यानंतर, अध्यक्ष महाराज, मला असे सांगावयाचे आहे की या प्रश्नासंबंधी या राज्यात एक दोन प्रवृत्ती आढळून येतात. पहिला विचार असा की, खेडयापाडयातील ग्रामपंचायतींना सत्ता देण्याची फारशी आवश्यकता नाही. असा विचार करणार्‍याचे म्हणणे असे आहे की, खेडयापाडयातील ग्रामपंचायती म्हणजे निव्वळ अडाणी माणसांच्या हातात जाणार्‍या संघटना असून त्यात थोडासा जातीयवाद आणि सरंजामशाही वृत्ती आहे. त्याचप्रमाणे खेडयापाडयात थोडेसे गुंडगिरीचे वातावरण असते. अशा लोकांच्या हातात लोकशाही विकेन्द्रीकरणाची सत्ता दिल्याने काय घडणार आहे? अशा प्रकारचे जे विचार व्यक्त केले जातात त्यांना अनुलक्षून घरगुती भाषेत म्हणावयाचे झाले तर असे सांगता येईल की, पचेल ते खावे, रुचेल ते बोलावे आणि शोभेल ते ल्यावे, याप्रमाणे आज विचार मांडण्याची आवश्यकता आहे. आज विचार मांडण्याची अशी जी प्रवृत्ती आहे ती सामाजिक जीवनाशी सुसंगत नाही. या प्रश्नाच्या बाबतीत जे बोलले जाते, लिहिले जाते व आणखी लिहिले जाण्याची शक्यता आहे ते असे की, यातून ही गोष्ट घडणार नाही. मला असे म्हणावयाचे आहे की, या देशात लोकशाही वाढवावयाची असेल तर लोकशाही विकेन्द्रीकरणासंबंधीचा निर्णय थोडासा ध्येयपूर्वक घेतल्याशिवाय मार्ग सापडणार नाही. म्हणूनच ध्येयपूर्वक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, हा पहिला विचार आहे. या विचारानुसार ग्रामपंचायतींना ध्येयपूर्वक अधिक सत्ता देण्याचा प्रयत्न करावयास हवा.
अध्यक्ष महाराज, विकेन्द्रीकरणाच्या बाबतीत मी मागे काही सूचना केल्या होत्या. त्या वेळी मी असे म्हटले होते की, आम्हांला विकेन्द्रीकरण करावयाचे आहे, त्याचे डिस्इंटिग्रेशन करावयाचे नाही. अगदी कलोक्विअल भाषेत सांगावयाचे झाले तर असे सांगता येईल की, जिच्यामुळे खुर्दा निर्माण होईल अशा तर्‍हेने आम्हाला सत्तेची वाटणी करावयाची नाही. अशी परिस्थिती निर्माण न करता आम्हाला ज्या जबाबदार्‍या वाढवावयाच्या आहेत त्यांतील मुख्य जबाबदारी अशी आहे की, राज्य चालले पाहिजे. त्या जबाबदारीच्या संदर्भात आणि विकासाच्या ज्या काही प्रमुख जबाबदार्‍या आहेत त्या पार पडतील किंवा नाही यासंबंधी जरूर पाहणी करण्याचा अधिकार आणि जिम्मेदारी राज्य शासनाची आहे, ही मूळ कसोटी विसरून चालणार नाही. तेव्हा प्रश्न असा निर्माण होतो की, ग्रामपंचायत ही शेवटची संघटना आणि राज्य संघटना ही सर्वात वरची संघटना, या दोन संघटनांमध्ये कोणकोणत्या आणि किती संघटना असाव्यात, त्यांचे सामर्थ्य काय असावे, शक्ती काय असावी, मर्यादा काय असावी, यासंबंधात काहीसा मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या गोष्टी ठरविताना, दोन कसोटया आपण समोर ठेवल्या पाहिजेत. या संघटनांना सत्ता दिली पाहिजे हे निश्चित. ही सत्ता सुपूर्द करताना उद्देश कोणता असला पाहिजे हे प्रामुख्याने लक्षात ठेवले पाहिजे. सत्तेचे विकेन्द्रीकरण होत असताना राज्य सरकारांनी स्वीकारलेली उद्दिष्टे लक्षात घेऊन या संघटना म्हणजे त्या उद्देशपूर्तीची साधने बनली पाहिजेत. अत्यंत सावधानतेने मी असे म्हणत आहे. ज्या पक्षाच्या हातात राज्य सरकारच्या कारभाराची सूत्रे असतील त्या पक्षाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीचे साधन या संघटना बनाव्यात असा माझा मुळीच हेतू नाही. विकासाची जबाबदारी आपल्याला या संघटनांवर टाकावयाची आहे. स्टेबल गव्हर्नमेंटची कल्पना या पाठीमागची आहे. शांतता राहिली, कणखरपणा राहिला तरच विकासाच्या योजना यशस्वीपणे पार पडणे शक्य आहे. या दोन कसोटया समोर ठेवून आपल्याला लोकशाही विकेन्द्रीकरणाचा विचार करावा लागेल. या दोन कसोटयांवरच आपल्याला सर्व गोष्टींचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
सर्वसाधारणतः विकेन्द्रीकरणाच्या पाठीमागची जी भूमिका माझ्या मनाशी मी कल्पिलेली आहे ती मी या ठिकाणी थोडक्यात उदधृत केली आहे. या अहवालावरील चर्चेला सुरुवात करून देताना यापेक्षा अधिक काही सांगावे असे मला वाटत नाही. या अहवालाच्या रूपाने अत्यंत महत्त्वाचा मसुदा आपल्यापुढे ठेवण्यात आलेला आहे. सर्व गोष्टींचा विचार त्यात केलेला आहे. या अहवालावर मोकळेपणाने चर्चा होऊन त्यातून सरकारला निश्चितपणे मार्गदर्शन होईल अशा प्रकारची अपेक्षा मी बाळगतो आणि त्या दृष्टीनेच माझे मुद्दे मी सभागृहापुढे ठेवलेले आहेत.
अध्यक्ष महाराज, या डेमॉक्रॅटिक डीसेंट्रलायजेशनच्या रिपोर्टवर आतापर्यंत बरीच चर्चा झालेली आहे. या चर्चेमध्ये जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत, त्या मुद्यांना उत्तर दिले जावे अशी त्या त्या संबंधित सदस्यांची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे आणि म्हणून मी माझे जे काही विचार या रिपोर्टसंबंधी आहेत, ते सन्माननीय सभागृहापुढे मांडू इच्छितो.