बेकारी : दिवसेदिवस बेकारी वाढत आहे. तिस-या पंचवार्षिक योजनेत २५० लक्ष लोक बेकार होते. चौथ्या योजनेत त्यात वाढ झाली. शेतकरी सुद्धा वर्षातन जवळ जवळ १५० दिवस बेकार असतो. एखादी जागा असेल तर त्यासाठी हजारो अर्ज येतात. बेकारीमध्ये सतत वाढ होत जाते. दारिद्रय आणि बेकारीचा हा फार मोटा प्रश्न आपल्याकडे आहे.^४

अन्नधान्य प्रश्न : आर्थिक विषमतेच्या बाबतीत दुसरा प्रश्न म्हणजे अन्नधान्याचा प्रश्न. अन्नधान्याच्या बाबतीत दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. त्या म्हणजे अन्नधान्य उत्पादन व अन्नधान्य वितरण. आपल्या देशामध्ये जवळ जवळ ८१ कोटी एकर जमीन आहे.^५
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^४ प्रादेशिकता व वशिलेबाजी यामुळेही काही प्रमाणात कृत्रिम बेकारी निर्माण होते.

^५ १९६९ च्या पाहणीनुसार अमेरिकेत शेतीसाठी ५६००००० ट्रॅक्टर्स वापरले जातात भारतात फक्त १००००० वापरले जातात. १:५६ हे प्रमाण पडते. जलसिंचनाईखालील (irrigated land) अमेरिकेतील जमीन ३२०००००० एकर आहे तर भारतातील ६८०००००० एकर आहे.

अमेरिका, रशिया व चीन या देशांनी शेती उत्पादनात खूप प्रगती केली. सध्या रशियामध्ये ३५६०० सामूहिक शेते ( Collective Farms ) १३४०० सरकारी शेती (State Farms) आहेत. यासाठी २०००००० ट्रॅक्टर्स, १२००००० लॉरीजपेक्षा जास्त साधनांचा वापर केला जातो. या शेतांवर २०००००० यंत्र चालविणारे ६००००० ड्रायव्हर्स व ३००००० हून जास्त माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेले तज्ञ काम करतात. शेतावर काम करणा-या बहुसंख्य कुटुंबांना नवीन घरे आहेत. यापैकी ९८% टक्के घरात वीज आहे. भारतामध्ये शेतीचा प्रयोग (State-Farming ) शासनाकडून स्वतंत्रपणे व्हावयास हरकत नाही. संपूर्ण देशात काही कोटी एकर शेती सरकारी शेती म्हणून येण्यासारखी आहे. तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय, राज्यनिहाय अशा चढत्याक्रमाने शासन-संचलित राखीव शेती नव्याने करता येणे इष्ट होईल असे वाटते. मोठी गुंतवणूक आहे हे खर पण हा फार मोठा व्याप हाती घेणे अंतिम हिताचेच होणार आहे.

१९६७-६८ च्या पाहणीनुसार भारतातील जमिनीचा प्रकार खालीलप्रमाणे आहे. पडीक जमीन २२६००००० हेक्टेअर्स, पिकाची जमीन १५६५००००० हेक्टेअर्स, चराऊ कुरणाचे क्षेत्र १४१००००० हेक्टेअर्स व जंगलाचे क्षेत्र ६२४००००० हेक्टेअर्स