अध्यक्ष महाराज, एकदोन प्रमुख गोष्टींवर मी जरूर बोलू इच्छितो. लोकशाहीच्या विकेन्द्रीकरणाचा जो निर्णय आमच्या पक्षाने घेतला त्या पक्षातर्फे मी बोलत आहे. परंतु आमच्या पक्षाने निर्णय घेतलेला असो वा नसो, ज्या एका प्रमुख गोष्टीचा आपण विचार करावयास हवा ती अशी की, लोकशाही तत्त्वाचा स्वीकार करून ज्यांचा उल्लेख आमच्या देशाच्या संविधानात केलेला आहे,  ती सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टेही आपण स्वीकारली आहेत. या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांची मूल्ये स्वीकारल्यानंतर, लोकशाहीचे संघटनात्मक स्वरूप कसे असावे हा एक अनुभवाचा प्रश्न आहे. आज दुनियेमध्ये लोकशाहीच्या विचारांचा आचार दोन वेगवेगळया शक्तीत होत चाललेला आहे. स्वाभाविकच लोकशाहीचा विचार आणि आचार यांचा मेळ घालण्याचा या देशात प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. घटनेत आपण लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व स्वीकारले असले तरी आम्हाला जे नवीन समाजसूत्र निर्माण करावयाचे आहे त्याची अंमलबजावणी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने होऊन त्याला लोकशाही स्वरूप कसे देता येईल या दिशेने प्रयोग करणे अत्यावश्यक आहे. त्या दृष्टीने लोकशाही संघटनांचे प्रत्यक्ष राज्यकारभाराच्या स्वरूपात व्यक्तीकरण (expression) कोणत्या रूपात करावे यासंबंधी सर्व देशभर चर्चा चालू आहे. या गोष्टीलाच अनुलक्षून असे मानले जाते की आम्हाला पंचायत राज्य निर्माण करावयाचे आहे. परंतु या शब्दप्रयोगाच्या बाबतीत दोन तीन प्रकारचे गैरसमज निर्माण झाले आहेत. काही लोकांना असे वाटते की पंचायतींची कल्पना आपल्या देशात फार जुनी आहे. मला असे म्हणावयाचे आहे की, ग्रामपंचायतींची प्रथा आपल्या देशात जुनी असली तरी तिला आजच्या काळात एक नवीन अर्थ पण प्राप्त झाला आहे. या शब्दप्रयोगाच्या बाबतीत माझा व्यक्तिशः जो विचार आहे तो असा की, आमचे जे ग्रामीण जीवन आहे ते संघटित करून आम्हाला एक नवे ग्रामीण जीवन निर्माण करावयाचे आहे.

ग्रामीण जीवन व त्या जीवनाची संघटना म्हटल्याबरोबर काही मंडळींच्या डोळयांसमोर भूतकाळाचे चित्र उभे राहते, परंतु माझ्या नजरेपुढे भूतकाळातील ग्रामीण जीवनाचे चित्र उभे राहत नाही. अर्थात् भूतकाळातील ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांचे जरूर आकर्षण होणार आहे. भूतकाळातील ज्या चांगल्या परंपरा आहेत त्यांचा विसर पडून चालणार नाही हेही मला मान्य आहे. परंतु ज्या वेळी आपण ग्रामीण जीवन आणि पंचायत राज्य या शब्दांचा उच्चार करतो त्या वेळी एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी ती अशी की, दुनियेमध्ये ज्या नव्या शक्ती आणि नवीन सामर्थ्य निर्माण झाले आहे त्या नव्या शक्तींनी आणि नव्या सामर्थ्याने आपल्या सामाजिक जीवनात प्रवेश केला आहे. या शक्तींच्या आणि सामर्थ्याच्या मदतीने घडणारे उद्याच्या नवीन ग्रामीण जीवनाचे मी एक चित्र पाहात आहे. ग्रामपंचायत म्हणजे कोणत्या तरी एखाद्या म्हातार्‍या माणसाच्या नेतृत्वाखाली तुम्ही आम्ही चांगले या भावनेने काम चालविणारी संस्था, या तर्‍हेचे चित्र माझ्या डोळयांपुढे नाही, तर माझ्या डोळयांपुढे नवीन तर्‍हेचे शिक्षण आणि नवीन तर्‍हेच्या शक्ती उभ्या राहतात. एकंदरीत खेडयापाडयात आज सहकारी चळवळ पसरत असून औद्योगिक वाढ होण्याकरिता खेडयापाडयात विद्युत्शक्ती देण्यासंबंधीचे विचार पोहोचत आहेत; इतकेच नाही तर या विचारांच्या पाठीमागे विद्युत्-शक्तीही खेडयापाडयात जाऊन पोहोचत आहे. त्याचप्रमाणे खेडयापाडयातील जीवनावर फार महत्त्वाचा परिणाम करणारे असे नागरी जीवनाचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. ह्या ज्या सर्व शक्ती निर्माण झाल्या आहेत, त्यांचा विचार समोर ठेवून आम्हांला ग्रामीण जीवनातील लोकशाही संघटना उभी करावयाची आहे. हा लोकशाही विकेन्द्रीकरणाच्या पाठीमागचा खरा विचार - खरी समस्या आहे. आपण जी आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे मानली आहेत ती कोणत्या तर्‍हेची संघटना निर्माण केली तर साध्य होऊ शकतील या दृष्टीने या देशात विचार करण्यात आला व असा विचार करीत असतानाच लोकशाही विकेन्द्रीकरणाचा मार्ग निघाला. ८० वर्षांच्या ब्रिटिश अमदानीच्या काळात लोकशाहीच्या ज्या प्रवृत्ती निर्माण झाल्या, त्यातील काही प्रवृत्ती हाताशी धरून आपल्या देशातील लोकशाही मूलगामी रीतीने अधिक गतिमान करता येईल, या दृष्टीने जो विचार करण्यात आला त्यातून एक विचार असा निघाला की सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाची गोष्ट केली तर कदाचित् काम पार पाडता येईल. ह्या मूळ कल्पनेचा विस्तार करण्यासाठी गेल्या चार पाच वर्षांत या देशात अनेक तर्‍हेची चर्चा झाली. त्यातून वेगवेगळया राज्यात सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाचा प्रयोगही सुरू करण्यात आला. ग्रामपंचायतींच्या राज्याचा प्रयोग, राजस्थान, मद्रास आणि आंध्र या राज्यात सुरू करण्यात आलेला आहे. मला असे सांगावयाचे आहे की, अमक्या ठिकाणी अमकी गोष्ट करण्यात आली आहे म्हणून लोकशाही विकेन्द्रीकरण समितीने त्या गोष्टीचे अनुकरण केलेले नाही. तशा तर्‍हेचे अनुकरण करावे असा आग्रह धरता कामा नये. इतर राज्यात या दृष्टीने चाललेल्या गोष्टीचे नुसते अनुकरण न करता ज्या त्या विभागातील अनुभव, परंपरा आणि राज्यकारभाराची परिस्थिती या गोष्टींचा विचार करून समितीने निर्णय घेतलेला आहे. समितीने हा अहवाल तयार करीत असताना इतर राज्यात अमुक पद्धतीने काम चालविण्यात येत आहे म्हणून ते या राज्यात केले पाहिजे अशा प्रकारचे स्वतःवर बंधन लावून घेतलेले नाही. विचार-स्वातंत्र्य देऊन प्रत्यक्ष आलेल्या सूचनांच्या गुणावगुणांचा विचार करण्यात येऊन हा अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. या अहवालात करण्यात आलेल्या सूचनांचा योग्यायोग्यतेसंबंधी कोणी विचार मांडले तर काही हरकत नाही. त्या विचारांचा सरकारवर फारसा परिणाम होणार नाही.