१९३९ ला दुस-या महायुद्धाच्यावेळी तीच भूमिका गांधीजींनी घेतलेली आहे असे आपल्याला आढळून येते. पं. नेहरू म्हणाले, " जगात लोकशाही यशस्वी व्हावी असं आम्हाला वाटतं आणि ती यशस्वी व्हायची असले तर आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे." गांधीजींनी त्यावेळी सांगितले "जपान जर्मनीनं इथे हल्ला केला तर स्वतंत्र भारताची जनताच स्वत:चं रक्षण करु शकेल. गुलाम लोक कधीही स्वत:चं रक्षण करु शकणार नाहीत. ही खरी लोकशाहीवादी भूमिका होती. या संदर्भात १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनाची घोषणा करणा-या ८ ऑगस्टच्या ठरावाकडे आपण काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. पं. नेहरूंनी लिहिलेला तो ठराव आपण वाचलात तर एका बाजूला त्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे की, जगामधल्या पुरोगामी शक्तींना पाठींबा देणं हे भारताचं ऐतिहासिक कर्तव्य आहे. या युद्धांत लोकशाहीचा विजय झाला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. हा विजय व्हायचा असेल तर स्वतंत्र भारत ते कार्य अधिक प्रभावीपणे करु शकेल. म्हणूनच ब्रिटीशांना आम्ही चलेजाव असं सांगत आहोत. आम्ही "Englands difficulties are India's Opportunities" असा या ठरावात म्हटलेलं नाही. इंग्लंड अडचणीत आहे म्हणून आम्ही साम्राज्यविरोधी भूमिका घेतलेली नाही. आमची भूमिका वेगळी आहे. आम्ही स्वतंत्र असलो तरच आमची लोकशाही खरीखुरी असेल आणि मग आम्ही लोकशाही राष्ट्रांच्या खांद्याला खांदा लावून लढू शकू, हे या ठरावात सांगितलेले सत्य फार महत्वाचे आहे. हे स्वातंत्र्य कालापर्यंत झालं.

१९४७ ला आपण स्वतंत्र झालो, त्यानंतर १९४८ च्या जानेवारीत मृत्युपूर्वी गांधीजीनी असा विचार मांडला की, काँग्रेस ही आजपर्यंत स्वातंत्र्यासाठी लढणारे राष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून वावरली, काँग्रेस हा राजकीय पक्ष नव्हता. या राष्ट्रीय व्यासपीठावर वेगवेगळ्या मतांचे लोक वेगवेगळ्या वेळी आले. म्हणजे एक बाजूला गांधींजी अहिसेंची भूमिका मांडीत होते. त्याचबरोबर अहिंसेवर श्रद्धा नसलेले आणि सशस्त्र म्रार्गाने जात येईल असं वाटणारे सुभाषबाबू त्या व्यासपीठावर होते. तसेच समाजवादी, कम्युनिस्ट, रॉयीस्ट, आदि लोक होते. काँग्रेसमध्ये तेव्हा पं. मदन मोहन मालवीयही होते. त्यांची भूमिका हिंदुत्वावादी होती. हे सर्व लोक त्या व्यासपीठावर एकत्र आले हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून गांधीजी म्हणतात, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस व्यापीठ सत्ता मिळविण्याकरता, सत्ता काबीज करण्याकरता, साधन म्हणून वापरणे हे मला मान्य नाही. मला असे वाटते की काँग्रेसने लोकसेवक संघ म्हणून रहावे. नंतर लोक आपआपल्या विचाराप्रमाणे आपले पक्ष काढतील. अनेक पक्ष झाले तरी हरकत नाही. अशी त्यांची विचारांची दिशा होती. पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांनी गांधीजींचे हे म्हणणं त्यावेळी ऐकलं नाही. वास्तववादी दृष्टीकोन जर ठेवला तर पंडितजी व सरदारांची भूमिका हीच योग्य होती असं मला वाटतं. याचं कारण अस की दुसरं महायुद्ध संपलेलं होतं आणि सर्व जगात परिस्थिती अस्थिर होती.फाळणीमुळे अनेक क्षेत्रातले जीवन उध्वस्त झालेलें होतं. अशा वेळी परिवर्तनासाठी स्थैर्य आवश्यक होतं. परिवर्तन तर करायचंच होतं. परतंत्र भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इथलं समाजजीवन आमुलाग्र बदललं पाहिजे सर्वांनाच वाटत होतं. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय बाबतीत परिवर्तन झालं पाहिजे, असंही वाटत होतं. पण परिवर्तनासाठी कुठलं तरी एक प्रभावी साधन असावे लागते आणि किमान स्थैर्यही असावे लागते. म्हणून काँग्रेस हे प्रभावी साधन आहे आणि संक्रमण काळात जरूर असणारं स्थैर्य हे काँग्रेस देऊ शकेल असं वाटत असल्यामुळे नेहरू व पटेल यांनी गांधीजींच ऐकलं नाही. गांधीजींची कल्पना ही काही बाबतीत पुरोगामी, उदात्त होती. हे मान्य केलं तरी देखील वास्तववादी दृष्टीकोन ठेवला तर त्या कालखंडात पंडितजींचाच निर्णय योग्य होता असं दिसून येईल. पण याचे पुढे परिणाम जे घडले हेही लक्षात घेतले पाहिजेत. जनतेच्या मनांत हे होतं की, काँग्रेसच्या निशाणाखाली आपण स्वातंत्र्यासाठी लढलो. त्यावेळी स्वातंत्र्यलढ्यात आम्ही सर्वजण काँग्रेसमध्ये होतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडले त्या पक्षांना स्वातंत्र्यलढ्याच्या पुण्याईचा फायदा मिळाला नाही. एकावेळी कम्युनिष्ट काँग्रेसमध्ये होते पण नंतर ते बाहेर गेले. १९४८ साली समाजवादी पक्षही बाहेर गेला. कारण काँग्रेसनं घटनाच अशी केली की काँग्रेस अंतर्गत असा विशिष्ट विचारसरणीचा गट असून चालणार नाही. त्यामुळे दीर्घकाळपर्यंत या पक्षात जे लोक राहिले, त्यांना या स्वातंत्र्यलढ्याची पुण्याई होती. त्याचं जे श्रेय होतं, त्याचा फायदा मिळाला, पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद इत्यादीसारखी असामान्य व्यक्तीमत्वं काँग्रेसमध्ये होती आणि लोकांना असं वाटत होतं की, यांचे सर्व निर्णय बरोबर असतील, काही चुकतील पण हे स्वार्थासाठी काही करणार नाहीत. हा विश्वास त्यांच्या आयुष्यभरच्या तपश्चर्येमुळे मिळवला असल्या कारणाने काँग्रेसला देशभर १९५७ पर्यंत प्रचंड पाठिंबा मिलाला. परंतु लोकशाहीसाठी एकच प्रबळ पक्ष असणे योग्य नाही.