पण या देशातले कायदे परकीय सरकार करत असल्यामुळे कायदा न्याय्य असेल असं सांगता येणारनाही. त्यामुळे आमची चळवळ काही वेळेला या कायद्याच्या चौकटीत राहू शकणार नाही. या ठिकाणी टिळकांनी सुंदर वाक्य लिहिलेलं आहे की, "कायदा आणि नीती याची ज्या ठिकाणी फारकत होते. तेथे कायदा मोडून नीतीचं पालन केलं पाहिजे" नीतीचं त्यांनी केलेलं स्पष्टीकरण अपूर्व आहे - "लोकांच्या आकांक्षेतून जो कायदा निर्माण होतो, त्याला नैतिक अधिष्ठान आहे." आज स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या देशात जे कायदे होतात, ते लोकप्रतिनिधींनी केलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना नैतिक अधिष्ठान आहे हे मान्यच केलं पाहिजे. पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात परकीय सरकार येथे त्यांचे राज्य चालावे, ते दीर्घकाळ टिकावे यासाठी कायदे करीत होते. लो. टिळक म्हणाले. "स्वातंत्र्याची आकांक्षा ही खरी नैतिक आकांक्षा आहे. ही आकांक्षा व कायदा यांच्यामध्ये जर संघर्ष आला तर आम्ही कायदा मोडून नीतीचं पालन करु व त्यासाठी होणार शासन निर्भयपणानं स्वीकारू" हा टिळकांचा विचार श्रेष्ठ आहे. १९२२ साली ज्यावेळी गांधीजींच्यावर खटला भरण्यात आला त्यावेळी त्यांनी हाच विचार मांडलेला आहे. गांधीजींनी आपली भूमिका पुढील शब्दांत मांडली - "मी लोकांना राजद्रोह शिकवतो, कारण तोच माझा धर्म आहे. ब्रिटीशांना येथे राज्य करण्याचा अधिकारच नाही. आणि ब्रिटीश सरकारचे कायदे नीतीवर आधारलेले नसल्यामुळे हे कायदे मोडावे ही शिकवण मी देणार आणि त्यासाठी न्यायमूर्तींनी मला जास्तीत जास्त शिक्षा करावी, अशी मी त्यांना विनंती करतो." गांधीजींच्या सत्याग्रहाची हीच भूमिका आहे. स्वातंत्र्य लढ्याने सत्याग्रहाद्वारा लोकशाहीत जी भर टाकलेली आहे ती अमोल आहे. ब्रिटनची उदारमतवादी लोकशाही महत्वाची आहे. त्यात शंकाच नाही. अनेक संघर्षातून, अग्निदिव्य करीत त्यांनी वाटचाल केलेली आहे. पण आपल्या लोकशाहीने त्यामध्ये आणखी भर टाकलेली आहे. ती भर म्हणजे कायद्याला नीतीचं अधिष्ठान हवे, कायदा हा जनहिताचा हवा, मूठभरांच्या संरक्षणासाठी कायदा असून चालणार नाही. जनसामान्यांसाठी कायदा हवा. म्हणून लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर आपल्या राष्ट्रात अन्यायाविरुद्ध सत्याग्रह करण्याचा आपणाला अधिकार आहे. तो अधिकार आम्ही शांततेच्या मार्गाने बजावणार आणि त्यासाठी शिक्षा झाली तर निर्भयतेनं स्वीकारणार, असे भारतीय लोकशाहीचे स्वरुप आहे.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात आपण ब्रिटीशांविरुद्ध होतो. पण आपण लोकशाहीच्या बाजूचे आहोत हे जगाला सांगून आपली पुरोगामी भूमिका प्रस्थापित करणे आवश्यक होते. १९४२ ची चळवळ सुरु करताना याबाबतीत कसोटीचा क्षण आला. १९३९ ला दुसरं महायुद्ध सुरु झाले. दुस-या महायुद्धात एका बाजूला हिटलर आणि मुसोलिनी हे हुकुमशाह होते. दुस-या बाजूला इंग्लंड व फ्रान्स होते. आणि नंतर अमेरिका त्यांच्या बाजूला आली. एका बाजूला लोकशाही राष्ट्रे तर दुस-या बाजूला हुकूमशाही राष्ट्रे होती. युद्धा सुरु होताच ब्रिटननं असं जाहीर केलं की, हिंदुस्थानही या युद्धात आमच्यामधअये सामिल झालेला आहे. त्यावेळी सात प्रांतात काँग्रेसची मंत्रीमंडळे होती. नंतर काँग्रेसने जाहीर केले की आमची संमती घेतल्याशिवाय तुम्हाला असे जाहीर करता येणार नाही. आमचा लोकशाहीला पाठिंबा आहे. पण आमचा निर्णय आम्हीच घेणार. येथे काँग्रेसने मांडलेली भूमिका फार महत्त्वाची होती. ब्रिटनचा जर ते खरे लोकशाहीवादी आहेत असं जगाला दाखवायचं असेल तर त्यांनी आपलं भारतावर असणारं साम्राज्य संपवलं पाहिजे, असे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले. येथील साम्राज्याची राजवट संपून भारताला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळेल. त्याचवेळी ब्रिटनला आपण लोकशाहीवादी आहोत असा दावा करता येईल, हे गांधीजींनी स्पष्ट केले. ब्रिटन जरी त्यांच्या देशापुरते लोकशाहीवादी राष्ट्र असलं तरी भारतावर त्यांचं साम्राज्य असल्यामुळे ते १०० टक्के लोकशाहीवादी नाहीत हे गांधीजींनी पुन्हा सांगितलं. हेच पूर्वी लो. टिळकांनी लिहिले होते. ज्यावेळी मोर्ले हा भारत मंत्री झाला, त्यावेळी गोखले आणि अन्य नेमस्तांनी त्या घटनेचे स्वागत केले. कारण मोर्ले हा उदारमतवादी विचारसरणीचा होता, म्हणून भारतातील नेमस्त पुढारी गोखले आणि त्यांचे सहकारी त्यांच्या मनात आशा पल्ल्वीत झाली. त्यावेळी टिळकांनी 'तत्वज्ञ की मुत्सद्दी' असा अग्रलख लिहिला. त्या अंग्रलेखात टिळकांनी लिहिले, मोर्ले हे, 'ऑन कॉम्प्रोमाइज' या ग्रंथात तत्वचिंतक वाटतात हे मी मान्य करतो. पण ते ज्यावेळी ब्रिटनमध्ये काम करतात त्यावेळी ते तत्वचिंतक आहेत. भारताच्या संबंधात ते ब्रिटीश साम्राज्याचेच प्रतिनिधी आहेत. इथं ते मुत्सद्दी म्हणून वागणार आणि आम्हाला त्यांच्याशी संघर्ष करावाच लागणार. हे टिळकांनी १९०७ साली लिहिले होते.