. आज घेराव घालण्यात येतात. ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. ती बेकायदेशीर गोष्ट आहे. आपण 'बंद' ही नेहमी पाहतो. आज हे बंद तर उद्या ते बंद, 'बंद' मुळे आपण उत्पादनावर किती नियंत्रण आणतो, आर्थिक विषमतेला आपण कसे कारणीभूत होतो, याकडे आपले दुर्लक्ष होते. 'बंद' ही गोष्ट अत्यंत भयंकर आहे.९ ब्रिटनमध्ये तीन दिवसांचा आठवडा करण्यात आला होता. पण त्यामुळे उत्पादनावर फार वाईट परिणाम झाला. तेव्हा पुन्हा सात दिवसांचा आठवडा करण्यात आला. बंद वगैरे गोष्टी आपण बंद केल्या पाहिजेत.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
८ अमेरिकेतील महाराष्ट्रीयांचे अंदाजे वार्षिक उत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे.
१. इंजिनियर ( केवळ नोकरी ) १०३२०० ते १२९००० रुपये
२. डॉक्टर ( केवळ नोकरी ) १११८०० ते १२९००० रुपये.
३. असि. प्रोफेसर ( केवळ नोकरी ) १०३२०० ते १७२००० रुपये
४. प्रोफेसर ( केवळ नोकरी ) २१५००० ते २५८००० रुपये
५. सेल्सगर्ल ( केवळ नोकरी ) ६०२०० ते ६९९०० रुपये
९ संप, मोर्चे, बंद इ. गोष्टींच्या स्पेशल पोलिस बंदोबस्तासाठी १९७० साली राज्य पोलीस खात्यास सुमारे ३८०० अधिक ऑफिसर्स, ४७००० अधिक पोलिसांचे सहाय्य घ्यावे लागले. या बंदोबस्तासाठी खर्च सुमारे १२६८००० रुपयेपर्यंत आला.
