परंतु स्वातंत्र्याच्या चाळीस वर्षानंतर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत बॅ. मिनू मसानी यांच्या विचारांची दखल घेणे आवश्यक आहे. १९५० साली प्रबल केन्द्रसत्ता ही देशाची गरज होती. पंरतु स्वातंत्र्यानंतर अनेक महत्वपूर्ण घटना घडल्या. भाषावार राज्यपुनर्रचा केल्यानंतर जी नवी राज्ये अस्तित्वात आली, त्यांच्यामध्ये पूर्वीच्या बहुभाषिक राज्यांपेक्षा वेगळी अस्मिता जागृत झाली होती. भाषावार राज्ये झाल्यावर राज्यकारभार मातृभाषेतून चालू लागल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब प्रभावीपणे राज्यांच्या कारभारात उमटू लागले. तळागाळातील, आजवर दडपल्या गेलेल्या जातीजमाती, आदिवासी, दलित या समाजातील लोकांमध्ये स्वत्वाची जाणीव अधिक तीव्र झाली आणि आजवर सोसलेले अन्याय यापुढे सहन करु नयेत असे त्यांना वाटू लागले. या नव्या सामाजिक जाणिवांमुळे, तसेच आर्थिक शोषणांविरुद्ध कामगार वर्गाने केलेल्या संघटित प्रयत्नांमुळे आणि जमिनीच्या फेरवाटपासंबंधी झालेल्या काही कायद्यांमुळे भारतीय समाजाच्या स्वरुपातच बदल होत गेला. याचे प्रतिबिंब राजकारणात पडणे अपरिहार्य होते. या नव्या जाणिवांमुळे नवे तणावही निर्माण झाले आणि काही ठिकाणी ते फारच तीव्र झाले. व्ही. एस. नायपॉल भारतीय पूर्वज असलेला, परतु वेस्ट इंडिजमध्ये दोन पिढ्या गेलेल्या कुटुंबात जन्मलेल्या, विख्यात लेखकाने भारतातील बदलत्या परिस्थितीचे चित्रण करणारे एक पुस्तक अलीकडे लिहून प्रसिद्ध केले आहे. या पुस्तकाचे नांव आहे 'इंडिया, ए मिलिअन म्युटिनीज' नायपॉल हा भारतभर तीन वेळा हिंडला. त्याने अनेकांच्या मुलाखती घेतल्या, येथील परिस्थितीचे निरीक्षण केले आणि असे लिहिले की, पारतंत्र्यात असताना भारताचे जीवन डबक्यासारखे होते. त्यात चलनवलनच नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताचे जीवन हे डबके न राहता प्रवाही बनले. येथील समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये नवे चलनवलन सुरु झाले. नव्या अस्मिता जागृत झाल्या. यामुळे आर्थिक हितसंबंध, राजकीय अधिकार, सामाजिक नाती यात बदल व्हावा असे अनेकांना वाटू लागले, आणि यातूनच बंडखोरीचे नवे धुमारे या समाजात फुटू लागले. पूर्वीच्या समाजातील उच्च वर्णीयांच्या, जमीनदारांच्या, श्रीमंतांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याची धडपड सुरु झाली. यामुळे अस्थिरता आली, तणाव निर्माण झाले, काही ठिकाणी हिंसक उद्रेकही झाले. नायपॉल याने या नव्या बंडखोरीचे वास्तव चित्र त्याच्या पुस्तकात रेखाटले आहे. मी हे सारे इतके विस्ताराने सांगितले कारण या नव्या उद्रेकांचा परिणाम भारतीय लोकशाहीवर होणे अपरिहार्य होते, आणि तसा तो झालाही आहे. पूर्वीचे राजकीय पक्ष झपाट्याने कालबाह्य होत आहेत. एक प्रबल अधिकारारुढ पक्ष आणि अधिकारारुढ पक्षाला तुल्यबळ असा जागृत विरोधी पक्षही इंग्लंडच्या अुकरणातून आपण स्वीकारलेली लोकशाहीची कल्पना तर संपूर्णतया कालबाह्य झाली आहे. वेगवेगळ्या पक्षांचा प्रभाव आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आणि केरळमध्ये डाव्या पक्षांच्या आघाडीचे राज्य असून डावा कम्युनिस्ट पक्ष तेथे सर्वात प्रबळ आहे. आंध्र, तामिळनाडू येथे प्रादेशिक पक्षांच्या हातात सत्ता आहे. उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील काही राज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फार मोठी अस्थिरता असून तेथे मिझो, नागा, कुकी, बोडो, गोरो, खासी आदी विविध समाज गटांमध्ये ( ज्यांना आपण चुकीने असे म्हणतो ) फार मोठे तणाव असून काही ठिकाणी वारंवार हिंसक उद्रेक होत आहेत. अशा परिस्थिती केन्द्रशासनाकडे सर्व राजसत्ता एकवटली तर परिस्थिती अधिक स्फोटक होत जाईल. याउलट या नव्या जाणिवा लक्षात घेऊन काही बाबतीत सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाकडे जर आपली वाटचाल सुरु झाली तर भारताची एकात्मता टिकविणे सुलभ होईल, असे माझे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात शिखांनी आपल्या मागण्या ज्या आनंदपूर साहेब ठरावाद्वारे व्यक्त केल्या, त्यामधील अतिरेक टाळून योग्य त्या भागाचा विचार करणे आज आवश्यक आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाला यापुढे लोकसभेत बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत संधीसाधूपणाने राजकीय आघाड्या करुन सत्तेची रस्सीखेच चालू ठेवणे मला सर्वथैव अनिष्ट वाटते. त्याऐवजी केन्द्र शासनात स्थैर्य राहून देशाच्या प्रगतीसाठीच राष्ट्रीय सहमतीने कारभार चालावा अशी व्यवस्था करणे ही आजची ऐतिहासिक गरज आहे. यासाठी ज्या मूलभूत प्रश्नावर राष्ट्रीय सहमती शक्य आहे आणि अत्यावश्यक आहे असे राष्ट्रहिताचे प्रश्न कोणते हे समजून घेतले पाहिजे. भारत हा शांततावादी देश असला आणि अणुशक्तीचा उपयोग आपण सहारासाटी करणार नाही असे भारताने अनेकदा जगाला सांगितले असले तरी आपण स्वसंरक्षणासाठी आवश्यक ती सिद्धता केलीच पाहिजे. पाकिस्तान व चीन या राष्ट्रांना भारताकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिमंत होणार नाही अशी लष्कराची, नौदलाची, वायुदलाची तयारी आपण केली पाहिजे आणि शस्त्रास्त्र निर्मिती बाबतही आपण स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. या संरक्षणाच्या प्रश्नावर भारतातील सर्व पक्षांचे एकमत आहे. त्याचप्रमाणे भारत कोणत्याही गटात सामील न होता आपले हित पाहील आणि जगात निर्माण होणा-या विविध समस्यांवर न्याय्य भूमिका घेईल हे १९४७ पासून आपल्या परराष्ट्रनितीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. केन्द्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी या धोरणात बदल झालेला नाही, होणार नाही, म्हणजे परराष्ट्रनीतीबाबत भारतात सहमती आहेच.