हे बिल सन्माननीय सभागृहापुढे आल्यानंतर ते चूक आहे असे म्हणता येईल, पण ते आता आणले हा दोष आहे हे म्हणणे बरोबर होणार नाही. हे बिल चुकीचे आहे म्हणून ते सभागृहाने फेकून द्यावे असा आग्रह धरला तर ते एक वेळ बरोबर होईल, पण तसा आग्रह न धरता हे बिल पुढे ढकलावे असे नुसते जे सांगितले जाते ते मला मान्य होत नाही. मला असे निश्चित वाटते की मुंबई शहराची हद्द वाढविणे जरूरीचे आहे ही गोष्ट एकदा पटल्यानंतर ती व्यवस्था लवकरात लवकर करणे आवश्यक आहे. एप्रिल महिन्यात कॉर्पोरेशनला नवीन बजेटची व्यवस्था करावी लागेल. तसेच, नोव्हेंबर महिन्यापासून नवीन राज्य निर्माण होणार आहे व त्या असेंब्लीपुढे बिल आणावयाचे म्हटले तर एक वर्ष ही गोष्ट लांबणीवर टाकावी लागेल आणि नंतर काय घडेल हे आताच सांगता येणार नाही. तेव्हा हे बिल ह्या वेळी आणू नये हे म्हणणे बरोबर होणार नाही.

सन्माननीय सभासदांनी जर काही नवीन सूचना केल्या असत्या किंवा प्रतिउपाय सुचविले असते तर त्याचा येथे विचार करता आला असता. सन्माननीय सभासद श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी आपल्या भाषणामध्ये जी टीका केली, त्यामध्ये असे म्हटले की, कॉर्पोरेशनच्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्राची जेवढी व्यवस्था होणे आवश्यक होते तेवढी झालेली नाही. त्यांची ती टीका रास्त आहे व त्याबाबत जरूर तो विचार केला जाईल. ज्या सन्माननीय सभासदांनी या बिलावर टीका केली आहे त्यांची भाषणे मी कॉर्पोरेशनकडे पाठविणार आहे असे मी मघाशीच सांगितले आहे. तेव्हा ज्या भागाची उपेक्षा झालेली आहे व जेथे दुर्लक्ष झालेले आहे अशा ठिकाणी सुधारणा व्हावी ही अट सरकार कॉर्पोरेशनला ग्रँट देताना घालण्याचा प्रयत्न करील हे मी त्यांना सांगू इच्छितो. पण त्याचबरोबर मला जी एक गोष्ट त्यांच्या निदर्शनास आणावयाची आहे ती ही की, मुंबईचे क्षेत्र न वाढविता येणार्‍या वस्तीचा प्रश्न कसा सोडविता येईल याचा खुलासा येथे झालेल्या भाषणामध्ये ऐकावयास मिळालेला नाही. अमुक रीतीने हा प्रश्न सोडविता येईल असा युक्तिवाद करून किंवा उदाहरणे देऊन हे बिल लांबणीवर टाकावे असे काही सोल्युशन सन्माननीय सभासदांनी सुचविलेले नाही.

नव्या कारभाराची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने काही ऑफिसेस बाहेर ठेवली आहेत. तुम्ही दुसर्‍या काही कारणासाठी ह्या ऑफिसेसबाबत टीका करू शकता, पण ही गोष्ट निश्चित आहे की ह्या ऑफिसेसमुळे मुंबईच्या लोकसंख्येचा प्रश्न बिकट होणार नाही. मुंबई शहरामध्ये नवीन उद्योगधंदे काढू नयेत असे आपण म्हटले तर ती गोष्ट मी समजू शकतो, पण प्रश्न असा आहे की आता जी मर्यादा वाढविण्यात येत आहे ती फार आहे काय? सन्माननीय सभासद श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी मास्टर प्लॅन पाहिला आहे की नाही हे मला माहीत नाही, पण त्यांनी जर तो पाहिला असेल तर त्यांना असे दिसून येईल की मास्टर प्लॅनचा मूळ उद्देश मुंबई शहराची जी वस्ती आहे त्या वस्तीचे जीवन नैसर्गिक प्लॅनिंगच्या दृष्टीने चांगले करणे हा आहे व त्यामध्ये जे क्षेत्र सुचविले आहे ते आताच्या क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. सन्माननीय सभासद नुसते स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आणि रीझन्सवर बोट ठेवून बोलणार असतील तर ते बरोबर होणार नाही. त्यामध्ये 'इन्फ्लक्स' हा जो शब्द वापरलेला आहे तो त्या वेळी घडलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन नैमित्तिक कारण म्हणून उपयोगात आणलेला आहे. मुंबई शहराची एकसारखी वाढ होत आहे आणि द्विभाषिकामुळे त्यात आणखी भर पडणार आहे हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला हे मूळ कारण आहे. अध्यक्ष महाराज, मी ही पुनरुक्ती करीत आहे हे लक्षात घेऊन एवढेच सांगू इच्छितो की, येथे उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची जी उत्तरे देणे जरूरीचे होते ती मी दिली आहेत. शेवटी मला सभागृहाला एवढेच सांगावयाचे आहे की, या बिलामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही, तेव्हा कृपा करून त्या दृष्टीने आपण त्याकडे पाहू नका. तेव्हा, ह्या बिलाचे पहिले वाचन मंजूर करावे एवढी विनंती करून मी माझे भाषण संपवितो.
----------------------------------------------------------------------
On 23rd October 1956, the Government brought before the House, the Bombay Municipal (Further) Extension of Limits and Schedule BBA (Amendment) Corporation Bill. The Opposition Members   thought that Government's motive of bringing the Bill so hurriedly was just to accommodate the influx of population due to proposed bilingual State; otherwise they asked the Government to state the reasons for passing the Bill. Shri Chavan, Minister for Local Self-Government, defended Government's action in bringing the Bill before the House stating that the people of crowded Bombay should have room for expansion and the Municipal Corporation which would get its area extended because of this law should have an opportunity to frame the annual budget and make provision for the development of the new area which would come into the city limits. He also revealed that the Government has also decided to give additional grant to the Municipal Corporation for ten years for expending it on the suburban area which was to be merged with the Corporation.