अध्यक्ष महाराज, परिशिष्ट बारा हे मुख्य प्रशासक, जिल्हा खातेप्रमुख आणि गट विकास अधिकारी यांच्या प्रशासकीय व आर्थिक अधिकारासंबंधी आहे. मुख्य प्रशासकाचे अधिकार सांगत असताना -
''(iii) to supervise and control the execution of all activities of the District Council, (vi) to take all measures needed for speedy execution of all schemes and works of the District.''
असे सांगण्यात आले आहे. यात काय चूक आहे हे मला कळत नाही. तो जोपर्यंत जिल्हा कौन्सिलचा एक्झिक्युटिव्ह इन्स्ट्रूमेंट म्हणून रहाणार आहे, तोपर्यंत त्याला त्याकरिता योग्य ते अधिकार द्यावयास नकोत काय ? त्याच्यावर या जबाबदार्‍या आलेल्या आहेत. जिल्हा कौन्सिल आणि मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांचा एकमेकावर चेक असलाच पाहिजे. जिल्हा कौन्सिलकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत ती पार पाडण्याकरिता आवश्यक ते अधिकार न देता काही बाजूला राखून ठेवले तर सत्तेचे रिझर्वेशन केले आहे असे म्हणता येईल.
अध्यक्ष महाराज, क्लास वन आणि क्लास टू चे अधिकारी नेमण्याचे अधिकार या विधानसभेलाही नाहीत. ते अधिकार त्या बॉडीला दिले नाहीत, ही गोष्ट त्या बॉडीच्या फायद्याची आहे. जिल्हा कौन्सिलला जेवढे अधिकार दिले आहेत तेवढे दुसर्‍या कोणत्याही डेमॉक्रॅटिक बॉडीला दिलेले नाहीत. रिक्रुटमेंटचे काम मात्र स्वतंत्र बॉडीकडूनच झाले पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, समोरच्या माणसाला बाजूला ढकलण्याची सत्ता असली म्हणजेच खरी सत्ता आहे असे मानणे या प्रवृत्तीला मी Feudal notion of Power असा शब्द वापरतो. योजना बनविण्याचा, खर्च करण्याचा, बजेट सँक्शन करण्याचा, आवश्यक तर टॅक्स बसविण्याचा व त्याचप्रमाणे दिमतीला दिलेल्या यंत्रणेवर आवश्यक तो अधिकार गाजविण्याच्या पॉवर्स देऊन आवश्यक ती लोकशाहीप्रणीत सत्ता त्या बॉडीला दिलेली आहे असे मला वाटते. अध्यक्ष महाराज, विकेंद्रीकरण हे अनियंत्रित सत्तेच्या अधिकारांचे नसून ते लोकशाही अधिकारांचे आहे. छोटी छोटी सुलतानेट्स तयार करण्यासाठी सत्ता नाही. ही गोष्ट कटाक्षाने लक्षात घ्यावयास हवी. ज्या ज्या ठिकाणी लोकशाही तत्त्वांवर चाललेल्या आणि लोकशाही विचाराशी बांधलेल्या संस्था उभ्या करावयाच्या आहेत त्या त्या ठिकाणी त्या संस्थांना पार्लमेंटरी डेमॉक्रसीची तत्त्वे लागू होतात.
नोकर नेमण्याचा अथवा ते काढून टाकण्याचा जिल्हा कौन्सिलला अधिकार नाही, या टीकेला अनुलक्षून मला एक गोष्ट नजरेस आणावयाची आहे. एक चांगला शब्द माझ्या वाचण्यात आला तो मला आता आठवत नसला तरी मी असे म्हणू शकेन की, ही विधानसभा म्हणजे एक उच्च सभा आहे. पार्लमेंट सॉव्हरिन असल्याने तिला सॉव्हरिन असे म्हणता येणार नाही, तरी या राज्यातील सार्वजनिक जीवनाची प्रातिनिधिक अशी हाय पॉवर असलेली ती सर्वश्रेष्ठ सभा आहे असे म्हणावयास काही हरकत नाही. नोकर नेमण्याच्या बाबतीत जो अधिकार या सभेलासुध्दा नाही तो जिल्हा कौन्सिलला कसा देणार असा प्रश्न निर्माण होतो. The Legislature cannot appoint anybody. अर्थात् नेमलेल्या माणसांकडून त्यांना पैसा पुरवून चोखपणे काम करवून घेण्याची जी जबाबदारी आहे तिला अनुलक्षून जरूर ते अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकशाही संस्था चांगल्या तर्‍हेने चालावयाच्या असतील तर अशा तर्‍हेने त्या ठिकाणीही कामाची व अधिकारांची वाटणी होण्याची आवश्यकता आहे. परंतु या अधिकारांच्या वाटणीच्या बाबतीत मी दोन-तीन सभासदांची जी भाषणे ऐकली त्यात त्यांनी अशी टीका केली की हे अधिकार ब्युरॉक्रसीला देण्यात आले आहेत. वस्तुतः ब्युरॉक्रसी या शब्दाचा वाईट अर्थ नाही. अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अधिकार्‍याची कार्यक्षम यंत्रणा ती ब्युरॉक्रसी असा त्या शब्दाचा चांगला अर्थ आहे. परंतु ब्रिटिश अमदानीत त्या वेळच्या नोकरशाहीवर टीका करीत असताना ब्युरॉक्रसी अशा वाईट अर्थाने शब्दप्रयोग करण्यात आला व त्यानंतर वाईट अर्थाने तो शब्द वापरण्याचा प्रघात पडला. वस्तुतः कारभार करण्याचे शिक्षण घेतलेल्या तज्ज्ञाच्या संघटनेला थोडे फार अधिकार द्यावयास पाहिजेत. ते अधिकार नसून त्या जबाबदार्‍या आहेत. त्या पार पाडल्या जातात की नाही हे पाहाण्याची मुख्य जबाबदारी लोकनियुक्त संस्थांना देण्यात आली आहे.